नाशिककरांना कर दिलासा

गेल्यावर्षी १ एप्रिलपासून तुकाराम मुंढे यांनी वाढविल्या वार्षिक करमूल्यामुळे शहरात नगरसेवकांनी गदारोळ माजवला आणि त्यानंतर महासभेत दोनवेळा वार्षिक भाडेमूल्य रद्द करण्याचा ठराव करण्यात आला होता. आता मुंढे यांच्या बदलीनंतर त्याची अंमलबजावणी होण्याची शक्यता असून आयुक्त राधाकृष्ण गमे यांनी यांसदर्भात अभ्यास करीत असून, पदाधिकाऱ्यांना विश्वासात घेऊन निर्णय घेऊ असे स्पष्ट केले. त्यामुळे नजीकच्या काळात नाशिककरांना कर दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे.

ठळक मुद्देआयुक्तांचे सुतोेवाच : सकारात्मक निर्णय घेणार

नाशिक : गेल्यावर्षी १ एप्रिलपासून तुकाराम मुंढे यांनी वाढविल्या वार्षिक करमूल्यामुळे शहरात नगरसेवकांनी गदारोळ माजवला आणि त्यानंतर महासभेत दोनवेळा वार्षिक भाडेमूल्य रद्द करण्याचा ठराव करण्यात आला होता. आता मुंढे यांच्या बदलीनंतर त्याची अंमलबजावणी होण्याची शक्यता असून आयुक्त राधाकृष्ण गमे यांनी यांसदर्भात अभ्यास करीत असून, पदाधिकाऱ्यांना विश्वासात घेऊन निर्णय घेऊ असे स्पष्ट केले. त्यामुळे नजीकच्या काळात नाशिककरांना कर दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे.
महापालिकेत आयुक्त राधाकृष्ण गमे यांनी पत्रकार परिषदेत बोलताना ही माहिती दिली. त्याचबरोबर सुमारे ५९ हजार मिळकतदारांपैकी पन्नास हजार मिळकतदारांना नोटिसा बजावल्यानंतर मुळातील सर्वेक्षणदेखील सदोष झाल्याचे आढळले होते. त्यामुळे गेल्या महिन्याच्या महासभेत झालेल्या ठरावानुसार नोटिसा रद्द करण्याची कार्यवाहीदेखील लवकरच करण्यात येईल, असेही आयुक्तांनी स्पष्ट केले.
गेल्यावर्षी तत्कालीन आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी १ एप्रिलपासून वार्षिक भाडेमूल्य वाढविले त्यामुळे नव्या मिळकतींना भरमसाठ कर लागू झाला. शेती आणि वाहनतळाची जागा, सामासिक अंतर या सर्वच बखळ जागांनादेखील कर लागू करण्यात आला आहे. यामुळे महासभेत कर रद्द करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यासंदर्भात आयुक्तांना विचारणा केली असता त्यांनी महापालिकेची आर्थिक स्थिती, लोक आणि लोकप्रतिनिधींच्या अपेक्षा बघून निर्णय घेतला जाईल, असे सांगितले. वार्षिक करमूल्य कमी करण्याबाबत अभ्यास सुरू असून, लोकप्रतिनिधींशी चर्चा करून निर्णय घेण्यात येईल, असे त्यांनी सांगितले.
घरपट्टी लागू नसलेल्या ज्या ५९ हजार मिळकती आहेत त्यांच्या नोटिसा रद्द करण्याची कार्यवाही अद्याप झालेली नाही याबाबतही त्यांनी लवकरच निर्णय घेऊ, असे सांगितले. या नोटिसांबाबत आपण अलीकडेच आढावा घेतला असून, दहा हजार नागरिकांनी महापालिकेकडे हरकती घेतल्या आहेत. त्याचप्रमाणे चार हजार मिळकतींची फेरपडताळणी करण्याची गरज असून, ती करण्यात येईल. सर्वेक्षणाच्या आढव्यात यापूर्वीच २२ हजार मिळकतींचे सदोष असल्याचे आढळले आहे, तर काही ठिकाणी झोपडपट्टीत सर्वेक्षण करण्यात आल्याने ते रद्द करण्यात आले आहे, असेही ते म्हणाले.
एलइडीच्या निविदा अटीत बदल
शहरातील सर्व पथदीपांवर आता स्मार्ट एलइडी फिटिंग्ज असणार आहेत. त्यासंदर्भात महापालिकेने मागवलेल्या निविदांना प्रतिसाद मिळत नसल्याने नियमावलीत बदल करण्यात येणार असून, तसे शुद्धीपत्रक प्रसिद्ध केले जाणार आहे. त्यामुळे प्रतिसाद मिळण्याची शक्यतादेखील आयुक्त गमे यांनी व्यक्त केली.