मखमलाबादच्या एका कोपऱ्यात कोणाला विकास हवाय?

ज्यांचा जमिन हा व्यवसाय आहे, किंवा ज्यांच्या जमिनींवर मुलत: आरक्षण आहे. अथवा ज्यांच्या जमिनी गोदावरी नदीकाठी आखण्यात आलेल्या पुररेषेमुळे डेड इन्व्हेस्टमेंट आहेत, त्यांना हे सुखावणारे चित्र असले तरी त्यांचे अंतर्गत स्वरूप क्लिष्ट आहे. अर्धा एकर जमिनीचा तुकडा असेल किंवा ज्या जमिनीवर गुंठेवारीचे व्यवहार झाले आहेत, त्याविषयी काय हे आज स्पष्ट केले जात नाही.

ठळक मुद्देस्मार्ट सिटीच्या अपारदर्शी कारभाराने गोेंधळव्यवसायिक- राजकिय नेते असलेले शेतकरी सर्वात पुढेविश्वासात न घेताच प्रकल्पाची आखणी

संजय पाठक/ नाशिक - कोणत्याही प्रकारचा प्रस्ताव हा लोकानुकूल हवा असेल तर त्यासाठी आधी लोकांना विश्वासात घेणे महत्वाचे असते आणि ते शक्य नसेल तर काय होते त्याचे स्वच्छ उदाहरण म्हणजे स्मार्ट सिटीचा मखमलाबाद येथील ग्रीन फिल्ड प्रकल्प होय. संबंधीत नागरीकांना त्याचे आकलन होण्याच्या आत ज्या घाईगर्दीने हा प्रकल्प हाती घेण्यात आला आहे. ते बघता शेतकºयांना प्रशासनाची घाई संशयास्पद वाटणे अगदी स्वाभाविक आहे. मग अशावेळी प्रस्तावाला विरोध होऊन तो रखडणार नाही तर काय होणार?

नाशिक महापालिकेने शहर स्मार्ट करण्यासाठी उसने अवसान म्हणून स्मार्ट सिटी कंपनी स्थापन केली आणि आहे ती स्वायत्तता हरवून मनस्ताप ओढावून घेतला आहे. रखडलेली कामे हा कंपनीच्या कामकाजाचा एक अविभाज्य भाग बनला आहे सहाजिकच आधी कालीदास कालीदास कला मंदिर, मग नेहेरू उद्यान त्यानंतर विद्युत शवदाहीनी आणि आता मखमलाबाद येथील प्रकल्पाचे रखडणे हे स्वाभाविक झाले आहे. शहराच्या एका कोप-यात एका वर्गाला विशेष वागणूक देण्यासाठी मुळातच अशाप्रकारचा विषमता निर्माण करणारी स्मार्ट नगरी स्थापन करणे म्हणजे उर्वरीत भागातील नागरीकांवर एकतर अन्याय करण्यासारखे किंवा मग ज्यांच्याकडे मुलभूत सुविधाच नाही त्यांच्याजखमेवर मीठ चोळण्याचा प्रकार आहे. परंतु जे अनेक लोकप्रतिनिधी आज मखमलाबाद येथील अशा प्रकल्पाला विरोध करीत आहेत. ते सभागृहात असताना २०१५ मध्येच स्मार्ट सिटीचा आराखडा तयार झाला आणि तोच शासनाने मंजुर केला आहे. परंतु आता राजकिय लाभासाठी शेतक-यांचे कैवारी बनून सर्व संबंधीत फिरत आहेत.

मखमलाबाद येथील साडे सातशे एकर शेती क्षेत्र एकत्र करून त्याठिकाणी नगररचना योजना राबविण्यात येईल आणि त्यानंतर फायनल प्लॉट शेतक-यांना दिले की, मग जागेचे भाव वाढणार वगैरे असे सांगितले जात आहे. ग्रीन फिल्ड किंवा हरीत क्षेत्र असे त्यासाठी नाव देण्यात आले आहे. मात्र मुळातच दिसते तेवढे सोपे आणि लाभदायी असे हे प्रकरण नाही. जमिन व्यवहारांची तांत्रिकता वाढवणारा हा प्रकार असून त्यामुळे सामान्यांच्या डोक्याबाहेर आहे. नक्की आपल्या जमिनीचे काय होणार हे अनेकांना माहितीच नाही. परंतु दोन चार हुशाार कथीत शेतकरी कम राजकिय नेते सांगतील त्यांच्यामुळे आधीच संभ्रम त्यात प्रशासनाचे एकेक उपाय यामुळे सामान्य नागरीक आधीच बुचकळ्यात पडले आहेत. त्यातच स्मार्ट सिटीच्या अपारदर्शक कार्यपध्दतीने प्रकल्पासाठी आधी शेतक-यांशी संंवाद साधून त्यांना राजी करणे त्यांना लाभाचे गणित मांडून सर्वाेक्षणासाठी अनुकूलता मिळवणे हे सर्व कामे उलट्या क्रमवारीने होत आहेत. त्यावर आता दिलासा देण्यासाठी स्मार्ट सिटीचे संचालक आणि महापालिकेचे आयुक्त राधाकृष्ण गमे यांनी तीन फॉर्मुले मांडले आहेत. त्यात शेतक-यांकडे किती जमीन असेल तर त्याला काय द्यावे लागेल आणि कंपनी काय देणार अशाप्रकारचे लाभाचे गणित मांडले आहेत.

ज्यांचा जमिन हा व्यवसाय आहे, किंवा ज्यांच्या जमिनींवर मुलत: आरक्षण आहे. अथवा ज्यांच्या जमिनी गोदावरी नदीकाठी आखण्यात आलेल्या पुररेषेमुळे डेड इन्व्हेस्टमेंट आहेत, त्यांना हे सुखावणारे चित्र असले तरी त्यांचे अंतर्गत स्वरूप क्लिष्ट आहे. अर्धा एकर जमिनीचा तुकडा असेल किंवा ज्या जमिनीवर गुंठेवारीचे व्यवहार झाले आहेत, त्याविषयी काय हे आज स्पष्ट केले जात नाही. शेतजमिनी म्हंटले की अनेक प्रकारचे न्यायालयीन वाद आणि कोर्ट कज्जे असतात. अशा जमिनींचे काय हे देखील सांगितले जात नाही अडचणी न मांडता केवळ सुखावह जे आहे तेच सांगितले जात असल्याने खरे शेतकरी अधिक अडचणीत आहेत. त्यामुळेच प्रकल्प रखडण्याची शक्यता अधिक आहे.