ठळक मुद्देठराव आता शासनाकडे मंजुरीसाठी खुल्या जागांवरील सुमारे ५५० धार्मिक स्थळांना अभय १७४ धार्मिक स्थळे जमीनदोस्त

नाशिक : मंजूर अभिन्यासातील खुल्या जागेत समाजमंदिर, व्यायामशाळा, क्लबहाउस याप्रमाणेच १५ टक्क्यांपर्यंत धार्मिक स्थळांचेही बांधकाम करण्यास महापालिकेच्या महासभेने मंगळवारी (दि.२१) एकमताने मंजुरी दिली. सदरचा ठराव आता शासनाकडे मंजुरीसाठी पाठविला जाणार असून, शासनाने महासभेच्या ठरावावर शिक्कामोर्तब केल्यास शहरातील खुल्या जागांवरील सुमारे ५५० धार्मिक स्थळांना अभय मिळणार आहे.  न्यायालयाच्या निर्देशानुसार, महापालिकेने रस्त्यांवर अडथळा ठरणारी १७४ धार्मिक स्थळे जमीनदोस्त केली. मात्र, मंजूर अभिन्यासातील खुल्या जागांवरील धार्मिक स्थळांबाबत बांधकाम अनुज्ञेय करण्यासंदर्भात महापालिका व सिडकोच्या विकास नियंत्रण नियमावलीत तरतूद करण्याचा प्रस्ताव मंगळवारी झालेल्या महासभेत मान्यतेसाठी ठेवण्यात आला होता. याबाबत, गुरुमित बग्गा यांनी सांगितले, खुल्या जागांवर परिसरातील प्लाटधारकांचा हक्क असतो. त्यामुळे त्याठिकाणी काय बांधावे हा त्यांचा अधिकार आहे. त्यासाठी सदर ठराव मंजूर करून तो शासनाकडे पाठवावा आणि रस्त्यांवरील जी धार्मिक स्थळे हटविली आहेत ती खुल्या जागांवर स्थलांतरित करावी, अशी सूचना केली. गजानन शेलार यांनीही रस्त्यांवरील अतिक्रमण हटविल्याबद्दल प्रशासनाचे अभिनंदन करत सदर धार्मिक स्थळे स्थलांतरित करण्यासाठी महापालिकेने परवानगी देण्याची मागणी केली.  मुशीर सय्यद यांनी यापुढे कारवाई थांबविणार आहे काय, असा सवाल केला. विरोधी पक्षनेता अजय बोरस्ते यांनी सांगितले, महापालिका प्रशासनाने न्यायालयाच्या आदेशाचा विपर्यास केला आहे. जी धार्मिक स्थळे रस्त्यात नव्हती, तीसुद्धा हटविण्यात आलेली आहेत. एक धार्मिक स्थळ हे परिसरातील शांतता राखण्याचे मोठे काम करत असते. त्यामुळे सदर ठरावावर तातडीने शासनाकडून कार्यवाही होण्याची गरज असल्याचे बोरस्ते यांनी स्पष्ट केले.  सभागृहनेता दिनकर पाटील यांनी मात्र, सदर कारवाई ही अतिक्रमण विभागामुळे नव्हे तर न्यायालयाच्या आदेशामुळे झाल्याने अतिक्रमण विभागाला श्रेय देण्यास नकार दिला. नगररचना विभागामार्फत अनेक फाइली पाठविण्यात आल्या असतानाही अतिक्रमण विभागाकडून कारवाई होत नसल्याबद्दलही त्यांनी खेद व्यक्त केला. अखेर, चर्चेनंतर महापौर रंजना भानसी यांनी सर्व उपसूचना घेऊन मंजूर अभिन्यासातील खुल्या जागांवर १५ टक्क्यांपर्यंत धार्मिक स्थळ उभारण्यास मान्यता दिली आणि सदरचा प्रस्ताव तत्काळ शासनाकडे पाठविण्याचे आदेशित केले. महासभेच्या या निर्णयामुळे तूर्त सुमारे ५५० धार्मिक स्थळांना अभय मिळाले असून, आता शासनाच्या निर्णयावरच खुल्या जागांवरील धार्मिक स्थळांचे भवितव्य अवलंबून असणार आहे. 
दारू दुकाने सुरू होतात, तर...! 
विरोधी पक्षनेता अजय बोरस्ते यांनी सांगितले, महामार्गावरील ५०० मीटर अंतरावर दारूच्या दुकानांना बंदी घालणारा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिला होता. दारू दुकाने वाचविण्यासाठी सरकारने धडपड केली आणि अनेक मार्ग डिनोटिफाइड केले. मग धार्मिक स्थळे ही जर एका पोलीस स्टेशनचे काम करत असतील तर सरकारने त्यांच्याबाबत सकारात्मक भूमिका का घेऊ नये, असा सवाल उपस्थित केला.