राज्य शासनाने घेतलेल्या निर्णयाचे महिलावर्गाकडून स्वागत

औद्योगिक क्षेत्रात महिला उद्योजकांसाठी विशेष धोरण राबविण्याच्या राज्य शासनाने घेतलेल्या निर्णयाचे महिलावर्गाकडून स्वागत होत आहे. मात्र महिला उद्योजिकांबाबत किंवा उद्योगांबाबत वेळोवेळी जाहीर झालेली धोरणे, त्यांचा लाभ घेण्यासाठी प्रत्यक्ष शासकीय कार्यालयात गेले असता तेथील अधिकाºयालाच योजनेची नीट माहिती नसणे, लागणाºया कागदपत्रांची यादी एकदाच न देता हजारवेळा चकरा मारायला लावणे, प्रत्यक्षात योजना राबविणाºयांमध्येच असणारा नकारात्मक दृष्टिकोन यामुळे या योजना बहुतांश प्रमाणात अयशस्वी ठरल्याचाच इतिहास आहे.

ठळक मुद्देनाशिक हे महिला उद्योजकांसाठी सर्वच दृष्टीने अनुकूल शहर शासकीय बॅँकांनी खासगी बॅँकांमधील गतिमानता स्वीकारणे गरजेचे संबंधित शासकीय कर्मचाºयांनी सविस्तर अभ्यास करावा

