नाशिक महापालिकेच्या गाळेधारकांना नगरविकास राज्यमंत्र्यांकडून दिलासा

मुंबईत बैठक : विलंब शुल्क न आकारता भाडे वसुलीचे आदेश

ठळक मुद्दे गाळेधारक संघटनेच्या पदाधिका-यांनी बुधवारी (दि.१७) आमदार सीमा हिरे यांच्या नेतृत्वाखाली राज्याचे नगरविकास राज्यमंत्री डॉ. रणजित पाटील यांची भेट घेत आपली कैफीयत मांडली दरवाढ करतांना गाळेधारकांच्या उत्पन्नाचा कुठलाही विचार करण्यात आला नाही आणि सदर दरवाढ ही क्षेत्रनिहाय अतिशय विसंगत असल्याची तक्रार

नाशिक - महापालिकेच्या गाळेधारकांना केलेल्या भाडेवाढीबाबत गाळेधारक संघटनेच्या पदाधिका-यांनी बुधवारी (दि.१७) आमदार सीमा हिरे यांच्या नेतृत्वाखाली राज्याचे नगरविकास राज्यमंत्री डॉ. रणजित पाटील यांची भेट घेत आपली कैफीयत मांडली. यावेळी, रणजित पाटील यांनी गाळेधारकांच्या भावना समजून घेत नाशिक महापालिकेने गाळयांच्या मासिक भाडेवाढीबाबत विलंब शुल्क न आकारता दि. ४ जानेवारी २०१७ पासून शुल्क आकारणी करण्याचे आदेश दिले.
नाशिक महानगरपालिकेचे विविध गाळे भाडे कराराने देण्यात आलेले आहेत. सदर गाळ्यांच्या मासिक दरामध्ये मोठ्या प्रमाणात दरवाढ करण्यात आली होती. दरवाढ करतांना गाळेधारकांच्या उत्पन्नाचा कुठलाही विचार करण्यात आला नाही आणि सदर दरवाढ ही क्षेत्रनिहाय अतिशय विसंगत असल्याची तक्रार गाळेधारकांनी केली होती. याशिवाय दिनांक ३१ मार्च २०११ च्या करारनाम्याप्रमाणे गाळेधारकांच्या कराराची मुदत संपल्यानंतर नवीन करारनामा करतांना यामध्ये १० टक्के, २० टक्के व ३० टक्के दरवाढ करण्यात येत होती. ही दरवाढ अन्यायकारक असल्याची भावना गाळेधारकांच्या संघटनेने व्यक्त होती. गेल्या काही महिन्यांपासून गाळेधारक महापालिका मुख्यालयात चकरा मारत होते परंतु, त्याबाबत दखल घेतली जात नव्हती. त्यावर तोडगा काढण्यासाठी आमदार सीमा हिरे यांनी थेट नगरविकास राज्यमंत्री डॉ. रणजित पाटील यांना निवेदन देऊन बैठक घेण्याची विनंती केली होती. त्यानुसार बुधवारी (दि.१७) मुंबईत मंत्रालयात बैठक झाली. बैठकीत सविस्तर चर्चा होवून डॉ. रणजित पाटील यांनी भाडेवाढ ही पूर्वलक्षी प्रभावाने न करता ती ज्यादिवशी भाडेवाढीबाबतचा आदेश काढला त्यादिवसापासून सुरु करावी, याबाबत शासनाचे धोरण काय आहे याची पडताळणी करु न मनपाने निर्णय घ्यावा, असे आदेशित केले. यावेळी नगरविकास विभागाचे उपसचिव जाधव, कक्ष अधिकारी सुनिल धोंडे, अतिरिक्त आयुक्त रमेश पवार, उपआयुक्त रोहिदास दोरकुळकर, उपअभियंता आर.जी. खैरनार, सहाय्यक अधिक्षक एस.आर. आहेर, कनिष्ठ लिपीक एस.डी. गोहील, गाळे भाडवाढ समितीचे नरेंद्र वाळुंजे, दीपक लोढा,शब्बीर मर्चंट, सुलेमान सय्यद, श्रीपाद शेलार, तुषार पाटील, सुशिल नाईक आदी उपस्थित होते.
एकच दरवाढ चुकीची
गाळेधारकांसोबत केलेल्या कराराची मुदत २०१४ मध्ये संपुष्टात आली. यात मनपा प्रशासनाची चूक असल्याने गाळेधारकांकडून त्वरित करारनामा करु न घेणे बंधनकारक होते. ते प्रशासनाने केले नाही. गाळेधारकांकडून २०१४ पासूनचा दंडनीय शुल्क घेण्याचा अधिकार मनपा प्रशासनाला नाही. रोडफ्रंटचे गाळे आणि मागील गाळ्यांची दरवाढ ही एकच आकारणे चुकीचे आहे तसेच पहिल्या मजल्यावरील भाडे हे देखील कमी असावे. गाळे धारकांना मुलभूत सोयी सुविधा मनपाने उपलब्ध करु न द्याव्यात. याबाबत मनपाने स्थानिक पातळीवर महापौर व गठित केलेल्या समितीने तातडीने बैठक घेवून निर्णय घेण्याचे आदेशही पाटील यांनी यावेळी महापालिकेच्या अधिका-यांना दिले.