जिल्हा परिषदेच्या कामकाजाचा आढावा  ; अतिक्रमित जागेवर घरकुले -दादा भुसे

सर्वांसाठी घरकुल योजनेच्या माध्यमातून प्रत्येकाला घरकुल उपलब्ध होण्यासाठी गायरान, सार्वजनिक वापरातील जमिनी, वनक्षेत्र तसेच जेथे वास्तव्य करणे शक्य नाही अशा जमिनी वगळून इतर शासकीय जमिनीवरील जानेवारी २०११ पर्यंतची अतिक्रमित जागेवर घरकुल बांधण्यासाठी पुरावे बघून मंजुरी देण्यात यावी, असे आदेश राज्याचे ग्रामविकास राज्यमंत्री दादा भुसे यांनी दिले.

नाशिक : सर्वांसाठी घरकुल योजनेच्या माध्यमातून प्रत्येकाला घरकुल उपलब्ध होण्यासाठी गायरान, सार्वजनिक वापरातील जमिनी, वनक्षेत्र तसेच जेथे वास्तव्य करणे शक्य नाही अशा जमिनी वगळून इतर शासकीय जमिनीवरील जानेवारी २०११ पर्यंतची अतिक्रमित जागेवर घरकुल बांधण्यासाठी पुरावे बघून मंजुरी देण्यात यावी, असे आदेश राज्याचे ग्रामविकास राज्यमंत्री दादा भुसे यांनी दिले.  जिल्हा परिषदेच्या कामकाजाचा आढावा भुसे यांनी घेतला त्यावेळी ते बोलत होते. २०२२ पर्यंत ग्रामीण भागातील सर्व बेघर कुटुंबीयांना घर देण्याची महत्त्वाकांक्षी मोहीम केंद्र व राज्याने हाती घेतली. गायरान जमिनीवर घरासाठी जागा उपलब्ध होऊ शकत नाही त्यामुळे आर्थिक दुर्बल घटकातील कुटुंबांनी बांधलेल्या अतिक्रमित घरकुले काढणी योग्य नसल्याचा निर्णय ग्रामविकास विभागाने घेतला आहे. त्यामुळे ग्रामीण लाभार्थ्यांना १ जानेवारी २०११ पूर्वीची अतिक्रमित जागा निवासासाठी उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. गरजूंना घरे मिळावी यासाठी अधिकाऱ्यांनी घरकुल योजनांची अंमलबजावणी तातडीने करावी असे निर्देश भुसे यांनी दिले. ग्रामीण भागातील नागरिकांची कामे आपले सेवा केंद्राच्या माध्यमातून लवकरात लवकर कशी होतील यासाठी प्रयत्न करावेत, अस्मिता योजना, जिल्हा भौतिक प्रगती, जिल्हा हगणदारीमुक्त सद्यस्थिती, मूलभूत सुविधेची मागणी, शिक्षण विभाग, आरोग्य विभाग आदी योजनांचा त्यांनी आढावा घेतला. प्रधानमंत्री आवास योजनेत नाशिक जिल्हा कामगिरीत प्रथम क्रमांकावर असल्याने जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्षा शीतल सांगळे यांनी समाधान व्यक्त केले. यावेळी सन २०१७-१८ या कालावधीत उत्कृष्ट कामकाज करणारे आरोग्यसेवक व आरोग्यसेविका यांचा दादा भुसे यांच्या हस्ते सत्कार करण्यात आला. बैठकीस जिल्हा परिषद अध्यक्ष शीतल सांगळे, आमदार अनिल कदम, योगेश घोलप, नरेंद्र दराडे, दीपिका चव्हाण, उपाध्यक्ष नयना गावित, ग्रामविकास विभागाचे उपसचिव प्रकाश वळवी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी नरेश गिते, उपायुक्त सुखदेव बनकर आदी उपस्थित होते.
अधिका-यांची खरडपट्टी
या बैठकीत बागलाण, चांदवड, देवळा, दिंडोरी, इगतपुरी तालुक्यात सप्टेंबर उजाडूनदेखील सुरू झाले नसल्याबद्दल भुसे यांनी अधिकाºयांनी तुम्हाला गरिबांना न्याय द्यायचा नाही का असा संतप्त सवाल केला. राज्यात वाशिम, यवतमाळ व बुलढाणा जिल्हे आघाडीवर असताना नाशिक जिल्हा कुठेच नाही अशी हतबलता व्यक्त करत भुसे यांनी जिल्ह्णात फिरा, अभियान राबवा, यात काम न करणाºया ग्रामसेवक असो की अधिकारी यांच्यावर थेट कारवाई करण्याचे आदेश दिले.
तीर्थक्षेत्र विकास अतंर्गत चंदनपुरी (ता. मालेगाव) येथे पाणीपुरवठा योजनेसाठी ६२ लाखांचा निधी मंजूर झाला. मात्र, ठेकेदाराने काम करण्यास नकार दिल्याने हा निधी शासन दरबारी परत गेला. त्यावर भुसे यांनी ठेकेदारांवर काय कारवाई केली असा प्रश्न संबंधित अधिकाºयांस विचारून त्यांची चांगलीच खरडपट्टी काढली. अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्या कपाटातून फाईल महिनोंमहिने निघत नाही, फाईली काढायला मुहूर्त शोधता का ? असा संतप्त सवाल करून भुसे यांनी प्रशासनावर आपला रोष व्यक्त केला.