तिकिटाच्या ‘वारी’साठी सत्ताधाऱ्यांच्या दारी गर्दी!

विधानसभेच्या निवडणुकीला काहीसा अवकाश असला, तरी तिकिटेच्छुकांच्या खटपटींना प्रारंभ होऊन गेला आहे. यातही सत्ताधारी भाजपच्या आमदारांसमोरच स्पर्धकांचे आव्हान उभे ठाकल्याचे चित्र आहे. त्यामुळे ही स्पर्धा विद्यमानांसाठी केवळ कसोटीची नसून, पक्षासाठीही संभाव्य बंडखोरीची सूचकच असल्याने कुणालाही निवांत राहता येऊ नये.

ठळक मुद्देमतदारांना गृहीत धरून उमेदवारी इच्छुकांचे आडाखेविद्यमानांना ‘खो’ देण्यास अनेकांनी कसली कंबर

सारांश

मतदारराजाचे मन जाणणे हा खरे तर अवघड विषय आहे, मतपेटीतून किंवा अलीकडच्या काळात मतयंत्रातूनच ते जाणता येते. परंतु मतयंत्राच्या वापरापूर्वीच या मताचा अंदाज बांधून, नव्हे मतदारांना चक्क गृहीत धरून जेव्हा काही राजकारणी कसला निर्णय घेताना दिसतात, तेव्हा त्यांच्या आत्मविश्वासाचे कौतुक करण्यावाचून गत्त्यंतर उरत नाही. आगामी विधानसभा निवडणुकीत ‘युती’ची उमेदवारी मिळवण्याकरिता आतापासूनच जी झुंबड होताना दिसत आहे, त्याकडेही याच संदर्भाने बघता यावे.

राजकारणात तसेही संधीची दीर्घकाळापर्यंत वाट पाहिली जात नाही. पक्ष कोणताही असो, त्यात कार्यकर्ता म्हणून आलेल्याला लगेच नेता बनण्याची घाई झालेली असते. नेता म्हणवून घेण्यासाठी कोणतीना कोणती उमेदवारी पदरात पाडून घेण्यासाठी सर्वांची लगबग सुरू असते. त्यासाठी राजकीय घरोबे बदलतांनाही आता कुणाला काही वावगे वाटत नाही. इकडे उमेदवारी नाही मिळाली तर तिकडे; असे स्पष्टपणे बोलून दाखवत काहीजण आपल्याच विजयाची गणिते मांडतानाही दिसू लागले आहेत. अर्थात, राजकीय पक्षांनाच काय परंतु मतदारांनाही आता हे अंगवळणी पडल्यासारखेच झाले आहे. त्यामुळे बाजार भरून गेला आहे, असे म्हटल्यास ते गैर ठरू नये. परंतु उमेदवारीस उत्सुक होताना किंवा निवडणुकीस सामोरे जाऊ पाहताना प्रत्येक जण मतदारांना आपल्या कलाप्रमाणे गृहीत धरून आडाखे बांधू लागल्याने, तसे करणे कितपत योग्य ठरावे, असा प्रश्न उपस्थित व्हावा.

गेल्या लोकसभा निवडणुकीत भाजप-शिवसेनेने एकहाती यश मिळवल्याचे पाहता, विधानसभेतही तशाच विजयाची अपेक्षा ठेवून ‘युती’ची उमेदवारी मिळवण्यासाठी सर्वच मतदारसंघांत मोठी गर्दी उसळलेली दिसत आहे. विशेष म्हणजे ‘युती’ टिकून असेलच याची तशी शाश्वती नाही. भाजप व शिवसेना, या दोन्ही पक्षांना मुख्यमंत्रिपद खुणावते आहे. त्यातही भाजप चालू संपूर्ण पंचवार्षिक कारकिर्दीत हे पद भूषवित असल्याने त्यांचा त्यावरील दावा अधिक मजबूत आहे. त्यामुळे जागोजागी दोन्ही पक्षांचे इच्छुक चांगलेच तयारीत आहेत. त्यांची गर्दी पाहता आतापासूनच बंडखोरीची भीती वर्तविली जाऊ लागली आहे. पण, अशाही स्थितीत वर्तमान अवस्थेत भाजपचे आमदार असलेल्या ठिकाणी शिवसेनेचे व शिवसेनेचे आमदार जिथे आहेत तिथे भाजपचे इच्छुक देव पाण्यात बुडवून बसले आहेत. नाशिकचेच उदाहरण घ्या, नाशिक मध्य, पूर्व व पश्चिम या तीनही जागा भाजपच्या ताब्यात असल्या तरी तेथून लढण्यासाठी शिवसेनेच्याही एकापेक्षा अनेकांनी कंबर कसलेली दिसत आहे. मतदार आपल्याच सोबत आहेत, हे गृहीत धरून ही तयारी चालू आहे. महत्त्वाचे म्हणजे, विद्यमान लोकप्रतिनिधींचे कामकाज फारच निष्प्रभ असते किंवा त्यांच्याबाबत पक्ष व मतदारांच्याही पातळीवर समाधानकारक स्थिती आढळत नाही, तेव्हा तिथे उमेदवारी बदलाची शक्यता बाळगली जाते, अन्यथा आहे त्या आमदाराचे तिकीट कोणत्याही पक्षाकडून कापले जात नाही. पण, नाशकात भाजपच्या तिघा विद्यमान आमदारांना ‘युती’मधील शिवसेनेच्याच काय, स्वपक्षातील इच्छुकांचाही सामना करण्याची वेळ आलेली दिसत आहे. प्रत्येकच ठिकाणी एक ते अर्धा डझन स्वपक्षीय इच्छुक विद्यमानांच्या उमेदवारीच्या वाटेत अडसर ठरू पाहात आहेत. अगदी नगरसेवक म्हणून निवडून येऊ न शकलेलेही काही जण गुडघ्याला बाशिंग बांधून उतावीळपणे विधानसभेसाठी स्वत:ची नावे रेटताना दिसत आहेत. यात भाजपबद्दलचा वाढता विश्वास दिसून येतो असे समर्थन पक्षाला नक्कीच करता यावे; पण संबंधित विद्यमानांना आपल्याबद्दलचा एकमुखी देकार निर्माण करता न आल्यानेच अन्य दावेदार पुढे झाल्याचे नाकारता येऊ नये.

यातील लक्षवेधी बाब अशी की, ही सर्व गर्दी कशामुळे होतेय, तर भाजपला ‘अच्छे दिन’ आल्याचा सर्वांचा समज झाला आहे. त्यामुळे आपले वैयक्तिक काम असो, नसो; पक्षाच्या नावावर तरून जाण्यासाठी अनेकजण उमेदवारीची ‘वारी’ करू पाहात आहेत. यात तोच मतदारांना गृहीत धरण्याचा मुद्दा असून, मध्य प्रदेश, राजस्थान व छत्तीसगढमधील गेल्या विधानसभा निवडणुकीत काय झाले हे सोईस्करपणे विसरले जात आहे. राज्यातील शेतकरी आत्महत्या थांबलेल्या नाहीत, कर्जमुक्तीच्या लाभाची साशंकता दूर झालेली नाही, बेरोजगारी वाढतेच आहे, कुपोषण थांबलेले नाही; अशा अनेक बाबी आहेत. पण त्याचा काहीएक परिणाम होणार नाही व मतदार आपल्याच पाठीशी राहणार असे निश्चित मानून सत्ताधाऱ्यांच्या दारात उमेदवारीसाठी गर्दी होऊ पाहात आहे.