तुकाराम मुंढेंचे ‘वॉक वीथ कमिशनर’ शीर्षक अडचणीत

मराठीची सक्ती : आयुक्त अंमलबजावणी करणार काय?

ठळक मुद्देनवी मुंबईच्याच धर्तीवर मुंढे यांनी नाशिकमध्येही गेल्या तीन आठवड्यापासून दर शनिवारी शहरातील जॉगिंग ट्रॅकवर ‘वॉक वीथ कमिशनर’ हा उपक्रम सुरूशासन व्यवहारात राजभाषा मराठीचा वापर अनिवार्य करतानाच वरिष्ठ अधिका-यांना कोणत्याही जाहीर कार्यक्रमात बोलताना मराठीचाच वापर बंधनकारक

नाशिक - महाराष्ट शासनाच्या मराठी भाषा विभागाने शासन व्यवहारात राजभाषा मराठीचा वापर सक्तीचा करण्याचा निर्णय घेतल्याने महापालिका आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी सुरू केलेल्या ‘वॉक वीथ कमिशनर’ या उपक्रमाचे इंग्रजी शीर्षक अडचणीत सापडले आहे. मायमराठीचा जागर करणाऱ्या मनसेनेही या शीर्षकाबाबत हरकत घेत शासनाचा अधिकारी म्हणून आयुक्तांकडून या उपक्रमाचे मराठीकरण होईल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली आहे. त्यामुळे, आयुक्तांकडून शासन निर्णयाची अंमलबजावणी होईल काय, याकडे आता लक्ष लागून असणार आहे.
विषय तसा किरकोळ परंतु, तो थेट मराठी माणसाच्या अस्मितेशी जोडला गेलेला असल्याने आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी सुरू केलेल्या ‘वॉक वीथ कमिशनर’ ह्या उपक्रमाचे शीर्षक त्यामुळे चर्चेत आले आहे. तुकाराम मुंढे यांनी नवी मुंबईत आयुक्त असताना ‘वॉक वीथ कमिशनर’ या उपक्रमाचे आयोजन केले होते. त्याठिकाणी सुमारे ३० हून अधिक उपक्रमात तीन हजाराहून अधिक तक्रारी प्राप्त झालेल्या होत्या. नवी मुंबईच्याच धर्तीवर मुंढे यांनी नाशिकमध्येही गेल्या तीन आठवड्यापासून दर शनिवारी शहरातील जॉगिंग ट्रॅकवर ‘वॉक वीथ कमिशनर’ हा उपक्रम सुरू केलेला आहे. हुतात्मा अनंत कान्हेरे मैदानावर आयोजित पहिल्याच उपक्रमाप्रसंगी आयुक्तांच्या मातोश्रींची प्रकृति बिघडल्याने केवळ तक्रारी स्वीकारण्यात आल्या होत्या. त्यावेळी, आयुक्तांनी काही मिनिटे हजेरी लावत इंग्रजीतूनच आपली अडचण विशद केली होती. त्यामुळे या उपक्रमाचे नेमके स्वरुप नागरिकांच्या लक्षात येऊ शकले नव्हते. दुस-यांदा पुन्हा त्याच मैदानावर आयोजित उपक्रमात मात्र स्वरूप समोर आले आणि ‘वॉक वीथ कमिशनर’ नव्हे तर ‘टॉक वीथ कमिशनर’ असे दर्शन घडले. दरम्यान, राज्य शासनाच्या मराठी भाषा विभागाने आता शासन व्यवहारात राजभाषा मराठीचा वापर अनिवार्य करतानाच वरिष्ठ अधिका-यांना कोणत्याही जाहीर कार्यक्रमात बोलताना मराठीचाच वापर बंधनकारक केलेला आहे. अन्यथा शिस्तभंगाच्या कारवाईला सामोरे जाण्याची तयारी ठेवावी लागणार आहे. शासनाच्या या निर्णयामुळे आता आयुक्तांच्या ‘वॉक वीथ कमिशनर’ या इंग्रजी शिर्षकालाच धक्का पोहोचणार असल्याचे चर्चिले जात आहे. मनसेनेही त्याला आक्षेप घेतला आहे. शासनाचा जबाबदार अधिकारी म्हणून आयुक्तांकडून आता मराठी भाषेचा आदर राखून शीर्षकात बदल केला जातो किंवा नाही याकडे लक्ष लागून असणार आहे.