नोटाबंदी मोठी मनी लॉन्ड्रिंग योजना, यात काळा पैसा झाला पांढरा- अरुण शौरींचा पंतप्रधान मोदींवर निशाणा

भाजपाचे ज्येष्ठ नेते यशवंत सिन्हांनंतर आता माजी केंद्रीय मंत्री अरुण शौरी यांनी नोटाबंदीवरुन केंद्र सरकारवर हल्लाबोल चढवला आहे. नोटाबंदी ही देशातील सर्वात मोठी मनी लॉन्ड्रिंग योजना होती, अशा बोच-या शब्दांमध्ये शौरी यांनी मोदी सरकारवर निशाणा साधला.

नवी दिल्ली - भाजपाचे ज्येष्ठ नेते यशवंत सिन्हांनंतर आता माजी केंद्रीय मंत्री अरुण शौरी यांनी नोटाबंदीवरुन केंद्र सरकारवर हल्लाबोल चढवला आहे. नोटाबंदी ही देशातील सर्वात मोठी मनी लॉन्ड्रिंग योजना होती, अशा बोच-या शब्दांमध्ये शौरी यांनी मोदी सरकारवर निशाणा साधला. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी घेतलेला नोटाबंदीचा निर्णय अतिशय धाडसी होता, असे काही दिवसांपूर्वीच उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी म्हटले होते. याचा संदर्भ देत, आत्महत्येचा निर्णयदेखील धाडसीच असतो, असा टोला त्यांनी लगावला आहे. 

देशाच्या आर्थिक अर्थव्यवस्थेवरुन केंद्र सरकारवर होणा-या शाब्दिक हल्ल्यांमध्ये दिवसेंदिवस वाढ होत चालली आहे. भाजपाचे ज्येष्ठ नेते यशंवत सिन्हा यांनी अर्थव्यवस्थेवरुन केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांच्यावर निशाणा साधत सडेतोड टीका केली होती. 'कामाच्या प्रचंड बोजामुळे जेटली वित्त मंत्रालयास न्याय देऊ न शकल्याने त्यांनी देशाची अर्थव्यवस्था खड्ड्यात घातली', असं टीकास्त्र यशवंत सिन्हा यांनी सोडलं होतं. हे प्रकरण ताजं असतानाच आता माजी केंद्रीय मंत्री अरुण शौरी यांनीही पंतप्रधान नरेंद्र मोदींवर तोफ डागली आहे. केंद्रात अडीच लोकांचं सरकार आहे आणि हे सरकार तज्ज्ञांचं काहीही ऐकत नाहीत, असे सांगत अरुण शौरी यांनी आर्थिक मुद्यांवरुन मोदी सरकारवर चौफेर टीका केली आहे.

'एनडीटीव्ही'ला दिलेल्या मुलाखतीत अरुण शौरी यांनी नोटाबंदीवरुन सरकारच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत म्हटले की, नोटबंदी एक मोठी मनी लॉन्ड्रिंग योजना होती. या योजने अंतर्गत मोठ्या प्रमाणात काळा पैसा पांढरा करण्यात आला. नोटाबंदीदरम्यान 99 टक्के जुन्या नोटा बँकांमध्ये जमा करण्यात आल्याची माहिती आरबीआयनं दिली, असे सांगत स्वतः आरबीआयनंच याचा पुरावा दिला आहे, असेही ते म्हणाले.  

पुढे ते असंही म्हणाले की, यावेळी देशासमोर आर्थिक संकट आहे आणि हे संकट विचार न करता घेण्यात आलेल्या जीएसटी निर्णयामुळे निर्माण झाले आहे. सरकारनं जीएसटी लागू करण्यात एवढी घाई केली त्यांनी इन्फोसिसला जीएसटी सॉफ्टवेअरचं ट्रायलदेखील करू दिले नाही. जीएसटीचा फॉर्म खूपच गुंतागुंतीचा आहे आणि त्याच्या डिझाइनमध्येही प्रचंड त्रुटी आहेत. जीएसटीसंदर्भात सरकारला तीन महिन्यांत सात वेळा नियम बदलण्याची वेळ आली. या जीएसटीचा थेट परिणाम छोट्या व मध्यम स्तरावरील उद्योगांवर होत आहे. यात उद्योगांच्या उत्पादनांची विक्री तसंच त्यांचे उत्पन्नही घटलं आहे, असा मुद्दाही त्यांनी मांडला. 

तर नोटाबंदीसंदर्भात बोलताना अरुण शौरी म्हणाले की, नोटाबंदी एक मोठी मनी लॉन्ड्रिंग योजना होती. सरकारनं सर्व काळा पैसा पांढरा केला. नोटाबंदीमुळे भ्रष्टाचार कमी झाल्याचा दावा करण्यात येत आहे, मात्र तसे काहीही झालेले नाही. उलट यामुळे बांधकाम आणि टेक्सटाइल क्षेत्रावर वाईट परिणाम झाला आहे.  

सरकारच्या कामकाजावर टीका करताना अरुण शौरी म्हणाले की, आताच्या सरकारचं लक्ष्य केवळ इव्हेंट मॅनेजमेंटवर आहे. केवळ मोठ-मोठ्या दाव्यांसाठी मोठ-मोठे आयोजन करण्यात येते. अडीच लोकं संपूर्ण सरकार चालवत आहेत. कुणाचंही येथे ऐकलं जात नाही.
यशवंत सिन्हांनी जे काही म्हटले ते योग्य आहे, पक्षात स्वतःचं म्हणणं मांडण्यासाठी कोणतंही व्यासपीठ नाही, असे सांगत त्यांनी यशवंत सिन्हांच्या भूमिकेचं समर्थन केले आहे.  

अरुण जेटलींनी अर्थव्यवस्था खड्ड्यात घातली - यशवंत सिन्हा 
यापूर्वी यशवंत सिन्हा यांनीही अर्थव्यवस्थेवरुन मोदी सरकारला लक्ष्य केले होतं. अरुण जेटली हे ‘सुपरमॅन’ आहेत, असे समजून वित्त मंत्रालयासह चार मोठ्या खात्यांचा कार्यभार त्यांच्याकडे देण्यात आला. परंतु कामाच्या प्रचंड बोजामुळे जेटली वित्त मंत्रालयास न्याय देऊ न शकल्याने त्यांनी देशाची अर्थव्यवस्था खड्ड्यात घातली, अशी सडेतोड टीका ज्येष्ठ भाजपानेते यशवंत सिन्हा यांनी केली. ‘इंडियन एक्स्प्रेस’ या दैनिकात, ‘आता मला बोलायलाच हवे,’ या शीर्षकाने लेख लिहून सिन्हा यांनी अर्थव्यवस्थेची सद्य:स्थिती व ही अवस्था का आली, यावर परखड भाष्य केले. जेटली यांनी वित्तमंत्री म्हणून सूत्रे हाती घेतली, तेव्हा परिस्थिती खूपच अनुकूल होती. पण त्यांना हे काम झेपले नाही. वित्त मंत्रालयाचे काम मंत्र्याला अहोरात्र काम करूनही उरकणार नाही, एवढे असते. यासाठी पूर्णवेळ व लक्ष देण्याची गरज असते. पण एकाच वेळी चार मंत्रालयांचे काम सांभाळणारे जेटली ते करू शकले नाहीत. लोकसभा निवडणुकीत पक्षाला याचा फटका बसणे अपरिहार्य असल्याचे भाकित करून सिन्हा म्हणतात, की अर्थव्यवस्था उभारण्यापेक्षा ती खिळखिळी करणे सोपे असते. निवडणूक प्रचारात थापा पचतात. पण एका रात्रीत अर्थव्यवस्थेला उभारी येईल, अशी जादुची कांडी कोणाकडेही नाही. त्यामुळे लोकसभा निवडणुकीपर्यंत अर्थव्यवस्था बाळसे धरू शकत नाही. अत्यंत कडवट भाषेत समारोप करताना सिन्हा लिहितात, की आपण गरिबी फार जवळून पाहिली, असे पंतप्रधान सांगतात. त्यांच्याप्रमाणेच सर्व भारतीयांनाही गरिबीचे चटके बसावेत, यासाठी त्यांचे वित्तमंत्री (जेटली) जिवाचे रान करीत आहेत!

पंतप्रधानांचे पाच पांडव
सिन्हा पुढे असेही म्हणाले होते की, पंतप्रधान चिंतेत आहेत. पंतप्रधान वित्त मंत्रालयासोबत बैठक घेणार होते, पण कधी ते माहीत नाही. वित्तमंत्री नव्या ‘पॅकेज’ची भाषा करीत आहेत. लोक श्वास रोखून त्याची प्रतीक्षा करीत आहेत. पंतप्रधानांच्या आर्थिक सल्लागार परिषदेची फेररचना केली जाणे, एवढेच काय ते नवीन आहे. आता या सल्लागार परिषदेने पांडवांप्रमाणे महाभारताचे नवे युद्ध आपल्याला जिंकून द्यावे, अशी अपेक्षा केली जात आहे.

भीतीपोटी गप्प
आता मी जाहीरपणे बोललो नाही तर देशाविषयीच्या कर्तव्यात कसूर केल्यासारखे होईल, या भावनेने मी हे लिहित आहे. या लेखात मी जे म्हणणे मांडत आहे तशाच भावना भाजपा आणि त्याबाहेरच्याही अनेक लोकांच्या मनात आहेत, पण हे लोक भीतीपोटी बोलत नाहीत, अशी माझी खात्री झाली आहे, असे सिन्हा यांनी नमूद केले.