नाशिकमध्ये प्रधानमंत्री आवास योजनेंतर्गत कर्ज देण्यासाठी वित्तीय संस्थांकडून सकारात्मक प्रतिसाद

महापालिकेत बॅँक व्यवस्थापकांची बैठक : कर्ज संलग्न व्याज अनुदानातून होणार घरकुलाची निर्मिती

ठळक मुद्देपरवडणा-या घरांची निर्मिती करण्यासाठी महापालिकेकडे सुमारे दहा हजार अर्ज प्राप्तसबसिडी मिळविण्यासाठी हुडकोशी करारनामा करण्याच्या संबंधित बॅँकांच्या शाखाप्रमुखांना सूचना

नाशिक : केंद्र सरकारच्या प्रधानमंत्री आवास योजनेंतर्गत कर्ज संलग्न व्याज अनुदानाच्या माध्यमातून आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटक आणि अल्प उत्पन्न घटकांसाठी परवडणा-या घरांची निर्मिती करण्यासाठी महापालिकेकडे सुमारे दहा हजार अर्ज प्राप्त झाले आहेत. सदर दहा हजार लाभार्थ्यांना कर्ज उपलब्ध करून देण्यासाठी शहरातील राष्टयीकृत व खासगी बॅँकांनी सकारात्मक प्रतिसाद दिला असून, सबसिडी मिळविण्यासाठी हुडकोशी करारनामा करण्याच्या सूचनाही महापालिकेने संबंधित बॅँकांच्या शाखाप्रमुखांना दिल्या आहेत.
प्रधानमंत्री आवास योजनेंतर्गत महापालिकेने झोपडपट्टीनिहाय आणि मागणी सर्वेक्षण नुकतेच पूर्ण केले आहे. पहिल्या घटकात झोपडपट्ट्यांचा ‘आहे तेथेच पुनर्विकास’ केला जाणार आहे. महापालिकेने या घटकांतर्गत शहरातील यापूर्वीच्या घरकुल योजनेत समाविष्ट नसलेल्या विभागनिहाय झोपडपट्ट्यांचे सर्वेक्षण केले आहे. त्यात ४५ हजार २४८ झोपडीधारकांची नोंद घेण्यात आलेली आहे. कर्ज संलग्न व्याज अनुदानाच्या माध्यमातून आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटक आणि अल्प उत्पन्न घटकांसाठी परवडणा-या घरांची निर्मिती करण्यासाठीही लाभार्थी निश्चित करण्यात आले आहेत. या घटकासाठी ९३२८ लाभार्थ्यांचे अर्ज पात्र ठरविण्यात आले आहेत. खासगी भागीदारीद्वारे परवडणा-या घरांची निर्मिती करणे या घटकासाठी ३४ हजार ५४० अर्जदारांना पात्र ठरविण्यात आले तर आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातील लाभार्थ्यांद्वारे वैयक्तिक स्वरूपातील घरकुल बांधण्यास अनुदान उपलब्ध करून घेण्यासाठी प्राप्त २०४९ अर्जांपैकी ६११ अर्ज पात्र ठरले आहेत. प्रधानमंत्री आवास योजनेंतर्गत दुस-या घटकात कर्ज संलग्न व्याज अनुदानाच्या माध्यमातून आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटक आणि अल्प उत्पन्न घटकांसाठी परवडणा-या घरांची निर्मिती केली जाणार आहे. सदर घटकांची अंमलबजावणी ही बॅँका किंवा गृहनिर्माण वित्तीय संस्थांमार्फत करण्याचे नियोजन आहे. त्यासाठी लीड बॅँक म्हणून महाराष्ट बॅँकेची नियुक्ती करण्यात आलेली आहे. बॅँकांकडून होणा-या वित्तीय पुरवठ्यावरच या घटकाची अंमलबजावणी शक्य असल्याने महापालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त रमेश पवार यांनी शहरातील राष्टयीकृत आणि खासगी बॅँकांच्या ६० शाखा व्यवस्थापकांची नुकतीच बैठक घेतली. बॅँकांनी वित्तीय पुरवठा करण्यासंदर्भात सकारात्मक प्रतिसाद दिला. बॅँकांनी या योजनेचा अधिकाधिक लाभ संबंधित लाभार्थ्यांना मिळावा याकरिता आपल्या शाखांच्या दर्शनी भागात योजनेची माहिती देणारे फलक लावावेत तसेच सोशल मीडियाच्या माध्यमातून प्रसार-प्रचार करावा, असे आवाहनही यावेळी करण्यात आले.