रातोरात शेतात पोल्ट्री शेड उभारणा-या शेतक-यांची जमीन खरेदी रोखली

समृद्धी महामार्गासाठी जमिनी जात असलेल्या सिन्नर तालुक्यातील पूर्व भागातील काही शेतक-यांकडून संयुक्त मोजणीच्या अगोदर व नंतर जमिनीचे मूल्यांकन वाढविण्यासाठी रातोरात शेतात पोल्ट्रीचे शेड उभारले जात असल्याच्या घटना घडत असल्याने त्यातून शासनाची मोठी आर्थिक फसवणूक करण्याचे उद्योग केले जात असल्याचे उघड केले होते

ठळक मुद्देनवीन बांधकामांवर नजर : उपग्रहाची घेणार मदत शेतक-यांकडून जादा पैसे लाटण्यासाठी योजल्या जात असलेल्या विविध क्लृप्त्यां

नाशिक : मुंबई-नागपूर समृद्धी महामार्गासाठी जागा देणा-या शेतक-यांकडून जादा पैसे लाटण्यासाठी योजल्या जात असलेल्या विविध क्लृप्त्यांवर प्रशासनातील अधिकारी देखरेख ठेवून असून, ज्या ज्या शेतक-यांनी जमिनीच्या संयुक्त मोजणीनंतर मूल्यांकनाच्या दरम्यान शेतात नवीन बांधकामे केली आहेत, अशा शेतक-यांच्या गटांची खरेदीच न करण्याचा निर्णय घेतला आहे. शिवाय जमिनीतील पूर्वपरिस्थिती पाहण्यासाठी उपग्रहाची मदतही घेण्याचे निश्चित केले आहे.
‘लोकमत’ने यासंदर्भात दोन दिवसांपूर्वीच वृत्त प्रसिद्ध केले होते. समृद्धी महामार्गासाठी जमिनी जात असलेल्या सिन्नर तालुक्यातील पूर्व भागातील काही शेतक-यांकडून संयुक्त मोजणीच्या अगोदर व नंतर जमिनीचे मूल्यांकन वाढविण्यासाठी रातोरात शेतात पोल्ट्रीचे शेड उभारले जात असल्याच्या घटना घडत असल्याने त्यातून शासनाची मोठी आर्थिक फसवणूक करण्याचे उद्योग केले जात असल्याचे उघड केले होते. समृद्धीसाठी जमिनी देणा-या शेतक-यांना वाढीव मोबदला मिळवून देण्याचे सांगून एजंटही या कामी सक्रिय झाले व त्यांनी तर काही ठिकाणी स्वत:च गुंतवणूक करून शेतक-यांच्या शेतात पोल्ट्रीचे शेड उभारले व त्यात निम्म्या हिश्श्यावर आपला हक्क सांगितला. काही शेतक-यांनी मोजणीनंतर शेतात विहिरी खणून घेतल्या तर काहींनी लांबून पाइपलाइन टाकून कोरडवाहू जमीन बागायती असल्याचे दाखविण्याचे प्रयत्न केले. पडीक शेतात आंबा व नारळांची झाडे लावण्याचे प्रकारही राजरोस घडत असताना प्रशासकीय पातळीवर मात्र याकडे सोयीस्कर काणाडोळा करण्यात येत असल्याची भावना अन्य शेतक-यांमध्ये व्यक्त केली जात होती. या सर्व पार्श्वभूमीवर ‘लोकमत’मध्ये वृत्त प्रसिद्ध होताच त्याची दखल घेण्यात आली असून, संयुक्त मोजणीनंतर ज्यांनी शेतात नवीन बांधकामे, झाडांची लागवड, पाइपलाइन, विहिरीचे खोदकाम केले असेल त्यांच्या जमिनींची खरेदी न करण्याचे ठरविण्यात आले आहे. यासंदर्भात बोलताना निफाडचे प्रांत अधिकारी महेश पाटील यांनी, शेतक-यांकरवी केल्या जात असलेल्या मूल्यांकन वाढीच्या प्रयत्नांवर अधिकारी लक्ष ठेवून असून, त्यातील काही शेतक-यांची माहिती व पुरावेही मिळाल्याचे सांगितले. ज्या शेतक-यांनी हा प्रकार केला अशांच्या खरेदी थांबविण्यात आल्या असून, त्यांच्याकडून खरेदीसाठी तगादे सुरू असल्याचे ते म्हणाले. संयुक्त मोजणीनंतर शेतक-यांनी शेतजमिनीत जे काही बदल केले असतील त्याची खात्री करण्यासाठी उपग्रहाच्या छायाचित्राची मदत घेण्यात येणार असल्याचे सांगितले. कोरडवाहू जमिनीचे बागायतीत रूपांतर करण्यावरही लक्ष ठेवून असल्याचे ते म्हणाले.