नाशिक शहरात हजारो एकर जमीन घोटाळा

ठळक मुद्देचोक्कलिंगम यांचे चौकशीचे आदेश : जानेवारीपर्यंत सरकार जमा करागोदावरी उजव्या कालव्याची जमिनीवर शहरात मोठ्या प्रमाणावर बांधकामे

नाशिक : गंगापूर धरण ते एकलहरे पर्यंत नाशिक शहरातून जाणा-या गोदावरी उजव्या कालव्याची नाशिक महापालिकेकडे हस्तांतरीत केलेल्या जमिनीवर शहरात मोठ्या प्रमाणावर बांधकामे होऊन संपुर्ण कालवाच गिळंकृत करून हजारो एकर जमिनीचा घोटाळा झाल्याच्या तक्रारीची दखल घेत राज्याचे जमाबंदी आयुक्त सेतुरामन चोक्कलिंगम यांनी सोमवारी जिल्हाधिकारी, महापालिका आयुक्त व पाटबंधारे खात्याच्या अधिका-यांना धारेवर धरले. शासनाच्या मालकिच्या या जमीनीवर महापालिकेने कशाच्या आधारे नागरिकांना बांधकामाच्या परवानग्या दिल्या अशी विचारणा करताच जानेवारी पर्यंत कालव्याच्या जमिनीवर शासनाचे नाव लावण्याचे आदेशही त्यांनी दिले.
जमाबंदी आयुक्तांच्या या आदेशामुळे शहरातील बांधकाम व्यावसायिक व कालव्याच्या जमिनीवर झालेल्या हजारो बांधकामे धोक्यात आली असून, शासनाचे जमिनीवर नाव लावल्यास सदरची जमिन शासन जमा होऊन त्यावरील अतिक्रमण उद्धवस्त करावे लागणार असल्याने अनेकांच्या पोटात भितीचा गोळा उठला आहे. विशेष म्हणजे अतिक्रमण व बांधकामे करून गोदावरी उजवा कालवा गिळंकृत करण्यात येत असताना महापालिका, जागा मालक पाटबंधारे खाते व जिल्हाधिकारी कार्यालयाने याकडे सोयीस्कर दुर्लक्ष केल्याबद्दल आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे. साधारणत: पन्नास वर्षापुर्वी नाशिक शहरातून गोदावरी उजवा व डावा कालवा वळण योजनेद्वारे काढण्यात आला असून, या कालव्यासाठी पाटबंधारे खात्याने जागा मालकांकडून जमीन खरेदी करून कालवा बांधला आहे. या जमिनीचा मोबदला यापुर्वीच जागा मालकांना अदा करण्यात आलेला असून, कालव्याची सारी मालकी पाटबंधारे खात्याची आहे. तथापि, शहरातून कालवा जात असल्याने या कालव्यासाठी संपादीत अन्य जमिन महापालिकेला ९९ वर्षांच्या कराराने पाटबंधारे खात्याने सुपुर्द केली. दरम्यान, उजवा कालव्याची उपयुक्तता संपुष्टात आल्याने अनेक वर्षे हा कालवा पडीक होता व कालांतराने तो बुजून टाकण्यात आला व त्यावर बांधकामे तर काही ठिकाणी अतिक्रमणे करण्यात आली. गंगापूर धरण ते एकलहरे अशा सुमारे ३९ किलो मीटर परिघात असलेला या कालव्याची हजारो एकर जमीन संंबंधितांनी गिळंकृत करून त्यावर बांधकामे केल्याच्या सात ते आठ तक्रारी थेट राज्याचे जमाबंदी आयुक्त सेतुरामन चोक्कलिंगम यांच्याकडे करण्यात आल्याने सोमवारी त्यांनी या संदर्भात बैठक घेतली. या बैठकीस जिल्हाधिकारी बालसुब्रह्मण्यम राधाकृष्णन्, महापालिकेचे अतिरीक्त आयुक्त किशोर बोर्डे, पाटबंधारे खात्याचे कार्यकारी अभियंता राजेश मोरे आदी उपस्थित होते.