कारवाई सुरू करण्याचे आदेश : पुन्हा चालणार बुलडोझर

पूररेषेतील बांधकामे हटविण्याची घोषणा महापालिकेने केल्यानंतर काही मंगल कार्यालयांनी स्वत:हून बांधकामे हटविली तर काही महापालिकेने हटविली, परंतु त्यानंतर एका प्रकरणात पालिकेला न्यायालयात तोंडघशी पडावे लागले. त्यातच आयुक्त रजेवर गेल्यानंतर साडेतीन हजार बांधकामांवर बुलडोझर फिरवण्याचा मनसुबा बाळगणाऱ्या प्रशासनाने कारवाई स्थगित ठेवली होती,

नाशिक : पूररेषेतील बांधकामे हटविण्याची घोषणा महापालिकेने केल्यानंतर काही मंगल कार्यालयांनी स्वत:हून बांधकामे हटविली तर काही महापालिकेने हटविली, परंतु त्यानंतर एका प्रकरणात पालिकेला न्यायालयात तोंडघशी पडावे लागले. त्यातच आयुक्त रजेवर गेल्यानंतर साडेतीन हजार बांधकामांवर बुलडोझर फिरवण्याचा मनसुबा बाळगणाऱ्या प्रशासनाने कारवाई स्थगित ठेवली होती, मात्र प्रभारी आयुक्त राधाकृष्णन यांनी सायंकाळी कारवाई सुरू करण्याचे आदेश दिल्याने लवकरच बुलडोझर चालविण्याची तयारी सुरू झाली आहे.  महापालिकेच्या आयुक्तपदाची सूत्रे हाती घेतल्यानंतर आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी बेकायदेशीर कामांवर कारवाईचा बडगा उगारला आणि पुढे सर्वच ठिकाणी त्यांनी हेच अभियान राबविले. त्यानुसारच त्यांनी शहरातील पूररेषतील बेकायदेशीर बांधकामे हटविण्याचा निर्णय जाहीर केला होता. पूररेषेत सुमारे साडेतीन हजार बांधकामे असून, त्यावर बुलडोझर चालविण्याची तयारी करण्यात आली होती. आयुक्त मुंढे यांच्या घोषणेनंतर त्यांनी प्रत्यक्ष कारवाई करण्याच्या आधीच विश्वास लॉन्सच्या संचालकांनी स्वत:हून अतिक्रमण हटवले, परंतु त्यानंतरही महापालिकेने काही प्रमाणात येथील बांधकाम हटविले, त्याचबरोबर आसारामबापू आश्रमावरही हातोडा चालविला. यामुळे बेकायदेशीर बांधकामे करणाºयांचे धाबे दणाणले. मात्र, ही कारवाई सुरू असताना ग्रीन फिल्डच्या  अतिक्रमणातून महापालिकेला चांगलेच अडचणीत आणले. महापालिकेला या प्रकरणात मानहानी सहन करावी लागल्यानंतर आता या प्रकरणात प्रशासनाने जरा सबुरीने घेतले आहे.  गोदावरी नदीच्या शुद्धीकरणाबाबत उच्च न्यायालयात दाखल याचिकेदरम्यान पूररेषेतील अतिक्रमणे हटविण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यानुसार पूररेषेच्या अंतर्गत जवळपास साडेतीन हजार अतिक्र मणे आहेत. यातील पूररेषेतील अनेक इमारतींमधील सदनिका ग्राहकांना विकण्यात आल्या आहेत. मात्र, त्यांना पूर्णत्वाचा दाखला मिळालेला नसल्याने संबंधितांचा जीव टांगणीला लागला आहे तर गावठाणात तर ही संख्या हजारोच्या संख्येने आहे. गावठाणात नव्याने बांधकाम करताना स्टील्ट बांधकाम केल्यास बांधकाम पूर्णत्वाचे दाखले देण्याचा पवित्रा घेतला आहे. त्यामुळे गावठाणातील नागरिकांना काहीसा दिलासा मिळाला आहे.  परंतु गावठाण क्षेत्र वगळता पूररेषेत असलेली जवळपास साडेतीन अनधिकृत बांधकामे पालिकेच्या रडावर आहेत. ग्रीन फिल्ड प्रकरणानंतर पूररेषेतील बांधकामे पाडताना पुन्हा अडचणी येऊ नये म्हणून महापालिकेकडून पुरेसा अभ्यास करूनच कारवाई करण्याची तयारी सुरू आहे. परंतु प्रभारी आयुक्त राधाकृष्णन बी. यांनी मात्र उच्च न्यायालयाचे आदेश असल्याने पूररेषेतील बांधकामांवर कारवाई होणारच असल्याचा दावा केला आहे. पूररेषेतील अतिक्र मणे पाडणारच असे सांगत, अतिक्र मण विभागाला यासंदर्भात आदेश दिल्याचे स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे या बांधकामांना अभय मिळाल्याची चर्चा आता अफवाच ठरणार आहे.
पोलीस बंदोबस्ताचा प्रश्न सोडवणार
सध्या महापालिका आणि पोलीस आयुक्तालय यांच्यात समन्वय नसून बंदोबस्त पुरवण्यावरून संघर्ष सुरू आहे. पोलीस यंत्रणेकडून बंदोबस्त देण्यास टाळाटाळ सुरू आहे. बंदोबस्तापोटी महापालिकेने थकीत रक्कम भरावी भरा, मग बंदोबस्त देऊ, अशी भूमिका पोलीस खात्याने घेतली आहे. तर पालिका आयुक्तांनी त्यांना कायद्यानुसार मदत मागितल्याचे सांगितले जाते. त्यामुळे पोलीस बंदोबस्ताची अडचण असली तरी चर्चेतून लवकरच बंदोबस्ताचा विषय मार्गी लावला जाणार असल्याचे प्रभारी आयुक्तांनी स्पष्ट केले आहे.