नाशिकमध्ये अनधिकृत टेरेस व बेसमेंट हॉटेल्सचे नगररचना विभागामार्फत सर्वेक्षण सुरू

स्थायी समितीत चर्चा : विद्युत पोलवरील अनधिकृत केबल्सबाबत गुन्हे दाखल करण्याचे आयुक्तांचे आदेश

ठळक मुद्देड्रेनेजलाइनसाठी ९० कोटी रुपयांचे सविस्तर प्राकलन तयार करुन ते शासनाला पाठविण्यात येणार असून एमआयडीसी भागातील ड्रेनेजसाठीही सुमारे २० कोटी रुपयांचा प्रस्ताव तयार करणार असल्याचे आयुक्तांनी सांगितले.त्र्यंबकेश्वर येथे होणा-या निवृत्तीनाथ यात्रेनिमित्त मोठ्या प्रमाणावर वारक-यांच्या दिंड्या नाशिकमधून जाणार असल्याने वारक-यांना सोयीसुविधा पुरविण्याबरोबरच टॉयलेट व्हॅनची व्यवस्था उपलब्ध करुन देण्याची सूचना

नाशिक - महापालिकेच्या विद्युत खांबांवर अनधिकृतपणे केबल्स टाकल्या जात असल्याची बाब स्थायी समितीच्या सभेत सदस्यांनी निदर्शनास आणून दिल्यानंतर याबाबतचा सर्वे करुन संबंधितांवर दंडात्मक कारवाई करण्याबरोबरच गुन्हे दाखल करण्याचे आदेश आयुक्त अभिषेक कृष्ण यांनी दिले.दरम्यान, नगररचना विभागामार्फत शहरातील अनधिकृत टेरेस व बेसमेंटवरील हॉटेल्सचे सर्वेक्षण सुरू असून येत्या सोमवारी आयुक्तांना त्याबाबतचा अहवाल सादर केला जाणार आहे.
स्थायी समितीची सभा सभापती शिवाजी गांगुर्डे यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली. यावेळी, मुशीर सैय्यद यांनी शहरात महापालिकेच्या विद्युत खांबांवर अनधिकृतपणे केबल्स टाकण्यात आलेल्या असून काही ठिकाणी त्याबाबतचे कामही सुरू आहे. महापालिकेने याबाबत परवानगी दिलेली आहे काय, असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला. त्यावर, आयुक्तांनी सदर बाब ही गंभीर असून शहराच्या विद्रुपिकरणात भर घालणारी असल्याचे सांगत याबाबतचा तातडीने सर्वे करून संबंधितांवर दंडात्मक वसुली करण्याबरोबरच गुन्हे दाखल करण्याचे आदेश दिले. तत्पूर्वी, सभेत शाळा इमारतींच्या नूतनीकरणाबाबतचा विषय चर्चेला आला असता, मुकेश शहाणे यांनी शाळा क्रमांक १०४ ची इमारत मोडकळीस आल्याचे सांगत नवीन इमारत बांधण्याची सूचना केली तर भागवत आरोटे यांनीही शाळा क्रमांक ४ मधील इमारतीचे काम लवकरात लवकर पूर्ण करण्याची मागणी केली. डी. जी. सूर्यवंशी यांनी पुढील सप्ताहात त्र्यंबकेश्वर येथे होणा-या निवृत्तीनाथ यात्रेनिमित्त मोठ्या प्रमाणावर वारक-यांच्या दिंड्या नाशिकमधून जाणार असल्याने वारक-यांना सोयीसुविधा पुरविण्याबरोबरच टॉयलेट व्हॅनची व्यवस्था उपलब्ध करुन देण्याची सूचना केली. प्रवीण तिदमे यांनी स्थायी समितीत केवळ निर्णय घेतले जातात परंतु, त्यांची अंमलबजावणी होत नसल्याचे सांगत ड्रेनेजसाठी निधी उपलब्ध करुन देण्याची मागणी केली. त्यावर, आयुक्तांनी रस्त्यांच्या कामांसाठी असलेल्या आग्रहाचे स्मरण करून देत प्राधान्यक्रम ठरविण्याची सूचना केली. ड्रेनेजलाइनसाठी ९० कोटी रुपयांचे सविस्तर प्राकलन तयार करुन ते शासनाला पाठविण्यात येणार असून एमआयडीसी भागातील ड्रेनेजसाठीही सुमारे २० कोटी रुपयांचा प्रस्ताव तयार करणार असल्याचे आयुक्तांनी सांगितले.
टेरेस हॉटेल्सवर लवकरच कारवाई
सभेत जगदीश पाटील यांनी मुंबईतील हॉटेल्समध्ये झालेल्या आगीच्या घटनेचा दाखला देत शहरात अशा अनधिकृत हॉटेल्सवर काय कारवाई सुरू केली, याविषयी माहिती देण्याची मागणी केली. यावेळी, अग्निशमन प्रमुख अनिल महाजन यांनी शहरात टेरेस अथवा बेसमेंटमधील कोणत्याही हॉटेल्सला परवानगी दिलेली नसल्याचे सांगत, त्याबाबत कारवाई करण्यासंबंधीचे पत्र नगररचना व बांधकाम विभागाला देण्यात आल्याचे सांगितले. तर नगररचना विभागाचे कार्यकारी अभियंता पी. बी. चव्हाण यांनी तीन दिवसांपासून शहरात अशा हॉटेल्सचा सर्वे सुरू असून येत्या सोमवारी त्याबाबतचा अहवाल आयुक्तांना सादर केला जाणार असल्याचे स्पष्ट केले.