झपाट्याने भूजल पातळी खालविल्याने नाशिकला ‘रेड अलर्ट’

ग्रामीण भागात भूजल सर्वेक्षण करून बोअरवेल करण्यासाठी तरी काही नियम आहेत, परंतु शहरी भागात मात्र तसे कोणतेही निर्बंध नाही. त्यामुळे अनेक सोसायटी आणि बंगल्यांच्या आवारात मोठ्या प्रमाणात कूपनलिका होत आहेत. त्यातच जल पुनर्भरणाची कोणतीही व्यवस्था गांभीर्याने केली जात नाही. त्याचा सर्व परिणाम भूजल पातळीवर होत असून, त्याचा परिणाम आता जाणवू लागला आहे. देशात झपाट्याने भूजल पातळी कमी होणाऱ्या शहरांमध्ये नाशिक शहराचा क्रमांक लागला असून, शहर डेंझर झोनमध्ये गेल्याने आता तातडीने उपाययोजना करण्याची गरज निर्माण झाली आहे.

ठळक मुद्देकेंद्र सरकारचा इशारा : तातडीने उपाययोजना राबविण्याचे आदेश

नाशिक : ग्रामीण भागात भूजल सर्वेक्षण करून बोअरवेल करण्यासाठी तरी काही नियम आहेत, परंतु शहरी भागात मात्र तसे कोणतेही निर्बंध नाही. त्यामुळे अनेक सोसायटी आणि बंगल्यांच्या आवारात मोठ्या प्रमाणात कूपनलिका होत आहेत. त्यातच जल पुनर्भरणाची कोणतीही व्यवस्था गांभीर्याने केली जात नाही. त्याचा सर्व परिणाम भूजल पातळीवर होत असून, त्याचा परिणाम आता जाणवू लागला आहे. देशात झपाट्याने भूजल पातळी कमी होणाऱ्या शहरांमध्ये नाशिक शहराचा क्रमांक लागला असून, शहर डेंझर झोनमध्ये गेल्याने आता तातडीने उपाययोजना करण्याची गरज निर्माण झाली आहे. महापालिकेचे आयुक्त राधाकृष्ण गमे यांनी यासंदर्भात चार कलमी कार्यक्रम राबविण्याची गरज व्यक्त केली आहे.
केवळ भूजल पातळीचा उपसा हेच कारण नाही तर वाहणारे पाणी थांबविण्याची आणि ते मुरवण्याची कोणतीही व्यवस्था नसल्याने त्याचादेखील मोठा परिणाम झाला आहे. एज टू एज रस्ते रुंदीकरण करण्यामुळे रस्त्याच्याकडेला असलेल्या मातीतून पाणी झिरपणे बंद झाले आहे. सोसायटी किंवा बंगल्याच्या आवारात फरशा किंवा पेव्हर ब्लॉक टाकल्यानेदेखील गंभीर परिस्थिती निर्माण झाली आहे. पाणी वाहून नदीला मिळते, परंतु मुरत नाही अशी मोठी अडचण असून त्या पार्श्वभूमीवर आता विविध उपाययोजनांची गरज निर्माण झाली आहे.
महापालिकेचे आयुक्तराधाकृष्ण गमे यांनी दिलेल्या माहितीनुसार चार कलमी कार्यक्रम राबविण्यात येणार असून, त्याअंतर्गत रेन वॉटर हार्वेस्टिंगवर भर देण्यात येणार असल्याचे स्पष्ट केले आहे. शहरात घर किंवा इमारत बांधकाम परवानगी घेताना रेन वॉटर हार्वेस्टिंगची सक्ती असली तरी प्रत्यक्षात मात्र नगण्य स्वरूपातच अशी व्यवस्था केली जाते त्यामुळे खासगी विशेषत: पाचशे चौरस मीटरवरील मिळकतींचे रेन वॉटर हार्वेस्टिंग तपासण्याबरोबरच संबंधितांवर दंडात्मक कारवाई करण्यात येणार आहे.
शहराला तीन धरणांमधून पाणीपुरवठा होत असला तरी वापराच्या पाण्याची गरज भागविण्यासाठी बोअरवेल करण्याचे प्रमाण बेहिशोबी वाढल्याने भूजल पातळी इतकी घटली आहे की, झपाट्याने भूजल पातळी घटणाºया शहरांमध्ये नाशिकचा समावेश झाला आहे. यासंदर्भात तातडीने उपाययोजना राबविण्याचे आदेश शासनाने दिले आहेच, परंतु चार महिन्यांचा कालबद्ध कार्यक्रमदेखील आखून दिला आहे. त्यामुळे महापालिकेला युद्धपातळीवर काम करण्याची गरज निर्माण झाला आहे.
तथापि, त्याआधी महापालिकेच्या इमारतींची तपासणी करून त्यावर रेन वॉटर हार्वेस्टिंगची सक्ती करण्यात येणार आहे.