‘ग्रीन फिल्ड’ला साडेतीनशे जमीनमालकांचा विरोध

शेतकऱ्यांचा विरोध असताना आयुक्त राधाकृष्ण गमे यांनी मखमलाबाद येथे स्मार्ट सिटी अंतर्गत ग्रीन फिल्ड अंतर्गत तीन मॉडेल सादर केले असून, कंपनीने तर सर्वेक्षण पूर्ण केले आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त करत आयुक्तांना निवेदन दिले असून, साडेतीनशे जमीनमालकांचा साडेचारशे एकर क्षेत्र देण्यास विरोध असल्याने हा प्रकल्प रद्द करावा, अशा मागणीचे निवेदन मंगळवारी (दि.१२) आयुक्तांना दिले.

ठळक मुद्देस्मार्ट सिटी : आयुक्तांचे मॉडेल तकलादू असल्याचे मत

नाशिक : शेतकऱ्यांचा विरोध असताना आयुक्त राधाकृष्ण गमे यांनी मखमलाबाद येथे स्मार्ट सिटी अंतर्गत ग्रीन फिल्ड अंतर्गत तीन मॉडेल सादर केले असून, कंपनीने तर सर्वेक्षण पूर्ण केले आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त करत आयुक्तांना निवेदन दिले असून, साडेतीनशे जमीनमालकांचा साडेचारशे एकर क्षेत्र देण्यास विरोध असल्याने हा प्रकल्प रद्द करावा, अशा मागणीचे निवेदन मंगळवारी (दि.१२) आयुक्तांना दिले.
महापालिकेने स्थापन केलेल्या स्मार्ट सिटी अंतर्गत मौजे नाशिक आणि मखमलाबाद येथे साडेसातशे एकर क्षेत्रात हरित क्षेत्र विकास
(ग्रीन फिल्ड) प्रकल्प राबविण्यात येणार आहे, परंतु त्यास सुरुवातीपासून बहुतांशी शेतकऱ्यांचा विरोध आहे. त्यामुळे मुख्यमंत्र्यांच्या आदेशानुसार अहमदाबादचा दौरा करतानादेखील हा विरोध नमूद करूनच सतरा शेतकरी प्रतिनिधी गेले होते त्यानंतरदेखील सर्वेक्षण करतानादेखील विरोध करण्यात आला होता. मात्र तरीही प्रशासनाने हे सर्वेक्षण पूर्ण केले आहे. इतकेच नव्हे तर आयुक्तांनी शेतकºयासाठी तीन नवीन मॉडेल प्रस्तावित केले आहेत.
मुळात महाराष्टÑातील नगरविकास कायद्यानुसार शेतकºयांना नगर रचना योजनेत सहभागी झाल्यास पन्नास टक्के जागा परत देण्यात येणार होती. मात्र अहमदाबाद येथे शेतकºयांनी भेट दिल्यानंतर तेथे ६० टक्के जागा शेतकºयांना परत मिळत असल्याने शेतकºयांनी शंका उपस्थित केल्या. यानंतर सर्वेक्षण आणि महापालिकेचा ठरावदेखील रोखण्यात आला होता. त्यानंतर आयुक्त राधाकृष्ण गमे यांनी शेतकºयांना ५०-५० टक्के, ५५-४५ टक्के आणि नंतर ६०-४० टक्के अशा जागांच्या बदल्यात काय होऊ शकतो तसेच काय लाभाच्या तरतुदी असू शकतात याचे प्रारूप मांडले असून त्यापैकी एक मॉडेल शेतकºयांनी स्वीकारल्यास ते शासनाला पाठविले जाणार असल्याचे सांगितले
गेले. नुकतेच सर्वेक्षणदेखील पूर्ण झाले असून, त्या पार्श्वभूमीवर शेतकºयांनी आयुक्त राधाकृष्ण गमे यांना निवेदन दिले असून, जागामालकानेच स्वत: विकास केल्यास त्याला ओपन स्पेस, गरिबांकरिता घरे, अ‍ॅमेनिटीज या बाबींचा विचार करूनही शंभर टक्के परतावा मिळू शकतो. त्यामुळे स्मार्ट सिटीला विरोध कायम आहे. साडेसातशे एकर पैकी साडेचारशे एकर क्षेत्रातील शेतकºयांचा विरोध असल्याने हा प्रकल्प रद्द करावा, अशी मागणी शेतकºयांनी महापालिका आयुक्तांकडे केली आहे.
...तर शेतकरी भूमिहीन
बहुतांशी शेतकरी अल्पभूधारक आहेत. तसेच त्यांची उपजीविका शेतीवरच अवलंबून आहे. शेतीवर कर्ज काढून त्यांनी घरे बांधली आहेत. तसेच विहिरी केल्या आहेत. त्या पार्श्वभूमीवर हा प्रकल्प राबविल्यास असे शेतकरी भूमिहीन होतील, असे शेतकºयांनी दिलेल्या निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे.