आपच्या अपात्र आमदारांना निवडणूक आयोगानंतर कोर्टानेही फटकारले

दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांच्या आम आदमी पार्टीला मोठा झटका बसला आहे. निवडणूक आयोगाने शुक्रवारी लाभाचे पद बाळगल्या प्रकरणी आपच्या 20 आमदारांना अपात्र ठरवण्यासाठी निवडणूक आयोगाने राष्ट्रपतींकडे शिफारस केली आहे. यानंतर या आमदारांनी याविरोधात कोर्टात धाव घेत याचिका दाखल केली.

नवी दिल्ली : दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल  यांच्या आम आदमी पार्टीला मोठा झटका बसला आहे. निवडणूक आयोगाने शुक्रवारी लाभाचे पद बाळगल्या प्रकरणी आपच्या  20 आमदारांना अपात्र ठरवण्यासाठी निवडणूक आयोगाने राष्ट्रपतींकडे शिफारस केली आहे. यानंतर या आमदारांनी याविरोधात कोर्टात धाव घेत याचिका दाखल केली. मात्र कोर्टाकडून या आमदारांना कोणताही दिलासा मिळाला नाही. कोर्टाने याप्रकरणी कोणताही अंतरिम आदेश न देता याचिका करणाऱ्या आमदारांनाच फटकारले आहे.
तुम्ही निवडणूक आयोगाने बजावलेल्या नोटिशीला का उत्तर दिले नाही? असा सवाल याचिका दाखल केलेल्या आपच्या लाभार्थी आमदारांना यावेळी कोर्टाने केला. याचबरोबर, निवडणूक आयोगापुढे उभे राहून तुम्ही तुमची बाजू का मांडली नाही? अशीही विचारणा कोर्टाकडून करण्यात आली. त्यामुळे निवडणूक आयोगाला जे योग्य वाटते आहे. तशी कारवाई करण्यास आता निवडणूक आयोग स्वतंत्र आहे, असे कोर्टाने सांगितले. 
दरम्यान, निवडणूक आयोगाच्या या निर्णयांमुळे दिल्लीमध्ये 20 जागांवर पोटनिवडणूक होऊ शकते. दोन वर्षांपूर्वी दिल्ली विधानसभा निवडणुकीत आपचा विजय झाल्यापासून आप आमदारांच्या लाभाच्या पदाच्या मुद्यावरुन वाद सुरु झाला होता. दिल्लीतील वकिल प्रशांत पटेल यांनी या आमदारांना अपात्र ठरवण्यासाठी याचिका दाखल केली होती. या सर्व आमदारांनी त्यांच्यावर लाभाच्या पदावरुन झालेले आरोप रद्द करावेत यासाठी निवडणूक आयोगाकडे अर्ज केला होता. पण जून 2017 मध्ये निवडणूक आयोगाने त्यांचा अर्ज फेटाळून लावला.
या आमदारांना संसदीय सचिव बनवल्याच्या मुद्यावरुन ही कारवाई करण्यात आली. आपण कुठलीही सुविधा घेत नसल्याचे या आमदारांचे म्हणणे होते. दिल्ली उच्च न्यायालयानेही आपच्या त्या 21 आमदारांना संसदीय सचिव बनवण्याचा दिल्ली सरकारचा आदेश रद्दबातल ठरवला होता. केंद्रानेही या निर्णयाला विरोध केला होता. मुख्यमंत्र्यांचा संसदीय सचिव वगळता अन्य संसदीय सचिव पदांना संविधानात कुठेही स्थान नाही असे केंद्राने न्यायालयात सांगितले होते. अरविंद केजरीवालांच्या या निर्णयाविरोधात काही स्वयंसेवी संस्थांनी कोर्टात याचिका केली होती.