टीडीआर बंदीने पुनर्विकासाला खीळ

हस्तांतरणीय विकास हक्क म्हणजेच टीडीआरचा वापर कमी रुंदीच्या अचानक बंद करण्यात आल्याने गेल्या दोन वर्षांपासून छोट्या भूखंडांवरील घरांचा विकास ठप्प झाला आहे. महापालिकेने कपाटकोंडी फोडण्यासाठी रस्ता रुंदीकरणाचा पर्याय शोधला त्यासंदर्भातील प्रस्ताव दाखल झाले,

नियमांच्या गर्तेत  बांधकाम क्षेत्र

नाशिक : हस्तांतरणीय विकास हक्क म्हणजेच टीडीआरचा वापर कमी रुंदीच्या अचानक बंद करण्यात आल्याने गेल्या दोन वर्षांपासून छोट्या भूखंडांवरील घरांचा विकास ठप्प झाला आहे. महापालिकेने कपाटकोंडी फोडण्यासाठी रस्ता रुंदीकरणाचा पर्याय शोधला त्यासंदर्भातील प्रस्ताव दाखल झाले, परंतु त्याबाबतदेखील प्रशासन कोणतेही निर्णय घेत नसल्याने बांधकाम व्यावसायिकांचे हाल कायम आहेत.
नाशिक शहरातील सहा आणि साडेसात मीटर रुंदीच्या लगत असलेल्या भूखंडांना यापूर्वी टीडीआर वापरून १.८० चटई क्षेत्रापर्यंत बांधकाम करता येत होते. नाशिक हे तसे जुन्या बगल्यांचे टूमदार शहर. अशा बंगल्यांचा म्हणजे तीनशे, पाचशे, सातशे वाराच्या भूखंडांवर इमारती बांधून परवडणारी घरे बांधता येत होती. परंतु गेल्यावर्षी राज्य शासनाने अचानक कमी रुंदीच्या लगत असलेल्या भूखंडावर टीडीआर वापर बंद केला. त्यामुळे छोट्या भूखंडावरील घरांचा पुनर्विकास थांबला. ज्यांनी अशाप्रकारचे भूखंड खरेदी केले होते ते अक्षरश: आर्थिक कोंडीत अडकले. नाशिकमध्ये अशाप्रकारचा टीडीआर वापरावर निर्बंध करण्याचे कारण काय याबाबत नगरविकास खात्यात पायऱ्या झिजवून विकासक आणि वास्तुविशारद थकले, परंतु उपयोग झाला नाही.
नाशिकमध्ये गेल्या तीन वर्षांपासून कपाटकोंडीचा प्रश्न गाजत आहे. कपाटाची मूळ जागा ही सदनिकेत समाविष्ट केल्याने महापालिकेने अशा इमारतींना भोगवटा प्रमाणपत्र देण्यास नकार दिला आणि त्यामुळे शहरातील काही हजार इमारती अडचणीत आल्या. महापालिका आयुक्तांपासून सचिवांपर्यंत आणि आमदारांपासून मुख्यमंत्र्यांपर्यंत अनेकदा भेटीगाठी झाल्या, परंतु शासन बधले नाही. नवीन नियम करू, शिथिलता आणू असे सांगत सांगत अनेक महिने गेले, परंतु उपयोग झाला नाही. त्यानंतर महापालिकेने कलम २१० अन्वये सहा आणि साडेसात मीटर रुंदीचे रस्ते किमान नऊ मीटर करावे आणि त्यासाठी रस्त्याच्या दोन बाजूने जे मिळकतधारक असतील त्यांनी जागा द्यावी त्या बदल्यात त्यांना वाढीव चटई क्षेत्र देण्याचे ठरविण्यात
आले. त्यानुसार आत्तापर्यंत सुमारे तीन हजार प्रकरणे रस्त्यासाठी जागा देण्यासाठी सादर करण्यात आली आहेत. मात्र कपाटकोंडी फुटलेली नाही.
कम्पाउंडिंगमधील तीन हजार प्रकरणेही पडून
राज्य शासनाने बेकायदेशीर बांधकामे नियमित करण्यासाठी कम्पाउंडिंगची योजना आखली. त्यानुसार नाशिकमध्ये सुमारे तीन हजार प्रकरणे दाखल झाली. प्रीमियम- हार्डशिप वापरून ही बांधकामे नियमित करावी यासाठी प्रयत्न झाले, परंतु पथक येईल आणि मग प्रकरणे तपासू म्हणतानाच आता ही प्रकरणे न्यायालयाच्या कचाट्यात अडकली आहेत.