स्थायीच्या सदस्यत्वासाठी शिवसेना न्यायालयात

महापालिकेच्या स्थायी समितीच्या निवडणुकीत भाजपाचा एक सदस्य कमी जात असून, त्यामुळे सेनेचा एक सदस्य वाढविण्यासाठी यापक्षाने उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे.

नाशिक : महापालिकेच्या स्थायी समितीच्या निवडणुकीत भाजपाचा एक सदस्य कमी जात असून, त्यामुळे सेनेचा एक सदस्य वाढविण्यासाठी यापक्षाने उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. मंगळवारी (दि. २५) त्यावर सुनावणी होणार असून, त्यात न्यायालयाने काही निर्णय दिलाच, तर २८ रोजी होणाऱ्या सदस्य निवडीवर त्याचा परिणाम होणार आहे.
महापालिकेच्या स्थायी समितीत सध्या भाजपाचे नऊ तर विरोधकांचे सात असे सोळा सदस्य आहेत. महापालिकेच्या एकूण १२२ जागांपैकी भाजपाचे ६६ नगरसेवक निर्वाचित असल्याने या पक्षाचे तौलनिक संख्या बळ ८.६५ इतके होते, तर सेनेचे ३५ नगरसेवक असल्याने या पक्षाचे तौलनिक संख्याबळ ४.५९ टक्के इतके आहे. या अनुषंघाने स्थायी समितीवर भाजपाचे ९, तर सेनेचे चार सदस्य नियुक्त करण्यात आले होेते. परंतु भाजपाचे सातपूर विभागातील नगरसेवक सुदाम नागरे यांचे निधन झाल्याने भाजपाचे संख्याबळ ५९ ने घटले असून सेनेचे संख्याबळ त्या तुलनेत ६२ इतके होत आहे. त्यामुळे शिवसेनेचा आणखी एक नगरसेवक स्थायी समितीवर सदस्य म्हणून नियुक्त होऊ शकतो असे शिवसेनेचे म्हणणे आहे. त्या पार्श्वभूमीवर विरोधी पक्षनेता अजय बोरस्ते आणि गटनेता विलास शिंदे यांनी विभागीय आयुक्त, महापालिका आयुक्तआणि पीठासन अधिकारी म्हणून महापौर यांना पत्र दिले होते, परंतु त्यानंतर संबंधितांकडून कोणत्याही प्रकाराचा प्रतिसाद मिळाला नाही. त्यामुळे थेट उच्च न्यायलयातच याचिका दाखल केली असून, सोमवारी (दि. २५) सर्व संबंधितांना नोटिसा बजावल्या आहेत.
करवाढीबाबत बजावल्या नोटिसा
महासभेचा ठराव होऊनही करवाढ कमी केली जात नसल्याने कॉँग्रेस, राष्टÑवादी, मनसे आणि अपक्ष यांनी न्यायालयात याचिका दाखल केली असून, त्याची सुनावणी ४ मार्च रोजी होणार आहे. यासंदर्भात गुरुमित बग्गा, शाहू खैरे यांच्यासह अन्य विरोधकांनी सोमवारी (दि. २५) महापौर आणि आयुक्तांना नोटिसा बजावल्या आहेत.
मंगळवारी (दि. २६) त्यावर उच्च न्यायालयात सुनावणी होणार आहे. स्थायी समितीत सध्या भाजपाचे एका सदस्याचे बहुमत असून, ते गेल्यानंतर आता न्यायालयाच्या बाजूने कौल दिला तर समितीत भाजपाचे आठ सदस्य होऊ शकतात सेनेने मदत देऊ केली तर ते सभापतिपदासाठी अडवणूक करू शकतात. सार्वत्रिक निवडणुकीच्या दृष्टिकोनातून युती जवळ आली असली तरी प्रत्यक्ष मात्र सत्तापदाची रस्खीखेच सुरूच असल्याचे दिसत आहे.