जलसंपदा विभाग अखेर एक पाऊल मागे!

शहरासाठी वाढीव पाणीपुरवठ्याची निश्चिती झाल्यानंतर करार न करताच महापालिकेकडून कोट्यवधी रुपयांची मागणी करणाऱ्या जलसंपदा विभागाने पालकमंत्र्यांच्या सूचनेनंतर एक पाऊल मागे घेत करार करण्याची तयारी दर्शविली असून, त्यासाठी महापालिकेस मसुदा पाठविल्याने याच आठवड्यात कार्यवाहीला मुहूर्त लागणार आहे.

ठळक मुद्देकराराला मुहूर्त : दंडाच्या रकमेची अंशत: रक्कम स्वीकारणार

नाशिक : शहरासाठी वाढीव पाणीपुरवठ्याची निश्चिती झाल्यानंतर करार न करताच महापालिकेकडून कोट्यवधी रुपयांची मागणी करणाऱ्या जलसंपदा विभागाने पालकमंत्र्यांच्या सूचनेनंतर एक पाऊल मागे घेत करार करण्याची तयारी दर्शविली असून, त्यासाठी महापालिकेस मसुदा पाठविल्याने याच आठवड्यात कार्यवाहीला मुहूर्त लागणार आहे. महापालिकेच्या दंडापोटी अंशत: रक्कम घेऊन कार्यवाही पुढे नेण्यात येणार असून, अन्य थकबाकी रकमेसाठी शासन निर्णयाच्या अधीन राहणार आहेत.
महापालिकेने केंद्र शासनाच्या नेहरू नागरी पुनर्निर्माण योजनेअंतर्गत शहरासाठी २०४१ पर्यंत वाढीव पाणीपुरवठ्यासाठी योजना आखली होती. त्यावेळी नाशिक शहरासाठी किकवी धरण बांधण्याच्या योजनेस मंजुरी देण्यात आली. परंतु २०११ नंतर महापालिकेशी करार करण्यात आला नव्हता. त्यावरून अनेक वाद सुरू होते. विशेषत: किकवी धरण न बांधतानाही सिंचन पुनर्स्थापना खर्चापोटी शंभर कोटी रुपयांहून अधिक रकमेची मागणी करण्यात आली होती. त्याचप्रमाणे ही रक्कम भरली नाही म्हणून कराराचा मसुदा पाठवूनही महापालिकेला नाकारणाऱ्या जलसंपदा विभागाने आणखी उफराटे धोरण अवलंबले आणि करार केला नाही म्हणून गंगापूर धरणातील पाणी उचलल्याने मूळ दराच्या दीड ते दोनपट दंड केला होता. ही रक्कम प्रतिवर्षी वाढत चालली होती. महापालिकेकडून दरवर्षी करारासाठी पत्र दिल्यानंतर थकीत रक्कम भरण्याचे कारण दिले जात होते. गेल्यावर्षी पालकमंत्र्यांच्या उपस्थितीत झालेल्या बैठकीत सिंचन पुनर्स्थापना खर्च वसुलीबाबत शासन निर्णय घेईल, परंतु तोपर्यंत करार करण्याचे ठरले होते.
महापालिकेने त्यानुसार गेल्या वर्षी बैठकीनंतर ताबडतोब पाठपुरावा केला होता. त्यानंतर आता कुठे जलसंपदा विभाग तयार झाला आहे. यातील सिंचन पुनर्स्थापना खर्चाबाबत जलसंपदा विभागाची उच्चाधिकार समिती निर्णय घेणार असली तरी गंगापूर धरणातून पाणी विनाकरार घेतल्याने दीडपट ते दुप्पट रक्कम भरण्याविषयी वाद होते. परंतु हा निर्णयदेखील शासनाकडे सोपवित महापालिकेने अंशत: रक्कम भरून करार करून घ्यावा, या निर्णयाप्रत जलसंपदा विभाग आला आहे. तसा प्रस्ताव पालिकेला सादर झाला असून, याच आठवड्यात करार करण्यात येणार असल्याचे सूत्रांनी सांगितले.
प्रामाणिकपणे बिले अदा
जलसंपदा विभागाने महापालिकेवर दंड आकारणी केली असली तरी दंडाची रक्कम न भरता नियमित होणारी रक्कम प्रशासन नियमितपणे भरत आहे. अनेक नगरपालिका किंवा शासकीय आस्थापना जलसंपदाची रक्कम थकवत असताना प्रत्यक्षात मात्र महापालिकेने प्रामाणिकपणे बिले अदा केली आहेत हे विशेष होय.