नाशिक जिल्हा परिषद कर्मचाऱ्यांच्या अपंगत्व प्रमाणपत्रांची होणार पडताळणी, कर्मचाऱ्यांमध्ये धाकधूक

शिक्षकांवर निलंबनाची कारवाई झाल्यानंतर आता जिल्हा परिषदेतील अपंग कर्मचाऱ्यांच्या प्रमाणपत्रंचीही बदल्यांपूर्वी तपासणी करण्यात येणार आहे.

ठळक मुद्देअपंग कर्मचाऱ्यांच्या प्रमाणपत्रंचीही बदल्यांपूर्वी तपासणी सवलतींचा फायदा लाटणाऱ्या कर्मचारी वर्गात धाकधुकीचे वातावरणकारवाई निश्चित असल्याचे मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी केले स्पष्ट

नाशिक : बनावट प्रमाणपत्रांच्या आधारे बदलीसाठी अर्ज करणाऱ्या शिक्षकांवर निलंबनाची कारवाई झाल्यानंतर आता जिल्हा परिषदेतील अपंग कर्मचाऱ्यांच्या प्रमाणपत्रंचीही बदल्यांपूर्वी तपासणी करण्यात येणार असल्याने बनावट प्रमाणपत्र सादर करून सवलतींचा फायदा लाटणाऱ्या कर्मचारी वर्गात धाकधुकीचे  वातावरण निर्माण झाले आहे.
शिक्षक सर्वसाधारण बदल्या सन 2017 साठी प्रवर्ग 1 मधून फॉर्म भरताना मुदत संपलेल्या अपंग प्रमाणपत्रंचा तसेच बनावट प्रमाणपत्रंचा वापर करून फायदा लाटण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या शिक्षकांविरोधात प्राप्त तक्रारीनुसार पाच शिक्षकांना निलंबित करण्यात आले असून, कळवणच्या चार व त्र्यंबकेश्वरच्या एका शिक्षकावर फौजदारी तथा प्रशासकीय कार्यवाही करण्यात आली आहे. त्यामुळे बनावट अपंगत्व प्रमाणपत्रच्या आधारे विविध सवलतींचा लाभ घेणाऱ्या जिल्हा परिषदेतील कर्मचाऱ्यांवरही अशी कारवाई होणार का? असा प्रश्न उपस्थित करण्यात आला होता. त्यावर अपंगत्वाचा बनावट दाखला सादर करून सवलतींचा फायदा घेणाऱ्या कर्मचाऱ्यांवर कारवाई निश्चित असल्याचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी दीपककुमार मीणा यांनी स्पष्ट केले आहे. जिल्हा परिषदेत कर्मचारी बदलीची प्रक्रिया सुरू झाली की, अनेक कर्मचारी प्रकृती अस्वास्थ्याचे दाखले देऊन तर काही चक्क अपंगत्वाचे बनावट दाखले सादर करून सोयीची जागा मिळविण्याचा प्रयत्न करतात. त्यामुळे खऱ्या अर्थाने बदलीप्राप्त कर्मचाऱ्यांवर आतार्पयत अन्याय होत आल्याची उदाहरणो शासकीय कार्यालयांमध्ये दिसून येतात. परंतु, आमदार बच्चू कडू यांनी अपंगांच्या मुद्दय़ावर नाशिकमध्ये आंदोलन केल्यानंतर जिल्हा परिषदेलाही भेट देऊन अपंगत्वाच्या बनावट प्रमाणपत्रंचा मुद्दा उपस्थित केला होता. तसेच बनावट प्रमाणपत्र सादर करणाऱ्यांवर कारवाईची मागणीही केली होती. त्यानंतर प्रशासनाने धसका घेऊन बनावट प्रमाणपत्र सादर करणाऱ्या शिक्षकांवर निलंबनाची कारवाई केली असून, आता जिल्हा परिषद कर्मचाऱ्यांच्या बदली प्रक्रियेतही प्रमाणपत्रंची पडताळणी होणार असल्याचे मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे बनावट प्रमाणपत्रांच्या साह्याने सवलतींचा लाभ घेणाऱ्या कर्मचाऱ्यांमध्ये धाकधूक निर्माण झाली आहे.