गुवाहाटी : च्युइंगपासून चॉकलेट, सौंदर्य उत्पादने, केसांचे टोप आणि मनगटी घड्याळे, फर्निचर, दुचाकी, तीनचाकी तसेच ट्रॅक्टरचे टायर्स अशा वस्तूंसह १७८ वस्तूंवरील जीएसटी २८ टक्क्यांवरून १८ टक्के करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला असून त्यामुळे या वस्तू आता स्वस्त होणार आहेत. केवळ ५० वस्तूंवरच आता २८ टक्के जीएसटी ठेवला असल्याचे वित्तमंत्री अरुण जेटली यांनी स्पष्ट केले. आतापर्यंत जीएसटीमध्ये केलेला हा सर्वांत मोठा बदल आहे.
अरुण जेटली यांच्या नेतृत्वाखाली वस्तू व सेवाकर (जीएसटी) परिषदेच्या २३ व्या बैठकीत हा जीएसटी कपातीचा निर्णय घेण्यात आला. बैठकीनंतर जेटली यांनी पत्रकारांना सांगितले की, दैनंदिन वापरातील १७८ वस्तूंवरील कर २८ टक्क्यांवरून १८ टक्के करण्यात आला आहे. एसी आणि नॉन-एसी अशा सर्व रेस्टॉरंटवर आता केवळ ५ टक्के कर लावण्यात आला आहे. सध्या नॉन-एसी रेस्टॉरंटच्या बिलावर १२ टक्के, तर एसी रेस्टॉरंटच्या बिलावर १८ टक्के कर होता. मात्र पंचातारांकित हॉटेलांमधील रेस्टॉरंटच्या दरात ही कपात नसेल.
जेटली यांनी सांगितले की, रेस्टॉरंटवरील बिलावर आता इनपुट टॅक्स क्रेडिट (आयटीसी) मिळणार नाही. प्रतिदिन ७,५00 रुपये खोली भाडे आकारणाºया तारांकित हॉटेलांवर १८ टक्के जीएसटी लागेल. त्यांनाही आयटीसी सवलत मिळणार नाही. या हॉटेलांतील रेस्टॉरंटस्वरही ५ टक्के कर लागेल तसेच त्यांनाही आयटीसी सवलत मिळणार नाही.
अनेक वस्तुंवरील जादा करामुळे ग्राहक तसेच व्यापारी, उद्योजक नाराज होते आणि त्यांनी त्यात कपात करण्याची मागणीही केली होती.
आजच्या निर्णयानंतर २८ टक्के जीएसटी करकक्षेत आता फक्त ५0 वस्तू व सेवा राहिल्या आहेत. आधी ही संख्या २२८ होती. आता केवळ लक्झरी आणि सिगारेट व पानमसालासारख्या घातक वस्तूंवर २८ टक्के जीएसटी लागेल. (वृत्तसंस्था)

सर्वसामान्य ग्राहकांना फायदा
अनेक वस्तू आता पाच टक्के, १२ टक्के आणि १८ टक्के जीएसटीच्या कक्षेत आल्याचा आता सर्वसामान्य ग्राहकांना सर्वाधिक फायदा होईल.
- अरुण जेटली, वित्तमंत्री

जेटलींची हकालपट्टी करा : सिन्हा
भाजपचे ज्येष्ठ नेते यशवंत सिन्हा यांनी जीएसटीमध्ये वारंवार करण्यात येत असलेल्या बदलास अरुण जेटली यांना जबाबदार धरले. जेटली हे अयशस्वी अर्थमंत्री ठरले असून, पंतप्रधानांनी त्यांना मंत्रिमंडळातून काढून टाकावे, अशी मागणीही सिन्हा यांनी केली.

२0 हजार कोटींचा महसूल बुडणार
बिहारचे उपमुख्यमंत्री सुशील मोदी यांनी सांगितले की, जीएसटी कपातीमुळे सरकारला मिळणाºया महसुलात तब्बल २0 हजार कोटी रुपयांची कपात होणार आहे.

रिटर्न फाइल करण्यातही व्यापाºयांना दिली सूट
व्यापाºयांची नाराजी लक्षात घेत अखेर सरकारने जीएसटी रिटर्न फाइल करण्याच्या नियमांमध्येही शिथिलता आणली असून, विलंब शुल्क रद्द करण्यात आले आहे. आता व्यापारी मार्चपर्यंत जीएसटीआर-३बी भरता येणार आहे.

सिमेंट उत्पादक नाराजच
घरांच्या निर्मितीत आवश्यक असणाºया सिमेंटवर २८ टक्के कर कायम ठेवण्यात आल्याने सिमेंट उत्पादक संघटनेने (सीएमए) नाराजी व्यक्त केली आहे. सरकार परवडणारी घरे आणि शौचालयांसाठी प्रोत्साहन देत असताना सिमेंटला लग्झरी वस्तूंमध्ये ठेवले आहे.

लोकांच्या दबावामुळे
हा निर्णय आधीच व्हायला हवा होता. लोकांच्या आणि काँग्रेसने आणलेल्या दबावामुळे तो घेण्यात आला आहे, असे माजी अर्थमंत्री पी. चिदम्बरम म्हणाले. जीएसटी लागू करण्यापूर्वी केंद्र सरकारने नीट विचार न केल्याचा हा परिणाम आहे, असेही त्यांनी बोलून दाखवले.

येथेही झाले बदल
वेट ग्राइंडर्स, कंडेन्स्ड मिल्क, रिफाइन्ड शुगर, पास्ता करी पेस्ट, डायबेटिक फूड, मेडिकल ग्रेड आॅक्सिजन, छपाईची शाई, हँड बॅग, टोप्या, चष्म्यांच्या फ्रेम, बांबूपासून तयार केलेले फर्निचर तसेच चिलखती वाहनांवरील कर १२ टक्के करण्यात आला आहे.

या वस्तूंवर राहणार २८ टक्के कर
पानमसाला, एअरेटेड वॉटर, ब्रुवेज, सिगार व सिगारेट, सर्व तंबाखू उत्पादने, सिमेंट, पेंट, सुगंधी द्रव्ये (परफ्यूम), एसी, डिश वॉशिंग मशीन, वॉशिंग मशीन, रेफ्रिजेटर, व्हॅक्यूम क्लिनर, कार, दुचाकी वाहने, विमाने आणि यॉट इत्यादी.

२८ टक्क्यांवरून १८ टक्के
च्युइंगगम, चॉकलेट, कॉफी, कस्टर्ड पावडर, संगमरवर व ग्रॅनाइट, दंत आरोग्य उत्पादने, पॉलिश व क्रीम, स्वच्छता परिधान (सॅनिटरी वेअर), चामडी कपडे, कृत्रिम फर, केसांचे टोप, कूकर, स्टोव्ह, आफ्टर शेव्ह, डिओड्रंट, डिटर्जंट, वॉशिंग पावडर, रेझर, ब्लेड, कटलरी, स्टोअरेज वॉटर हिटर, बॅटºया, गॉगल, प्लायवूड, मनगटी घड्याळे, चटया.