नाशिक : औद्योगिक क्षेत्रात महिला उद्योजकांसाठी विशेष धोरण राबविण्याच्या राज्य शासनाने घेतलेल्या निर्णयाचे महिलावर्गाकडून स्वागत होत आहे. मात्र महिला उद्योजिकांबाबत किंवा उद्योगांबाबत वेळोवेळी जाहीर झालेली धोरणे, त्यांचा लाभ घेण्यासाठी प्रत्यक्ष शासकीय कार्यालयात गेले असता तेथील अधिकाºयालाच योजनेची नीट माहिती नसणे, लागणाºया कागदपत्रांची यादी एकदाच न देता हजारवेळा चकरा मारायला लावणे, प्रत्यक्षात योजना राबविणाºयांमध्येच असणारा नकारात्मक दृष्टिकोन यामुळे या योजना बहुतांश प्रमाणात अयशस्वी ठरल्याचाच इतिहास आहे.  महाराष्टÑाचा विचार करता पुण्या-मुंबईपेक्षा नाशिक हे महिला उद्योजकांसाठी सर्वच दृष्टीने अनुकूल शहर असून, येथे सुरक्षितता, कुटुंबीय व सहकाºयांचे सहकार्य, चांगले वातावरण अशा अनेक जमेच्या बाजू आहेत. कर्ज प्रकरणे मंजूर करताना शासकीय बॅँकांनी खासगी बॅँकांमधील गतिमानता स्वीकारणे गरजेचे आहे. अनेक योजनांचचे आदेश निघतात परंतु त्यचा संबंधित शासकीय कर्मचाºयांनी सविस्तर अभ्यास करावा. उद्योजकांनाच तो समजावून सांगण्याची वेळ आणू नये. महिला उद्योजकांनी निर्माण केलेल्या वस्तूंना देशपातळीबरोबरच आंतरराष्टÑीय पातळीवरही ओळख मिळावी. त्यासाठी त्या-त्या देशातील भारतीय दूतावासांमधून विशेष प्रयत्न केले जावेत, मागील त्रुटी नवीन धोरणात कटाक्षाने टाळाव्यात, योजना न राबवता निधी तसाच परत जाणार नाही यावर भर असावा, अशा विविध सूचनांचा शासनाच्या नव्या धोणात समावेश असावा असे मत लोकतच्या विचार विमर्शच्या व्यासपीठावर व्यक्त केले. या चर्चेत मत ज्येष्ठ उद्योजिका शरयू देशमुख, अरुणा जाधव, प्रज्ञा पाटील, नेहा खरे, अश्विनी देशपांडे, डॉ. श्रद्धा लुलिया, जस्मीत सेहमी यांनी सहभाग घेतला. 
योजना राबविताना राजकारण नको
औद्योगिक प्रदर्शन केवळ खासगी संस्थाच भरवताना दिसतात. शासनाने असे प्रदर्शन भरवून स्थानिक पातळीवर उद्योजकांना प्रोत्साहन दिले पाहिजे. वास्तविक शासकीय पातळीवरून औद्योगिक प्रशिक्षण भरविण्याचे धोरण पूर्वीच अस्तित्वात आले आहे. त्यासाठी शासनाकडून निधीदेखील येतो. पण ती योजना राबविणारे लोक त्यात राजकारण करतात. स्वहितासाठी चांगले काम करणाºयांचे पाय ओढले जातात. नाशिकमध्ये पूर्वी असेच अनुभव आल्याने शासकीय स्तरावरचे प्रदर्शन नंतर भरलेच नाही. खासगी संस्था किंवा एखादी कंपनी जेव्हा औद्योगिक प्रदर्शन भरवते तेव्हा स्टॉलचे भाडेच इतके असते की त्या उद्योगसमूहाला ग्राहकांना सवलत देताना हात आखडता घ्यावा लागतो. त्यामुळे शासकीय प्रदर्शन नियोजनबद्धतेने राबविले गेले, तर एकाचवेळी अनेकांना त्याचा फायदा होऊ शकेल. - अश्विनी देशपांडे 
रेटिंग वाढवा, अल्प व्याजदराचा फायदा मिळेल 
आज मी ३०/३५ वर्षांपासून महिला उद्योजिका म्हणून काम करते आहे. सुरुवात केली तेव्हा अनंत अडचणी आल्या. आज आहेत तशा कोणत्याही सोयी-सुविधा नव्हत्या. मोबाइल, ईबॅँकिंग, ईमेल, फॅक्स अशा अनंत साधनांनी तुमचे काम आज चुटकीसरशी होते. आमच्या काळी ते नव्हते. पण तेव्हा खूप गोष्टी शिकायला मिळाल्या. त्यातून आपला व्यवसाय उच्चपातळीवर वाढवत नेण्याची जिद्द आणि सातत्य मिलत गेले. त्यामुळे आज मी माझे गुणांकन वाढवू शकले आहे. त्याचा फायदा असा आहे की आज इतरांच्या तुलनेत मी अत्यंत कमी व्याजदरात कर्ज मिळवू शकत आहे. त्यामुळे महिला उद्योजिकांनी आपला व्यवसाय जास्तीत जास्त यशस्वी करून रेटिंग वाढवणे गरजेचे आहे. एकदा रेटिंग वाढवण्यात यश मिळाल्यावर महिला उद्योजिकांनी आपल्या उत्पादनास भारतीय बाजारपेठेबरोबरच जागतिक पातळीवर ओळख मिळविण्यासाठी कंबर कसणे गरजेचे आहे. आज जगभर पर्यटनक्षेत्र वाढले असून, तेथे महिला उद्योजिकांना कल्पक वस्तू तयार करून त्यांना बाजारपेठ मिळवण्याच्या अगणित संधी उपलब्ध झाल्या आहेत. हुशारीने त्याचा फायदा करुन घेतला पाहिजे. - शरयू देशमुख 
बॅँकांनी कामकाजात तत्परता आणावी
उद्योजिका म्हणून काम करताना घरच्यांचा पाठिंबा, सहकार्य मिळते. उद्योग ठरला जातो, उद्योगाशी संबंधित सर्व गोष्टींचा सर्वेक्षण करून अभ्यास केला जातो. संबंधित बाबींची पूर्तता केली जाते. जिल्हा उद्योग कार्यालयाकडून जागाही मिळते. पण जेव्हा कर्जाचा प्रश्न येतो तेव्हा मात्र अडचणी सुरु होतात. मी स्वत: नॅशनल बॅँकेत ५० लाखांच्या कर्जाचे प्रकरण टाकले. दोन महिने पाठपुरावा करूनही काही उपयोग झाला नाही. दरवेळी नवीन कारण पुढे करत असमर्थता दाखविली जात होती. शेवटी वैतागून ते प्रकरण खासगी बॅँकेकडे घेऊन गेले. ११ दिवसांत माझे प्रकरण मंजूर होऊन मला ५५ लाख रुपयांचे कर्ज मिळाले. कामांसाठी बॅँकांमध्ये तासन्तास प्रतीक्षा करावी लागते. उद्योगाशी संबंधित धोरण, योजनांची सविस्तर माहिती बॅँक कर्मचाºयांनाही दिली गेली पाहिजे. उद्योजकांच्या अडचणी सोडविण्यासाठी मदत केंद्र असावे. सर्व बॅँकांचे एक सामूहिक केंद्र त्या अडचणी समजावून घेऊन त्यावर मार्ग काढेल अशी व्यवस्था करावी. - प्रज्ञा पाटील