जिल्ह्यातील शासकीय गुदामांचा प्रश्न ऐरणीवर खरेदी अडचणीत : चार वर्षांपासून निधी नाही

नाशिक : सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेंतर्गत योजना राबविण्यात महाराष्टÑात अग्रेसर असलेल्या नाशिक जिल्ह्यात शासकीय गुदामांचा प्रश्न ऐरणीवर आला

ठळक मुद्देमका खरेदीदेखील अडचणीतप्रत्येक तालुक्याला गुदामांची गरज

नाशिक : सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेंतर्गत योजना राबविण्यात महाराष्टÑात अग्रेसर असलेल्या नाशिक जिल्ह्यात शासकीय गुदामांचा प्रश्न ऐरणीवर आला असून, जिल्ह्याला दरमहा लागणाºया धान्याची साठवणूक करण्यासाठी लागणारी जागेची उपलब्धता व प्रत्यक्षात गुदामांची साठवणूक क्षमता विचारात घेता सध्या सुरू असलेली मका खरेदीदेखील अडचणीत सापडली आहे. चार वर्षांपूर्वी मंजुरी मिळालेल्या २१ गुदामांपैकी शासनाने फक्त एकाच गुदामासाठी निधी दिल्याने अन्य २० गुदामांची उभारणी कागदोपत्री आहे.
सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेंतर्गत जिल्ह्यातील पात्र शिधापत्रिकाधारकांना दरमहा रेशनमधून धान्याचे वाटप केले जाते. सदर धान्याची उचल प्रत्येक महिन्याला अन्नधान्य महामंडळातून करावी लागते व ते शासकीय गुदामात आणावे लागते. जिल्ह्यातील एकूण लाभार्थ्यांची संख्या लक्षात घेता, जवळपास ५३ लाख मेट्रिक टन इतके धान्य साठवण्यासाठी प्रत्येक तालुक्याला शासकीय गुदामांची गरज आहे.
प्रत्यक्षात फक्त १७ लाख मेट्रिक टन इतके धान्य साठवण्याच्या क्षमतेचे गुदाम सध्या आहेत. त्यासाठी सन २०१३ मध्ये शासनाने सर्व जिल्ह्यांकडून तसे प्रस्ताव मागविले असता, नाशिकची गरज २१ गुदामांची असल्याचे कळविण्यात आले होते. त्यासाठी शासकीय जागाही शोधण्यात आल्या. शासनाने पहिल्या टप्प्यात सात गुदामांना मंजुरी देण्यात आली व त्यापैकीही फक्त देवळा तालुक्यातील एका गुदामासाठी सव्वा कोटी रुपये निधी देण्यात आला. त्यानंतर मात्र दरवर्षी शासनाकडे पाठपुरावा सुरू असतानाही शासनाकडून काहीच प्रतिसाद मिळाला नाही. सध्या आहे त्या गुदामांमधील धान्य वितरित केल्यानंतर नवीन धान्याची वाहतूक केली जात आहे. त्यामुळेच नाशिक जिल्ह्यातील आठ मका खरेदी केंद्रांवर मक्याची खरेदी केली जात असून, खरेदी केलेला मका शासकीय गुदामात साठवण्याचे शासनाचे आदेश आहेत. आत्तापर्यंत ४० हजार मेट्रिक टन मक्याची खरेदी करण्यात आली असून, आणखी एक लाख मेट्रिक टन मका खरेदी करण्यात येणार आहे. परंतु गुदामांची क्षमताच नसल्याने काही तालुक्यांमध्ये मक्याची खरेदी थांबविण्यात आली आहे.