आयुक्तांच्या निर्णयाविरोधात सर्वपक्षीय एकवटले

महापालिका आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी मोकळ्या भूखंडासह पिवळ्या पट्ट्यातील शेतजमिनीसाठी निश्चित केलेल्या करयोग्य मूल्यवाढीविरुद्धची धार तीव्र होत चालली असून, येत्या सोमवारी (दि. २३) होणाऱ्या विशेष महासभेच्या पार्श्वभूमीवर आंदोलनाची तयारी सुरू आहे. या आंदोलनात आता महापालिकेत प्रमुख विरोधी पक्ष असलेल्या शिवसेनेनेही सक्रिय सहभाग घेण्याचा निर्णय घेतला आहे.

नाशिक : महापालिका आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी मोकळ्या भूखंडासह पिवळ्या पट्ट्यातील शेतजमिनीसाठी निश्चित केलेल्या करयोग्य मूल्यवाढीविरुद्धची धार तीव्र होत चालली असून, येत्या सोमवारी (दि. २३) होणाऱ्या विशेष महासभेच्या पार्श्वभूमीवर आंदोलनाची तयारी सुरू आहे. या आंदोलनात आता महापालिकेत प्रमुख विरोधी पक्ष असलेल्या शिवसेनेनेही सक्रिय सहभाग घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. दरम्यान, आयुक्तांच्या या निर्णयाविरुद्ध सर्वपक्षीय एकवटल्याने शासनाच्या भूमिकेकडेही लक्ष लागून राहिले आहे.  महापालिका आयुक्तांकडून करवाढीबाबतचे एकापाठोपाठ निर्णय घेतले जात आहेत. घरपट्टी दरवाढीचा निर्णय महासभेने फेटाळून लावत त्याची धग कमी केलेली असतानाच आयुक्तांनी मोकळे भूखंड यासह शेतजमिनीचेही करयोग्य मूल्य निश्चित करत त्यात वाढ केलेली आहे. या करवाढीच्या विरोधात शेतकरीवर्गासह कारखानदार, व्यावसायिक संघटित होत असून, ठिकठिकाणी मेळावे होऊन आंदोलनाची तयारी केली जात  आहे.  येत्या सोमवारी (दि. २३) महापौरांनी विशेष महासभा बोलावली आहे. या महासभेत निलंबित उद्यान अधीक्षक गो. बा. पाटील, निवृत्त अधीक्षक अभियंता आर. के. पवार आणि वैद्यकीय अधिकारी डॉ. हिरामण कोकणी यांच्यावर झालेल्या आरोपप्रकरणी शास्ती निश्चित करण्यासंबंधीचे प्रस्ताव प्रशासनाने चर्चेसाठी ठेवले आहेत. परंतु या प्रस्तावांपेक्षा विशेष महासभेत आयुक्तांनी घेतलेल्या निर्णयाविरुद्ध वादळी चर्चा झडण्याची शक्यता आहे. त्यानुसार, सदस्यांकडून सदर करवाढीवर चर्चा करण्याचे प्रस्ताव नगरसचिव विभागाकडे सादर केले जात आहेत. एकीकडे महासभेत आयुक्तांना घेरण्याची तयारी सत्ताधारी भाजपाकडूनच केली जात असतानाच सर्वपक्षीयही त्याविरोधात एकवटले आहेत.
आयुक्तांना रोखण्याची रणनीती
महापालिका आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी हिरव्या पट्ट्यातील शेतजमिनीऐवजी पिवळ्या पट्ट्यातील शेतजमिनीसाठी करयोग्य मूल्य निश्चित केल्याने शेतकरीवर्गात प्रचंड रोष वाढत चालला आहे. आयुक्त मात्र आपल्या निर्णयाविषयी ठाम असल्याने सत्ताधारी भाजपाचीही अडचण झालेली आहे. मात्र, सत्ताधारी भाजपाने आता आयुक्तांना रोखण्याची रणनीती आखली असून, महासभेत आयुक्तांना बोलूच न देण्याची भूमिका घेण्यात आल्याचे समजते. मागील महासभेत आयुक्तांनी तब्बल पावणेदोन तास भाषण करत नगरसेवकांचे कान उपटले होते. त्यामुळे, आयुक्तांना बोलण्याची परवानगी नाकारण्याच्या निर्णयाप्रत सत्ताधारी आल्याचे समजते.
येत्या सोमवारी (दि. २३) होणाºया विशेष महासभेच्या पार्श्वभूमीवर अन्याय निवारण कृती समितीने पुकारलेल्या आंदोलनात सक्रिय सहभागी होण्याचा निर्णय महापालिकेत प्रमुख विरोधी पक्ष असलेल्या शिवसेनेने घेतला असून, तसे पत्रकच महानगरप्रमुख सचिन मराठे आणि महेश बडवे यांनी प्रसिद्धीस दिले आहे. त्यामुळे, सोमवारी होणाºया आंदोलनाची तीव्रता वाढणार आहे. करयोग्य मूल्यवाढीविरोधी सत्ताधारी भाजपानेही रणशिंग फुंकलेले आहे. भाजपाच्या तीनही आमदारांनी सदरचा प्रश्न थेट मुख्यमंत्र्यांच्या दरबारी नेल्याने शासनाच्या भूमिकेकडेही नाशिककरांचे लक्ष लागून आहे.