धनगरांना अनुसूचित जमातीमधून आरक्षणास विरोध, आदिवासींचे राज्यस्तरीय मोर्चाचे नियोजन

धनगर समाजाला अनुसूचित जमातीत आरक्षण देण्याची मागणी जोर धरत असताना आदिवासी आमदार, खासदारांकडून या मागणीला विरोध होत असून, घटनेने दिलेले अनुसूचित जमातीचे सात टक्के आरक्षण हे आदिवासी समाजासाठीच आहे. त्यामुळे यात अन्य कोणाचाही समावेश करण्यात येऊ नये,  या मागणीसाठी आदिवासी आयुक्तालय असलेल्या नाशिकमध्ये संपूर्ण उत्तर महाराष्ट्रातून आदिवासींचा मोर्चा काढण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून, येत्या दोन दिवसांत मोर्चाची तारीख निश्चित करण्यात येणार असल्याचे खासदार हरिश्चंद्र चव्हाण यांनी सांगितले. 

ठळक मुद्देधनगरांना अनुसुचित जातीत आरक्षण देण्यास आदिवासींचा विरोध नाशिकमध्ये राज्य़स्तरीय मोर्चा काढण्यासाठी सर्वपक्षीय नेत्यांची बैठक

नाशिक: धनगर समाजाला अनुसूचित जमातीत आरक्षण देण्याची मागणी जोर धरत असताना आदिवासी आमदार, खासदारांकडून या मागणीला विरोध होत असून, घटनेने दिलेले अनुसूचित जमातीचे सात टक्के आरक्षण हे आदिवासी समाजासाठीच आहे. त्यामुळे यात अन्य कोणाचाही समावेश करण्यात येऊ नये,  या मागणीसाठी आदिवासी आयुक्तालय असलेल्या नाशिकमध्ये संपूर्ण उत्तर महाराष्ट्रातून आदिवासींचा मोर्चा काढण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून, येत्या दोन दिवसांत मोर्चाची तारीख निश्चित करण्यात येणार असल्याचे खासदार हरिश्चंद्र चव्हाण यांनी सांगितले. 
धनगर समाजाचा अनुसूचित जमातीत समावेश करण्याची मागणी होत असताना राज्यातील आदिवासी आमदार, खासदारही एकवटले आहेत. धनगर समाजाने आरक्षणाच्या मागणीसाठी आक्रमक भूमिका घेतल्याने येत्या हिवाळी अधिवेशनात धनगर आरक्षणाचा मुद्दा उपस्थित होण्याची शक्यता लक्षात घेऊन सर्वपक्षीय आदिवासी नेत्यांनी एकत्र येत गुरुवारी (दि.६) रायगड शासकीय विश्रामगृहाच्या सभागृहात बैठक घेऊन आरक्षणासह आदिवासींच्या विविध प्रश्नांवर चर्चा केली. यावेळी भाजपाचे खासदार हरिश्चंद्र चव्हाण, राष्ट्रवादीचे आमदार वैभव पिचड, नरहरी झिरवाळ, जिल्हा परिषद सदस्य भारती पवार, भास्कर गावित, हिरामण खोसकर, आदिवासी विकास महामंडळाचे संचालक देवीदास पाटील, अनुसूचित जमाती केंद्रीय समितीचे माजी सदस्य सुनील भुसारे, प्रदीप वाघ, राजेंद्र वागळे, राम चौरे यांच्यासह समाजाचे नेते व विविध संघटनांचे पदाधिकारी या बैठकीला उपस्थित होते. सरकारने मराठा समाजाला विधिमंडळात विधेयक पारित करून सामाजिक, आर्थिक मागास प्रवर्गातून आरक्षण दिल्यानंतर धनगर समाजानेही अनुसूचित जमातीतून आरक्षणासाठी आंदोलन तीव्र केले आहे. त्यामुळे मूळ आदिवासींमध्ये (अनुसूचित जमाती) धनगर व इतर जातीचा समावेश कोणत्याही परिस्थितीत होऊ न देण्याचा निर्धार आदिवासी नेत्यांनी या बैठकीच्या माध्यमातून केला आहे. तसेच त्यासाठी संपूर्ण उत्तर महाराष्ट्रातील आदिवासींचा नाशिक येथील आदिवासी आयुक्तालयावर मोर्चा काढण्याचा निर्णयही यावेळी घेण्यात आला असून, आदिवासींचे सर्वेक्षण रद्द करणे, आदिवासी वसतिगृहांमधील डीबीटी योजना रद्द क रणे, सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाप्रमाणे शासकीय सेवेतील बोगस आदिवासींवर कारवाई करून त्यांच्या जागेवर मूळ आदिवासींना नोकरी देण्याची मागणी या मोर्चातून करण्यावर यावेळी एकमत झाले.