आगामी शैक्षणिक वर्षांपासून आर्थिक दुर्बलांना मिळणार शिक्षण संस्थांमध्ये 10 टक्के आरक्षण 

 खुल्या प्रवर्गातील आर्थिक दृष्ट्या दुर्बल घटकांना शिक्षण आणि नोकरीमध्ये दहा टक्के आरक्षण देण्याच्या विधेयकावर राष्ट्रपतींची स्वाक्षरी झाल्यानंतर आता या आरक्षणाच्या अंमलबजावणीस सुरुवात झाली आहे.

नवी दिल्ली -  खुल्या प्रवर्गातील आर्थिक दृष्ट्या दुर्बल घटकांना शिक्षण आणि नोकरीमध्ये दहा टक्के आरक्षण देण्याच्या विधेयकावर राष्ट्रपतींची स्वाक्षरी झाल्यानंतर आता या आरक्षणाच्या अंमलबजावणीस सुरुवात झाली आहे. येत्या शैक्षणिक वर्षांपासून देशातील शिक्षणसंस्थांमध्ये खुल्या प्रवर्गातील आर्थिक दृष्ट्या दुर्बल घटकांना 10 टक्के आरक्षण देण्यास सुरुवात होईल, अशी घोषणा केंद्रीय मनुष्यबळ विकासमंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी केली आहे. 

Union Human Resource Development Minister, Prakash Javadekar: 10% reservation quota for economically-weaker sections will be implemented in all educational institutions from the academic year 2019. pic.twitter.com/9FJFEAxbqC

— ANI (@ANI) January 15, 2019

दरम्यान, सवर्ण आरक्षणाची अंमलबजावणी करणारं गुजरात देशातलं पहिलं राज्य ठरलं आहे. सोमवारपासून गुजरातमध्ये सवर्ण आरक्षण लागू करण्यात येईल, असं कालच गुजरातचे मुख्यमंत्री विजय रुपाणी यांनी जाहीर केलं होतं. यानंतर आजपासून गुजरातमध्ये नव्या कायद्याच्या अंमलबजावणीला सुरुवात झाली. 

आरक्षणाचा लाभ घेण्यासाठी कोणकोणती कागदपत्रं आवश्यक?
प्राप्तिकर प्रमाणपत्र- वर्षाकाठी 8 लाखांपेक्षा कमी उत्पन्न असलेल्या सवर्णांना आरक्षणाचा लाभ मिळेल. त्यामुळे आरक्षण मिळवण्यासाठी प्राप्तिकर प्रमाणपत्र आवश्यक आहे. त्यामुळे प्राप्तिकर प्रमाणपत्र नसेल, तर लगेच तयार करुन घ्या. तहसील किंवा जनसेवा केंद्रात हे प्रमाणपत्र तयार करुन मिळेल. 

जात प्रमाणपत्र- आरक्षण मिळवण्यासाठी जात प्रमाणपत्र गरजेचं आहे. हेदेखील तहसील किंवा जनसेवा केंद्रात तयार करुन घेता येईल. 

आधार कार्ड- देशातील बहुतांश नागरिकांकडे आधार कार्ड आहे. आरक्षणाचा लाभ मिळवण्यासाठी आधार कार्डची गरज भासू शकते. त्यामुळे तुमच्याकडे आधार कार्ड नसेल, तर तातडीनं त्यासाठी अर्ज करा. आधारवरील नाव, पत्ता, जन्मदिनांक यासारखी माहिती अचूक आहे की नाही, याची खात्री करुन घ्या.