सीसीटीव्ही कॅमेरे सुरू करण्याचे शाळांना आदेश

अनेक शाळांमध्ये बसविण्यात आलेले कॅमेरे नादुरुस्त तर काही ठिकाणी बंद असल्याचे आढळून आले. काही शाळांमध्ये कॅमेरे बसविण्यातच आलेले नाहीत. काही शाळांमध्ये कॅमरे बसवावे लागतात याची माहिती

ठळक मुद्देशिक्षण मंडळाचा फतवा : अहवाल मागविलाकाही ठिकाणी कॅमेरे बसविलेले नसल्याचे आढळून आल्याने

प्रभाव लोकमतचा
नाशिक : नाशिक महापालिकेच्या शाळांमधील विद्यार्थी, शिक्षक व शाळेची सुरक्षितता अबाधित ठेवण्यासाठी गेल्या वर्षी शिक्षण मंडळाकडून प्रत्येक शाळेत सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविण्यासाठी कोट्यवधींचा निधी खर्च करण्यात येऊनही प्रत्यक्षात अनेक शाळांमध्ये सीसीटीव्ही कॅमेरे कार्यान्वित नसल्याचे तर काही ठिकाणी कॅमेरे बसविलेले नसल्याचे आढळून आल्याने त्याची गंभीर दखल शिक्षणाधिकाऱ्यांनी घेतली असून, सर्व शाळांच्या मुख्याध्यापकांना या संदर्भात पत्र पाठवून तत्काळ कॅमेरे सुरू करण्याचे आदेश दिले आहेत.

या संदर्भात दोन दिवसापूर्वी ‘लोकमत’ने महापालिका प्रशासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी महापालिका शाळांमधील सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यांची सद्यस्थिती जाणून घेण्यासाठी स्टिंग आॅपरेशन शहरात राबविले होते. त्यात अनेक धक्कादायक गोष्टी उघडकीस आल्या. अनेक शाळांमध्ये बसविण्यात आलेले कॅमेरे नादुरुस्त तर काही ठिकाणी बंद असल्याचे आढळून आले. काही शाळांमध्ये कॅमेरे बसविण्यातच आलेले नाहीत. काही शाळांमध्ये कॅमरे बसवावे लागतात याची माहिती मुख्याध्यापक वा शाळा व्यवस्थापन समितीलाच नसल्याचे निदर्र्शनास आले. महापालिकेने शाळांमध्ये सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविण्यासाठी शाळा व्यवस्थापन समितीला पैसे देऊन त्यांनाच त्याचे अधिकार दिले होते. प्रत्यक्षात मात्र कॅमेºयांअभावी ‘महापालिका शाळांची सुरक्षितता वाºयावर’ असल्याची बाब उघड झाल्याने त्याची दखल शिक्षणाधिकारी देवीदास महाजन यांनी घेतली व सर्व शाळांना पत्र पाठवून सूचना केल्या आहेत. त्यात शाळांनी शालेय इमारतीतील प्रवेशद्वार व शालेय वर्दळीचा भाग आहे अशा ठिकाणी कॅमेरे कार्यान्वित व सुरक्षित राहतील या पद्धतीने बसविलेले असतील याची खात्री करावी, शाळांनी सीसीटीव्ही यंत्रणेतील महत्त्वाची उपकरणे व पूरक साधने वेळच्या वेळी अद्ययावत राहतील याची काळजी घ्यावी, ज्या शाळांनी अद्यापही सीसीटीव्ही यंत्रणा बसविलेली नाही अशा शाळांनी शाळास्तरावरील शिल्लक शाळा अनुदान, देखभाल-दुरुस्ती अनुदानातून कॅमेरे बसवावेत, तसेच ज्या शाळांना शाळास्तरावर अनुदान शिल्लक नाही अशा शाळांनी समाज सहभाग, सीएसआर अंतर्गत सीसीटीव्ही यंत्रणा बसविण्याची कार्यवाही करावी, असे आदेश दिले आहे. तसेच शाळेच्या सुरक्षिततेबाबत तक्रार येणार नाही याची दक्षात घ्यावी, अशी सूचना केली आहे. याबाबतचा अहवाल येत्या आठ दिवसांत मागविण्यात आला आहे.