पैसा लाटण्यासाठी रातोरात पोल्ट्री शेडची उभारणी समृद्धी महामार्ग : अधिकाºयांचाही गैरव्यवहारात हात असल्याचा संशय

नाशिक : राज्य सरकारचा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प असलेल्या मुंबई-नागपूर समृद्धी महामार्गासाठी जमीन संपादनाची अधिकाºयांकडून घाई चालविली जात असताना जमिनींचे मूल्यांकन वाढविण्यासाठी काही अधिकारी व शेतकºयांनी गनमत करून विविध क्लृप्त्या लढविण्यास सुरुवात केली आहे.

ठळक मुद्देशेतकºयांमध्ये चर्चेचा व कुतूहलाचा विषयसंयुक्त लुटीची तक्रार लोकशाही दिनात

नाशिक : राज्य सरकारचा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प असलेल्या मुंबई-नागपूर समृद्धी महामार्गासाठी जमीन संपादनाची अधिकाºयांकडून घाई चालविली जात असताना दुसरीकडे जमिनींचे मूल्यांकन वाढविण्यासाठी काही अधिकारी व शेतकºयांनी एकमेकांशी संगनमत करून विविध क्लृप्त्या लढविण्यास सुरुवात केली असून, विशेषत: मोजणी रखडलेल्या सिन्नर तालुक्यात रातोरात शेतकºयांच्या शेतात पोल्ट्री फॉर्मचे शेड उभे राहू लागले आहेत. या साºया प्रकरणात काही एजंट्सनीही उडी घेतली असून, मिळणाºया वाढीव मोबदल्यातून ६०:४० असे सूत्रही निश्चित करण्यात आले आहे.
गेल्या काही दिवसांपासून मालढोण, पाथरे, शिवडे, गोरवड, मºहळ, वारेगाव या गावांमध्ये अचानकपणे रातोरात पोल्ट्री फार्मचे कच्चे-पक्के शेड उभे राहात असल्याचे पंचक्रोशीतील शेतकºयांमध्ये हा चर्चेचा व कुतूहलाचा विषय झाला असला तरी, चौकशीअंती यामागे शासनाची कोट्यवधीची फसवणूक करण्याचे षडयंत्र रचले जात असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. विशेष म्हणजे अधिकारी व शेतकºयांकडून केल्या जाणाºया या संयुक्त लुटीची तक्रार एका सामाजिक कार्यकर्त्याने जिल्हाधिकाºयांकडे लोकशाही दिनात करण्याचा प्रयत्न केला असता, नावानिशी तक्रार करण्याचा सल्ला देऊन गप्प बसविण्यात आल्याने तर या साºया गैरप्रकाराची पाळेमुळे किती खोलवर रूजली आहेत याचे प्रत्यंतर आल्याशिवाय राहात नाही. ज्या जमिनी दहा ते बारा वर्षांपासून पाण्याअभावी कोरडवाहू म्हणून गणल्या जाऊन शेतकºयांनी तिच्या कसण्याकडे दुर्लक्ष केले आहे, अशा जमिनींवर आता शेतीपूरक व्यवसायाचे पीक फोफावले आहे. साधारणत: एक ते दीड लाख रुपयांपर्यंत खर्च करून रातोरात पोल्ट्री फार्मचे शेड उभे केले जात आहेत व जमिनीच्या मूल्यांकनासोबत पोल्ट्री शेडच्या नुकसान भरपाईचे लाखो रुपये उकळण्याचा धंदा तेजीत सुरू झाला आहे. मुळात समृद्धी महामार्गासाठी शासनाने बाजारमूल्यापेक्षा पाच पट दर निश्चित केले असून, त्यातही बागायती, कोरडवाहू व हंगामी बागायतीसाठी वेगवेगळे दर ठरविण्यात आले आहेत, त्या जोडीला शेतकºयाच्या शेतातील विहीर, झाडे, फळझाडे, पीक, पाइपलाइन, घर आदी मालमत्तेचे वेगळे मूल्यांकन करून त्याचीही भरपाई दिली जात असल्यामुळे शेतकºयांना एकरी वीस ते बावीस लाख रुपयांहून अधिक रक्कम मिळू लागली आहे. सरकारला जागेची असलेली निकड लक्षात घेऊन अधिकारी वर्गदेखील शेतकºयाच्या कलेने चालत असल्यामुळे नेमका त्याचा फायदा उचलणारी टोळी या साºया प्रकारात अचानक कार्यरत झाली असून, त्यांना शासकीय यंत्रणेची जोड मिळत असल्याची खुलेआम चर्चा पंचक्रोशीत होत आहे.
एजंटच करू लागले आर्थिक मदत
समृद्धी महामार्गासाठी जमिनी देणाºया शेतकºयांना वाढीव मोबदला मिळवून देण्यासाठी सिन्नर तालुक्यात एजंट कार्यरत झाले असून, गरीब शेतकºयाकडे पोल्ट्री शेड उभारण्यासाठी पैसे नसल्यास एजंटच त्याची तजवीज करू लागले आहेत. शेतकºयाच्या शेतात शेड उभारणी केल्यानंतर मिळणाºया शासकीय मोबदल्यात ६० टक्के शेतकºयाचे तर ४० टक्के एजंट कमवू लागले आहेत. एवढेच नव्हे तर काही शेतकºयांचे सातबारे उतारे घेऊन त्यावरील पिकपेका तलाठ्यांकरवी बदलून देण्याचे कामही एजंट करीत असून, कोरडवाहू शेतीला हंगामी बागायती करून आणून देण्याचा छातीठोक दावाही ते करीत आहेत.
सरकारी यंत्रणेशी संगनमत
या साºया प्रकरणात सरकारी यंत्रणेचा हातभार महत्त्वाचा आहे. मुळात जिल्हाधिकाºयांकडे तक्रार केल्यावर त्याची तीव्रतेने दखल घेऊन तक्रारीची शहानिशा करण्याची नितांत गरज होती, मात्र त्याकडे सोयिस्कर काणाडोळा करण्यात आल्याने या प्रकरणात काळेबेरे असण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. महसूल यंत्रणेतील काही व्यक्तीही या साºया गोेष्टीला खतपाणी घालीत असून, त्यांनाही यातून हिस्सा मिळत असावा, असा अर्थ त्यातून काढला जात आहे.