The state's 'Laptop' hit | राज्याला महागड्या ‘लॅपटॉप’चा फटका

नाशिक : तलाठी व मंडळ अधिकाºयांना संगणकीयप्रणालीवर काम करण्यासाठी शासनाच्या वतीने महागडे लॅपटॉप खरेदी
करून पुरविण्यात आल्याने त्याचा फटका नाशिकसह राज्यातील बहुतांशी जिल्ह्यांना बसला,  शिवाय खर्चासाठी तरतूद करण्यात आलेल्या रकमेत सर्वांनाच लॅपटॉप मिळू शकले नाहीत.  दुसरीकडे ‘कॉमनेट’ कंपनीने आकारलेले लॅपटॉपचे दर परवडत नसल्याचे कारण देत काही जिल्ह्यांनी राज्याच्या माहिती व तंत्रज्ञान विभागाला स्पष्ट शब्दात नकार देऊन स्वत:च्या अखत्यारित खरेदी केल्याने त्यांचे लाखो रुपये तर वाचलेच शिवाय आवश्यक तितक्या लॅपटॉपची खरेदी पूर्ण करता आली आहे.  शासनाने गतिमान व पारदर्शक कामकाजासाठी गावपातळीवर काम करणाºया तलाठी, मंडळ अधिकाºयांना आॅनलाइन कामकाजासाठी ‘लॅपटॉप’ देण्याचा निर्णय घेतला होता व त्यासाठी प्रत्येक जिल्ह्याने लागणाºया लॅपटॉपच्या संख्येच्या प्रमाणात आर्थिक तरतूद करण्याच्या सूचना दिल्या होत्या.  साधारणत: लॅपटॉपच्या एका नगासाठी ४० हजार रुपये खर्च गृहीत धरून राज्यातील ३६ जिल्ह्यांनी अंदाजपत्रक सादर करून जिल्हा नियोजन समितीतून कोट्यवधींचा निधी राज्याच्या माहिती व तंत्रज्ञान विभागाकडे वर्ग केला. शासनाने लॅपटॉप खरेदीसाठी राज्यपातळीवर निविदा मागविल्या असता, अंधेरीच्या ‘कॉमनेट’ कंपनीने त्यासाठी निविदा भरली व ६१,२५७ रुपये प्रति नग या दराने निविदा मंजूर झाली. या कंपनीने गेल्या काही दिवसांपासून प्रत्येक जिल्ह्यांना लॅपटॉप पुरविण्यास सुरुवात केली. परंतु त्यासाठी आकारण्यात आलेल्या किमती पाहून अनेकांना आश्चर्याचा धक्काच बसला आहे.  नाशिकसह अन्य जिल्ह्यांनी ४० हजार रुपये प्रती नग व लागणाºया लॅपटॉपची संख्या पाहूनच आर्थिक तरतूद करत माहिती व तंत्रज्ञान विभागाकडे रक्कम दिली होती. परंतु गृहीत धरलेल्या एका लॅपटॉपच्या रकमेपेक्षा साधारणत: वीस ते पंचवीस हजार रुपये अतिरिक्त मोजावे लागल्यामुळे जिल्ह्यांनी दिलेल्या निधीच्या तुलनेतच ‘कॉमनेट’ कंपनीने लॅपटॉप पुरविले आहेत.  नाशिक जिल्ह्याने अडीच कोटी रुपये देऊन ६५० लॅपटॉप अपेक्षित धरले होते, प्रत्यक्षात फक्त ३५५ लॅपटॉप मिळाले आहेत, अशाप्रकारे राज्यांतील २१ जिल्ह्याने दिलेल्या कोट्यवधी रुपयांतून फक्त ४,२७५ लॅपटॉप वाटप करण्यात आले आहेत. 
तोंड दाबून बुक्क्यांचा मार 
माहिती व तंत्रज्ञान विभागाने लॅपटॉपसाठी ठरविलेली ६१ हजारांची रक्कम पाहून जवळपास पंधरा ते सोळा जिल्ह्यांनी नकार देत आपल्या पातळीवरच खरेदी करण्याचा निर्णय घेतला आहे, त्यामुळे जिल्हापातळीवर जळगाव, कोल्हापूरसह काही जिल्ह्यांनी अवघ्या ३५ ते ४० हजारांत लॅपटॉप खरेदी करून जिल्ह्याला आवश्यक असलेले लॅपटॉप व प्रिंटर्स प्राप्त करून घेतले आहे. ज्या जिल्ह्यांनी माहिती व तंत्रज्ञान विभागाकडून लॅपटॉप खरेदी केले त्यांच्यावर आता पश्चातापाची वेळ आली आहे. परंतु आता शासनानेच चढ्या दराने ते खरेदी केल्यामुळे ‘तोंड दाबून बुक्क्यांचा मार’ अशी अवस्था त्यांची झाली आहे.