उच्चस्तरीय समितीने सादर केलेला अहवाल एकतर्फी

नाशिक : वेतन प्रश्नावरून एस.टी. कामगार संघटनेसह अन्य संघटनांनी पुकारलेल्या बंदनंतर स्थापन करण्यात आलेल्या उच्चस्तरीय समितीने सादर केलेला अहवाल हा एकतर्फी असून, कामगार संघटनेला उच्चस्तरीय समितीचा अहवाल तातडीने देण्यात यावा, असे आदेश न्यायालयाने दिले असून, २९ जानेवारी रोजी पुढील सुनावणी ठेवण्यात आली आहे.

ठळक मुद्देअहवाल देण्याचे आदेश : २९ ला पुढील सुनावणीन्याय-हक्कासाठी कायदेशीर संप पुकारला

नाशिक : वेतन प्रश्नावरून एस.टी. कामगार संघटनेसह अन्य संघटनांनी पुकारलेल्या बंदनंतर स्थापन करण्यात आलेल्या उच्चस्तरीय समितीने सादर केलेला अहवाल हा एकतर्फी असून, कामगार संघटनेला उच्चस्तरीय समितीचा अहवाल तातडीने देण्यात यावा, असे आदेश न्यायालयाने दिले असून, २९ जानेवारी रोजी पुढील सुनावणी ठेवण्यात आली आहे.
महाराष्टÑ राज्य परिवहन मंडळातील कर्मचाºयांना सेवा ज्येष्ठतेनुसार पदनिहाय वेतनश्रेणीसह सातवा वेतन आयोग मिळावा, या मागणीसाठी गेल्या १७ आॅक्टोबर रोजी कर्मचाºयांनी संप पुकारला होता. त्या संपाविरोधात दाखल झालेल्या जनहित याचिकेवर आज सुनावणी झाली. न्यायाधीश आर. एम. बोर्डे व राजेश केतकर या द्विसदस्यीय न्यायमूर्तींपुढे सुनावणी झाली. यावेळी आयोग, कृती समितीचे वकील अ‍ॅड. श्रीमती सीमा चोपडा यांनी कामगारांची बाजू मांडताना आपल्या न्याय-हक्कासाठी कायदेशीर संप पुकारला असल्याचे सांगितले.
उच्चस्तरीय समितीने संप करणाºया संघटनांसमवेत चर्चा करणे अपेक्षित असतानाही ती केली नाही म्हणून उच्चस्तरीय समितीने जो अहवाल न्यायालयासमोर दाखल केला तो एकतर्फी असून, त्याची प्रत संघटनांना मिळावी, असा युक्तिवाद त्यांनी केला.
दरम्यान, न्यायालयाने संपकरी संघटनांना उच्चस्तरीय समितीचा अहवाल तातडीने देण्याचे आदेश दिले.