सत्ताधाऱ्यांसोबत, विरोधकांच्याही प्रचारसभा उधळून लावू, कांदा उत्पादक शेतकरी संघटनेचा इशारा 

 कोणत्याही राजकीय पक्षाच्या केंद्र व राज्य सरकाने कायमस्वरुपी उपाय योजना केलेली नसल्याने कांदा उत्पादकांवर सातत्याने मोठया प्रमाणात आर्थिक नुकसान सहन करण्याची वेळ आली आहे. त्यामुळे सरकारने कांदा प्रश्नावर लोकसभा निवडणुकांपूर्वी कायम स्वरुपी तोडगा काढावा, आणि त्यासाठी विरोधी पक्षांनीही सरकारवर दबाव आणून सहकार्य करावे अन्यथा आगामी लोकसभा निवडणुकांच्या प्रचारासाठी सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षांच्या नेत्यांना प्रचारासाठी फिरू देणार नाही. तसेच विवध पक्षांकडून होणाऱ्या प्रचारसभाही उधळून लावून असा इशारा महाराष्ट्र कांदा उत्पादक शेतकरी संघटनेचे संस्थापक अध्यक्ष भारत दिघोळे यांनी सोमवारी (दि.11) पत्रकार परिषदेच्या माध्यमातून दिला आहे. 

ठळक मुद्देकांद्याच्या प्रश्नावर कायमस्वरुपी तोडगा काढाकांद्याचा प्रश्न सोडवला नाही, तर प्रचारसभा उधळून लावूकांदा उत्पादक शेतकरी संघटनेचा राजकीय पक्षांना इशारा

नाशिक : गेल्या चार दशकांपासून कांदा प्रश्नावर  कोणत्याही राजकीय पक्षाच्या केंद्र व राज्य सरकाने  कायमस्वरुपी उपाय योजना केलेली नाही. त्यामुळे कांदा उत्पादकांवर सातत्याने मोठया प्रमाणात आर्थिक नुकसान सहन करण्याची वेळ आली आहे. त्यामुळे सरकारने कांदा प्रश्नावर लोकसभा निवडणुकांपूर्वी कायम स्वरुपी तोडगा काढावा, आणि त्यासाठी विरोधी पक्षांनीही सरकारवर दबाव आणून सहकार्य करावे अन्यथा आगामी लोकसभा निवडणुकांच्या  प्रचारासाठी सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षांच्या नेत्यांना प्रचारासाठी फिरू देणार नाही. तसेच विवध पक्षांकडून होणाऱ्या प्रचारसभाही उधळून लावून असा इशारा महाराष्ट्र कांदा उत्पादक शेतकरी संघटनेचे संस्थापक अध्यक्ष भारत दिघोळे यांनी सोमवारी (दि.11) पत्रकार परिषदेच्या माध्यमातून दिला आहे. 
 राज्यात कांदा हे पीक अवर्षणग्रस्त शेतकऱ्यांसाठी एकमेव नगदी पीक असून अधिच संकटात असलेल्या दुष्काळी भागातील शेतकऱ्यांच्या अर्थचक्र हे कांदा बाजारभावाच्या चक्रावर अवलंबून असते. परंतु केवळ शहरी ग्राहकांच्या मानसिकतेतून कांदा हा जीवनावयक वस्तुंच्या यादीत टाकून सरकार कांद्याच्या दरावर नियंत्रण ठेवण्याचे काम करीत आहे. त्यामुळे कांद्याच्या निर्यात धोरणात धरसोड वृत्ती होऊन कांदा उत्पादकांना केंद्र व राज्य सरकारने वाºयावर सोडल्याचे चित्र आहे. अशा स्थितीत कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांचे भविष्य भविष्य निसर्ग व  सरकारी यंत्रणा यांच्या लहरीपणावर अवलंबून आहे. असे असताना सरकारने कांदा जीवनावश्यक वस्तुंमध्ये टाकून शेतकऱ्यांकडून दुर्लक्ष केले आहे. त्यामुळे कांदा उत्पादन वाढले तर शेतकऱ्यांकडे कोणाचेही लक्ष जात नाही. परंतु. भाव वाढले तर सरकार बाजारबेठेत हस्तक्षेप करून निर्यातीवर बंधन आणते असा प्रकार थांबविण्यासोबत कांद्याच्या प्रश्वावर सरकारने कायमस्वरुपी तोडगा काढण्याची मागणीही त्यांनी यावेळी केली. दरम्यान, कांदा उत्पादक शेतकरी संघटना शेतकºयांमध्ये उत्पादन खर्चात कपात करण्यासाठी तसेच बाजारपेठेविषयी माहिती शेतकऱ्यांपर्यंत पोहचविण्यासाठीही प्रयत्न करणार असल्याची माहिती त्यांनी दिली. यावेळी संघटनेचे खंडेकराव दिघोळे, अतुल गिते आदी उपस्थि होते.