दिव्यांगांच्या पेन्शन योजनेवर प्रश्नचिन्ह

दिव्यांगांसाठी राखीव असलेल्या तीन टक्के राखीव निधीतून दिव्यांगांना वैयक्तिक लाभाच्या योजना राबविण्याऐवजी त्यांना उपयुक्त ठरतील अशा भांडवली कामांवर भर देण्याचे नवनियुक्त आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी प्रशासनाला निर्देशित केल्याचे समजते. त्यामुळे महापालिकेमार्फत दिव्यांगांसाठी प्रस्तावित पेन्शन योजनेबाबत प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. महापालिकेकडे या योजनेसाठी सुमारे ३५०० अर्ज प्राप्त झालेले आहेत.

नाशिक : दिव्यांगांसाठी राखीव असलेल्या तीन टक्के राखीव निधीतून दिव्यांगांना वैयक्तिक लाभाच्या योजना राबविण्याऐवजी त्यांना उपयुक्त ठरतील अशा भांडवली कामांवर भर देण्याचे नवनियुक्त आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी प्रशासनाला निर्देशित केल्याचे समजते. त्यामुळे महापालिकेमार्फत दिव्यांगांसाठी प्रस्तावित पेन्शन योजनेबाबत प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. महापालिकेकडे या योजनेसाठी सुमारे ३५०० अर्ज प्राप्त झालेले आहेत. मागील वर्षी प्रहार संघटनेचे संस्थापक आणि अपक्ष आमदार बच्चू कडू यांनी महापालिकेत आयुक्त कार्यालयात येत दिव्यांगांच्या प्रश्नासंबंधी जाब विचारत तत्कालीन आयुक्त अभिषेक कृष्ण यांच्याशी अरेरावी करण्याबरोबरच हात उगारला होता. त्याचे तीव्र पडसाद उमटले होते. त्यानंतर अभिषेक कृष्ण यांनी दिव्यांगांसाठी युद्धपातळीवर विविध योजना राबवि ण्याचा एक कृती कार्यक्रमच हाती घेतला होता. त्यानुसार दिव्यांगांसाठी राखीव असलेल्या तीन टक्के राखीव निधीतून शहरातील दिव्यांगांना पेन्शन योजना सुरू करण्याचा विचार महापालिकेने केला होता. त्याबाबतचा सविस्तर प्रस्ताव तयार करण्याच्या सूचना वैद्यकीय विभागाला देण्यात आल्या होत्या. महापालिकेने आॅगस्ट २०१७ मध्ये केलेल्या सर्वेक्षणात ६३७१ व्यक्तींना विविध प्रकारचे अपंगत्व असल्याचे समोर आले होते, तर १९३९ व्यक्तींकडेच अपंगत्वाचे प्रमाणपत्र आढळून आले होते. सर्वेक्षणानंतरही महापालिकेकडे नोंदी होत राहिल्या. त्यामुळे दिव्यांगांची संख्या सात हजारांच्या आसपास जाऊन पोहोचलेली होती. दरम्यान, अपंगत्वाच्या टक्केवारीनुसार अहमदनगर महापालिकेच्या धर्तीवर नाशिकमध्येही दिव्यांगांना पेन्शन योजना लागू करण्याचा निर्णय प्रशासकीय स्तरावर होऊन त्याबाबतचे अर्ज वैद्यकीय विभागामार्फत मागविण्यात आले होते. त्यावेळी सुमारे ३५०० दिव्यांगांनी अर्ज दाखल केले होते. वैद्यकीय विभागाकडून सदर पेन्शन योजनेची फाईल लेखा परीक्षण विभागाकडे पाठविण्यात आलेली आहे. परंतु, अद्याप त्यावर निर्णय होऊ शकलेला नाही. मात्र, नवनियुक्त आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी दिव्यांगांसाठी वैयक्तिक लाभाच्या योजना राबविण्याऐवजी त्यांच्यासाठी भांडवली स्थायी स्वरूपाच्या आणि उपयुक्त ठरतील अशा योजना राबविण्याचे निर्देश प्रशासनाला दिले आहेत. त्यामुळे पेन्शन योजनेवर प्रश्नचिन्ह उभे ठाकले आहे.
दिव्यांगांच्या निधी खर्चाचे आदेश
दिव्यांगांसाठी राखीव ठेवण्यात आलेला सन २०१७-१८ या आर्थिक वर्षाचा निधी ३१ मार्चपूर्वी खर्च करण्याचे आदेश आयुक्तांनी प्रशासनाला दिल्याचे समजते. दिव्यांगांसाठी उपयुक्त अशा उपक्रमांवरच भर देण्याचे नियोजन आहे. त्यात व्हीलचेअर्स, लिफ्टसारख्या योजनांचा समावेश आहे. दरम्यान, कुष्ठरोगी यांच्यासाठीही योजनांचा लाभ देण्याच्या सूचना आयुक्तांनी प्रशासनाला दिल्या आहेत.