नाव काढू नको 'त्या' उज्ज्वलाचं, 85% लाभार्थी सिलिंडरऐवजी चुलीवरच बनवतात जेवण

भाजपा सरकारनं आपल्या यशस्वी योजनांचा लेखाजोगा जनतेपुढे मांडत आहे.

नवी दिल्ली- लोकसभा निवडणुकीची रणधुमाळी सुरू आहे. भाजपा सरकार आपल्या यशस्वी योजनांचा लेखाजोगा जनतेपुढे मांडत आहे. या योजनांमध्ये उज्ज्वला योजनेचाही समावेश आहे. परंतु या योजनेसंदर्भात धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. हिंदूच्या रिपोर्टनुसार, देशातल्या चार राज्यांतील या योजनेतील 85 टक्के लाभार्थी हे अद्यापही चुलीवर जेवण बनवत आहेत. रिसर्च इन्स्टिट्युट फॉर कम्पेसनेट इकोनॉमिक्सच्या नव्या अभ्यासातून ही माहिती समोर आली आहे.

बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश आणि राजस्थान या चार राज्यांतील उज्ज्वला योजनेचे 85 टक्के लाभार्थी अद्यापही चुलीवरच जेवण बनवण्यास हतबल आहेत. याच्या मागे आर्थिक कारणांसह लैंगिक असमानता असल्याचंही उघड झालंय. चुलीवर जेवण बनवल्यानंतर धुरानं नवजात बाळाचा मृत्यू, फुफ्फुसाचे आजार बळावतात. हा सर्व्हे 2018ला करण्यात आला आहे. यात चार राज्यांतील 11 जिल्ह्यांमधील 1150 कुटुंबीयांचा समावेश आहे. या कुटुंबीयांसपैकी 98 टक्क्यांहून अधिक लोकांच्या घरात चुलीवरच जेवण तयार केलं जातं. उज्ज्वला योजनेतील लाभार्थी हे अत्यंत गरीब असल्यामुळे सिलिंडर घेणं त्यांना परवडण्याजोगं नाही. एखादा सिलिंडर वापरून रिकामा झाल्यानंतर तो लागलीच भरण्याएवढा त्यांच्याकडे पैसा नसतो. 70 टक्के लोकांना चुल्हीवर जेवण बनवण्यासाठी काहीही खर्च येत नाही. सिलिंडरच्या तुलनेत चुल्हीवर जेवण बनवणं या लोकांना स्वस्त पडतं.

महिला शेणापासून तयार केलेल्या गोवऱ्यांचा वापर करतात, तर पुरुष मंडळी जंगलातून लाकडं तोडून आणतात. त्यामुळे चुलीवर जेवण बनवणं तसं अजिबात खर्चिक नाही. तर एलपीजी गॅस सिलिंडरच्या किमती वाढत असल्यानं ते अत्यंत गरीब कुटुंबांना भारी पडतं. गॅस शेकडीवर बनवलेलं जेवण खाल्ल्यानंतर पोटात गॅस जमा होत असल्याचीही ग्रामीण भागातील लोकांची धारणा आहे. तर दुसरीकडे चुलीवर लाकूड जाळून बनवलेलं जेवण हे चविष्ट असून, त्यामुळे कोणताही त्रास होत नसल्याचं या लोकांचं म्हणणं आहे.

2016ला पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी उज्ज्वला योजनेची घोषणा केली. स्वच्छ इंधन, बेहत्तर जीवन’ असा नारा देत केंद्र सरकारकडून प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजनेंतर्गत देशातील दारिद्र्यरेषेखालील कोट्यवधी महिलांना गॅस सिलिंडरचे वाटप करण्यात आले होते. परंतु वाढत्या महागाईत या गरीब कुटुंबांना गॅसचं सिलिंडर घेणं परवडण्यासारखं नसल्याचंही त्यांनी म्हटलं आहे.