मोदी सरकारचा 'सूट-बूट'वाल्यांना दणका; 'त्या' कर्जबुडव्यांकडून 7,600 कोटींची वसुली

कर्ज फेडण्याची क्षमता असूनही कर्जचुकवेगिरी करणाऱ्या व्यक्ती-कंपन्यांना 'विलफुल डिफॉल्टर' ठरवलं जातं.

ठळक मुद्देबँकांचं कर्ज बुडवून देशाबाहेर पळून गेलेल्यांवर मोदी सरकार काय, कशी आणि कधी कारवाई करणार, याची चर्चा सुरू आहे.मोदी सरकार - 1 दरम्यान राष्ट्रीयीकृत बँकांमधील 'विलफुल डिफॉल्टर्स'ची संख्या 60 टक्क्यांनी वाढली. या दिवाळखोरांकडून 7,600 कोटी रुपये वसूल करण्यात आल्याचं अर्थमंत्री सीतारामन यांनी सांगितलं.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली देशात 'नमो 2.0' ची सुरुवात झाली आहे. संसदेचं अधिवेशनही सुरू झालं असून 5 जुलैला अर्थमंत्री निर्मला सीतारामनदेशाचा अर्थसंकल्प मांडणार आहेत. त्यांच्या पोतडीतून काय निघणार, याबद्दल उत्सुकता आहेच; पण बँकांचं कर्ज बुडवून देशाबाहेर पळून गेलेल्यांवर मोदी सरकार काय, कशी आणि कधी कारवाई करणार, याची चर्चाही सुरू आहे. या दरम्यानच, मोदी सरकार-1च्या कार्यकाळात 'विलफुल डिफॉल्टर'ना दिलेल्या दणक्याबाबत सीतारामन यांनी माहिती दिली आहे.

कर्ज फेडण्याची क्षमता असूनही कर्जचुकवेगिरी करणाऱ्या व्यक्ती-कंपन्यांना 'विलफुल डिफॉल्टर' ठरवलं जातं. म्हणजेच, प्रामुख्याने सूट-बूटवाले बडे उद्योगपती या गटात येतात. मोदी सरकार हे 'सूट-बूट की सरकार' असून उद्योगपतींसाठीच काम करत असल्याची टीका विरोधक करत होते - अजूनही करतात. परंतु, मोदी सरकार - 1 दरम्यान राष्ट्रीयीकृत बँकांमधील 'विलफुल डिफॉल्टर्स'ची संख्या 60 टक्क्यांनी वाढली. म्हणजेच, या कार्यकाळात कर्जबुडव्यांना अभय न देता त्यांच्यावर कारवाईचा बडगा उगारण्यात आला, 'डिफॉल्टर' म्हणून त्यांची नोंद करण्यात आली. वित्त वर्ष 2014-15 मध्ये देशात 5,349 'विलफुल डिफॉल्टर्स' होते. ही संख्या 2018-19 च्या अखेरीस 8,582 इतकी झाली होती. या दिवाळखोरांकडून 7,600 कोटी रुपये वसूल करण्यात आल्याचं अर्थमंत्री सीतारामन यांनी लोकसभेत एका लेखी उत्तरात सांगितलं आहे. 

31 मार्च 2019 पर्यंत बँकांनी 8,121 प्रकरणांमध्ये कर्जवसुलीसाठी तक्रार दाखल केली होती. त्यानंतर, रिझर्व्ह बँकेच्या निर्देशांनुसार 2,915 प्रकरणांमध्ये एफआयआर दाखल करण्यात आला आहे. 

दे धक्का!

विलफुल डिफॉल्टरला बँका किंवा वित्तीय संस्थांकडून कुठलंही कर्ज दिलं जात नाही. पुढची पाच वर्षं या व्यक्ती किंवा कंपन्या कुठलाही नवा उद्योग सुरू करू शकत नाहीत. तसंच, सेबीच्या नियमांनुसार दिवाळखोर व्यक्ती आणि कंपन्यांसाठी कॅपिटल मार्केटची दारंही बंद केली जातात. 

दरम्यान, मोदी सरकारच्या रणनीतीमुळे सरकारी बँकांच्या एनडीएमध्ये (नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स) घट झाल्याचं निर्मला सीतारामन यांनी नमूद केलं. तसंच, काळ्या पैशाच्या 380 प्रकरणांमध्ये नोटीस बजावण्यात आली असून त्यात 12,260  कोटी रुपयांच्या संपत्तीचा समावेश आहे. 

परदेशात भारतीयांचा 'इतका' काळा पैसा; आकडा पाहून डोळे विस्फारतील https://t.co/umho6RjgBf

— Lokmat (@MiLOKMAT) June 25, 2019