ओझरच्या कारखान्यात विमाननिर्मिती, संरक्षण राज्यमंत्र्यांची माहिती, ‘एचएएल’ची निर्मिती क्षमता वाढविणार

संरक्षण क्षेत्राशी निगडित उद्योग वाढीसाठी केंद्र सरकारचे प्रयत्न जोमाने सुरू असून, त्यासाठी मेक इन इंडियाच्या माध्यमातून उद्योगांना सोयी, सुविधा उपलब्ध करून देण्यास सरकार तयार आहे.

नाशिक : संरक्षण क्षेत्राशी निगडित उद्योग वाढीसाठी केंद्र सरकारचे प्रयत्न जोमाने सुरू असून, त्यासाठी मेक इन इंडियाच्या माध्यमातून उद्योगांना सोयी, सुविधा उपलब्ध करून देण्यास सरकार तयार आहे. नजीकच्या काळात ओझरच्या एचएएल या विमान कारखान्याची क्षमता वाढविण्याबरोबरच येथे लढावू विमाननिर्मिती प्रकल्प उभारण्यात येणार आहे. त्यामुळे २०५०पर्यंत पुरेल इतके काम कर्मचाºयांना मिळेल, अशी माहिती संरक्षण राज्यमंत्री डॉ. सुभाष भामरे यांनी दिली.
शेतकरी कर्जमुक्ती कार्यक्रमाच्या समारोपानंतर डॉ. भामरे पत्रकारांशी बोलत होते. ‘१९६२मध्ये चीनशी युद्ध झाल्यानंतर देशात संरक्षण क्षेत्राशी निगडित कारखाने उभे राहू शकले नाहीत. ४१ आॅर्डिनन्स फॅक्टरी व ९ डिफेन्सचे प्रकल्प अशा ५४ युनिटच्या माध्यमातून संरक्षण क्षेत्राची गरज भागविण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. मात्र एकंदर गरज पूर्ण करण्यात हे युनिट कमी पडले. संरक्षण क्षेत्राशी निगडित साहित्यासाठी गुणात्मक, संख्यात्मक व संशोधनात्मक पातळीवर दर्जा राखला गेला, तरच भारत चीन, अमेरिका, रशियाच्या उत्पादनाशी बरोबरी साधू शकेल. त्यामुळे अन्य उद्योगांना परवानगी देण्यासाठी सरकारने नवीन धोरण स्वीकारले, तसेच धोरण संरक्षण क्षेत्राशी निगडित साहित्यनिर्मिती कारखान्यांसाठी स्वीकारण्यात आले असून, अर्ज केल्यास अवघ्या १५ दिवसांत परवानगी दिली जाणार आहे़