‘आप’च्या २७ आमदारांना क्लीन चिट

आॅफिस आॅफ प्रॉफिट म्हणजेच लाभाचे पद स्वीकारल्यामुळे आम आदमी पक्षाच्या २७ आमदारांचे सदस्यत्व रद्द करण्यात यावे, ही विनंती अमान्य करताना राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी त्या सर्वांना क्लीन चिट दिली आहे.

नवी दिल्ली : आॅफिस आॅफ प्रॉफिट म्हणजेच लाभाचे पद स्वीकारल्यामुळे आम आदमी पक्षाच्या २७ आमदारांचे सदस्यत्व रद्द करण्यात यावे, ही विनंती अमान्य करताना राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी त्या सर्वांना क्लीन चिट दिली आहे.
अशा याचिकांवर राष्ट्रपती नेहमीच निवडणूक आयोगाचे मत मागवितात. रुग्ण कल्याण समितीचे अध्यक्ष हे लाभाचे पद नसल्याने विधानसभा सदस्यत्व रद्द करता येणार नाही, असाही निष्कर्ष काढला गेला. आयोगाने अहवाल राष्ट्रपतींकडे पाठविला. त्याआधारे राष्ट्रपती कोविंद यांनी संबंधित याचिका अमान्य करून, आम आदमी पक्षाच्या २७ आमदारांना मोठा दिलासा दिला आहे. या २७ आमदारांना अध्यक्ष केल्यानंतर संबंधित रुग्णालयांत कार्यालयासाठी जागा देण्यात आली होती आणि या समित्यांच्या खर्चासाठी वर्षाला तीन लाखांची तरतूद करण्यात आली होती. हीही बाब याचिकाकर्ते विभोर आनंद यांनी निदर्शनास आणून दिली होती. पण याही कारणांमुळे आमदारांनी लाभाचे पद स्वीकारले असे म्हणता येणार नाही, असा निष्कर्ष आयोगाने अहवालात काढला. केंद्र सरकारने २०१५ मध्ये ठरवलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये आरोग्यमंत्री, स्थानिक खासदार, जिल्हा परिषदेचे सदस्य वा जिल्हाधिकारी यांनाच रुग्ण कल्याण समितीचे अध्यक्षपद दिले जाऊ शकते.
> भाजपचा प्रयत्न फसला
आमच्या पक्षाच्या आमदारांचे सदस्यत्व काहीही करून रद्द करण्याचा प्रयत्न केंद्र सरकार व भारतीय जनता पार्टी सातत्याने करीत आहे. पण त्यांना त्यात एकदाही यश आलेले नाही. आताचा प्रयत्नही फसला आहे, अशी प्रतिक्रिया आम आदमी पक्षाने दिली आहे.