व्यभिचार-समलैंगिकता गुन्हा नाही, मग ट्रिपल तलाक कसा ?- ओवैसी

व्यभिचार कायद्यावर आज सर्वोच्च न्यायालयानं महत्त्वपूर्ण निकाल दिला आहे.

नवी दिल्ली- व्यभिचार कायद्यावर आज सर्वोच्च न्यायालयानं महत्त्वपूर्ण निकाल दिला आहे. व्यभिचार हा कायदा रद्द करून सर्वोच्च न्यायालयानं विवाहबाह्य संबंध ठेवणा-या पुरुषांना एक प्रकारे मार्ग मोकळा करून दिला आहे. त्यावरच आता एमआयएम पक्षाचे अध्यक्ष आणि खासदार असदुद्दीन ओवैसी यांनी टिप्पणी केली आहे.

व्यभिचार आणि समलैंगिकता जर गुन्हा नसेल तर ट्रिपल तलाकला गुन्हा कसे ठरवता येईल, असा प्रश्न असदुद्दीन ओवैसी यांनी उपस्थित केला आहे. ओवैसी म्हणाले, पहिल्यांदा कलम 377 आणि आता कलम 497 न्यायालयानं रद्द केलं आहे. परंतु ट्रिपल तलाकला अद्यापही गुन्हा समजलं जातंय. त्यामुळे ट्रिपल तलाकच्या अध्यादेशाला न्यायालयात आव्हान देण्याची गरज असल्याचं मतही ओवैसी यांनी मांडलं आहे. व्यभिचार आणि समलैंगिकता गुन्हा नाही, मग आता भाजपा ट्रिपल तलाकला कसं गुन्हा ठरवणार आहे, असाही प्रश्न त्यांनी विचारला आहे.

The Supreme Court didn’t say Triple Talaaq is Unconstitutional but “set it aside “but Apex Court has said 377 & 497 is Unconstitutional will Modi Government learn from these judgments and take back their Unconstitutional Ordinance on Triple Talaaq

— Asaduddin Owaisi (@asadowaisi) September 27, 2018

ट्रिपल तलाकला गुन्हा समजणं चुकीचं आहे. कारण इस्लाममध्ये त्याला महत्त्वाचं स्थान देण्यात आलं आहे. आमचा समाज पितृसत्ताक आहे. मग महिलांची मदत कोण करणार, पती तुरुंगात असल्यास पत्नीनं त्याची वाट का पाहावी, सर्वोच्च न्यायालयानंही ट्रिपल तलाकला कधीही अवैध ठरवलं नाही, असंही ओवैसी म्हणाले आहेत. ट्रिपल तलाकचा अध्यादेश हा मुस्लिम महिलांच्या विरोधात आहे. मोदी सरकारचा हा निर्णय समानतेच्या मूलभूत अधिकारांचं उल्लंघन करणारा आहे. त्यामुळे सरकारनं या कायद्याचा फेरविचार करावा, असा सल्लाही ओवैसी यांनी दिला आहे.

My opinion is that Triple Talaq ordinance should be challenged in Court because it's a fraud. In first page of the ordinance,govt says that Supreme Court has termed it unconstitutional but SC didn't say any such thing rather it had just set it aside: Asaduddin Owaisi pic.twitter.com/d5xNY9CAkq

— ANI (@ANI) September 27, 2018