जमिनींच्या मालकांना वाढीव मोबदला मिळण्याचा मार्ग मोकळा

नाशिक शहराला पाणीपुरवठा करण्यासाठी महापालिकेच्या खर्चाने बांधण्यात आलेल्या कश्यपी धरणासाठी संपादित करण्यासाठी आलेल्या जमिनींच्या मालकांना तब्बल पंचवीस वर्षांनी वाढीव मोबदला मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला असून, जिल्हा न्यायालयाच्या आदेशाविरुद्ध उच्च न्यायालयात अपील दाखल केलेल्या जिल्हा प्रशासनाने अलीकडेच झालेल्या राष्टÑीय लोकअदालतीत आपले अपील मागे घेतल्याने जमीन मालकांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.

ठळक मुद्दे पंचवीस वर्षांनी वाढीव मोबदला मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला जमीन मालकांना मोठा दिलासा मिळाला१९९२ पासून धरणग्रस्त शेतकºयांचा न्यायासाठी लढा

नाशिक : नाशिक शहराला पाणीपुरवठा करण्यासाठी महापालिकेच्या खर्चाने बांधण्यात आलेल्या कश्यपी धरणासाठी संपादित करण्यासाठी आलेल्या जमिनींच्या मालकांना तब्बल पंचवीस वर्षांनी वाढीव मोबदला मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला असून, जिल्हा न्यायालयाच्या आदेशाविरुद्ध उच्च न्यायालयात अपील दाखल केलेल्या जिल्हा प्रशासनाने अलीकडेच झालेल्या राष्टÑीय लोकअदालतीत आपले अपील मागे घेतल्याने जमीन मालकांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.  नाशिक महापालिकेने कश्यपी धरण बांधण्याचा प्रस्ताव शासनाने मंजूर केल्यानंतर तालुक्यातील धोंडेगाव, देवरगावसह नजीकच्या पाच गावांमधील शेतकºयांच्या जमिनी संपादन करण्याचा निर्णय घेतला. त्यासाठी जिल्हाधिकाºयांकरवी धरणासाठी जमीन संपादन करण्यात आल्या. जमीन मालकांना जमिनीचा मोबदला म्हणून भूसंपादन अधिकाºयांनी अ‍ॅवॉर्ड जाहीर केला, परंतु जमीन मालकांनी वाढीव मोबदल्याची मागणी लावून धरली, तथापि त्यांच्या वाढीव मोबदल्याची मागणीच्या अधीन राहून प्रशासनाने धरणासाठी जमीन संपादन करून त्यावर धरण बांधण्यासाठी जमिनीचा ताबा पाटबंधारे खात्याकडे दिला. साधारणत: १९९२ पासून धरणग्रस्त शेतकºयांचा न्यायासाठी लढा सुरू असून, महापालिकेने जमीन मालकांच्या वारसांना नोकरीत सामावून घेण्याचे आश्वासन दिले होते, त्यातील काही लोकांना नोकरी मिळाली परंतु काही जागा मालक अद्यापही लढा देत आहेत.  अलीकडेच शासनाने धरणग्रस्तांच्या वारसांना नोकरीत सामावून घेण्यासाठी अंशत: मान्यता दिली असली तरी, त्यासाठीचे निकष ठरविण्यावर गाडी अडकली आहे. दुसरीकडे धरणासाठी जमीन संपादित करताना ठरविण्यात आलेल्या दराच्या विरोधात जमीन मालकांनी जिल्हा न्यायालयात धाव घेऊन वाढीव मोबदला मिळण्याची केलेली विनंती काही वर्षांपूर्वी मान्य करण्यात आली. परंतु हा वाढीव मोबदला देण्यास पाटबंधारे खाते तयार नसल्याने जिल्हा न्यायालयाच्या निकालाविरुद्ध जिल्हा प्रशासनाने थेट मुंबई उच्च न्यायालयात अपील दाखल केले होते. असे अपील दाखल करताना मात्र जमीन मालकांना वाढीव मोबदल्याद्वारे द्यावी लागणारी रक्कम जिल्हा न्यायालयात अनामत म्हणून जमा करावी लागली होती. गेल्या काही वर्षांपासून जमीन मालक व जिल्हा प्रशासन यांच्यात न्यायालयीन लढा सुरू असून, पंचवीस वर्षे उलटूनही मोबदला मिळत नसल्याने जमीन मालकही वैतागले होते. अशा परिस्थितीत शासनाने फेब्रुवारी महिन्यात एक आदेश काढून त्यात संपादित जमिनीसाठी अ‍ॅवॉर्डची रक्कम न्यायालयाने दिलेल्या वाढीव मोबदल्याच्या चार पट अधिक नसेल तर अशा प्रकरणात दाखल केलेले अपील मागे घेण्याची सूचना त्यात करण्यात आली होती. 
दोहोबाजूंनी समजुतदारी 
जिल्हा प्रशासनाने वाढीव मोबदल्याच्या विरोधात उच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या अपिलामुळे सुमारे २७३ जमीन मालक शेतकºयांना वाढीव मोबदला मिळण्याचा मार्ग बंद झाला होता. परंतु शासनाने यासंदर्भात काढलेला आदेश पाहता, जिल्हा प्रशासनाने या प्रकरणांचा पुन्हा अभ्यास केला. त्यातच राष्टÑीय लोकअदालतीच्या माध्यमातून अपील मागे घेण्याची संधीही उपलब्ध झाली. न्यायालयानेही या साºया प्रकरणात हस्तक्षेप केल्याने गेल्या लोकअदालतीत १४५ अपिले दोन्ही बाजूंच्या समजुतदारीने मागे घेण्यात आल्या व गेल्या आठवड्यात झालेल्या अदालतीत पुन्हा भूसंपादन अधिकाºयांच्या पुढाकाराने ७५ प्रकरणांवर समझोता घडवून आणण्यात आला. त्यामुळे २७३ पैकी आता फक्त ५३ शेतकºयांना पैसे मिळण्यात कायदेशीर अडचण उभी राहिली असून, अन्य २२५ शेतकºयांची न्यायालयात गेल्या काही वर्षांपासून अडकून असलेली २१ कोटींची रक्कम मोकळी झाली आहे.