१३ दिवसांचा सरकारचा किस्सा

नवी दिल्ली : देशात १९९६ साली झालेल्या निवडणुकांत १६१ जागा मिळवून भाजप लोकसभेतील सर्वात मोठा पक्ष बनला. भाजपचे मित्रपक्ष असलेल्या शिवसेना, समता पार्टी व हरयाणा विकास पार्टी यांना २६ जागा मिळाल्या. राष्ट्रपती शंकर दयाळ शर्मा यांनी अर्थातच भाजपला सरकार स्थापनेचे निमंत्रण दिले. अटलबिहारी वाजपेयी भाजप संसदीय पक्षाचे नेते असल्याने तेच पंतप्रधान झाले.

 

पण भाजपकडे बहुमतासाठी २७३ खासदार नव्हते. त्यामुळे राष्ट्रपतींनी वाजपेयी यांना बहुमत सिद्ध करण्यास सांगितले. या काळात काही पक्ष पाठिंबा देतील, असा भाजपचा अंदाज होता. काँग्रेसकडे १४0 व जनता दलप्रणित राष्ट्रीय आघाडीकडे १५८ खासदार होते. बाकी पक्षांच्या खासदारांची संख्या मोठी होती. पण ते भाजपसोबत नव्हते.

भाजपला पाठिंबा देणाऱ्यांची संख्या १९४ वर गेली. लोकसभेत सरकारतर्फे विश्वासदर्शक ठराव मांडण्यात आला. आपले सरकार टिकणार नाही, याची वाजपेयी यांनाही खात्री होती. त्यामुळे ठरावाला उत्तर देतानाच वाजपेयी यांनी आपण राष्ट्रपतींकडे राजीनामा द्यायला जात असल्याचे जाहीर केले. त्यांच्यानंतर देवेगौडा व आय. के. गुजराल राष्ट्रीय आघाडी सरकारचे पंतप्रधान झाले. पण तीही सरकारे न टिकल्याने १९९८ साली निवडणुका झाल्या. त्यात भाजपला १८२ व मित्रपक्ष मिळून सदस्यसंख्या २५४ झाली. पुन्हा वाजपेयी पंतप्रधान झाले. पण बहुमत नव्हतेच. भाजपने काही खासदार आपल्याकडे खेचले. तरीही १३ महिन्यांत सरकार कोसळले. केवळ १ मत कमी असल्याने. पुन्हा १९९९ मध्ये निवडणुका झाल्या. भाजपप्रणित रालोआला २७0 जागा मिळाल्या. पण यावेळी आणखी खासदारांच्या मदतीने वाजपेयी यांनी कार्यकाळ पूर्ण केला.

वाजपेयी यांचे पहिले सरकार १३ दिवस, तर दुसरे सरकार १३ महिने टिकले. मात्र तिसऱ्यांदा ते पुन्हा पंतप्रधान झाले आणि त्यांनी आपला कार्यकाळ पूर्ण केला.