विकास यंत्रणेचे अधिकारीही आयोगाच्या कचाट्यात

नाशिक : राज्यातील लोकसभा निवडणूक निष्पक्षपणे पार पाडण्याचा विडा उचललेल्या निवडणूक आयोगाने गेल्या तीन वर्षांपासून ज्यांच्याकडून निवडणुकीशी संबंधित महत्त्वाची कामे करवून घेतली, अशा महसूल अधिकाऱ्यांच्या बदल्या करण्याच्या धोरणाआड कुचंबणा चालविली असताना त्यात आता ग्रामीण विकास यंत्रणा म्हणजेच जिल्हा परिषदेच्या अधिकाºयांनाही आयोगाने आपल्या कचाट्यात ओढले आहे.

ठळक मुद्देआव्हान देण्याची तयारी : निवडणुकीशी संबंध नसताना बदल्या; आयोगाच्या धोरणाबाबत प्रश्नचिन्ह

श्याम बागुल ।
नाशिक : राज्यातील लोकसभा निवडणूक निष्पक्षपणे पार पाडण्याचा विडा उचललेल्या निवडणूक आयोगाने गेल्या तीन वर्षांपासून ज्यांच्याकडून निवडणुकीशी संबंधित महत्त्वाची कामे करवून घेतली, अशा महसूल अधिकाऱ्यांच्या बदल्या करण्याच्या धोरणाआड कुचंबणा चालविली असताना त्यात आता ग्रामीण विकास यंत्रणा म्हणजेच जिल्हा परिषदेच्या अधिकाºयांनाही आयोगाने आपल्या कचाट्यात ओढले आहे.
विशेष म्हणजे ग्राम विकास विभागाचा कोणत्याही निवडणुकीशी थेट अथवा अप्रत्यक्ष कोणताही संबंध नसताना त्याचबरोबर गेल्या लोकसभा निवडणुकीत अशा कोणत्याही प्रकारच्या बदल्या करण्यात आलेल्या नसताना यंदाच आयोगाने अशा प्रकारच्या बदल्या करण्याचे धोरण स्वीकारून नेमके काय साधले, असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.
महसूल विभागाच्या बदल्याआड जोरदार देव-घेव सुरू झाल्याची चर्चा राज्यभर शासकीय अधिकाºयांमध्ये चर्चिली जात असताना त्यात आता ग्राम विकासच्या अधिकाºयांची भर पडणार आहे. ते टाळण्यासाठी राज्य विकास सेवा राजपत्रित अधिकारी संघटनेने अगोदर शासनाला पत्र देऊन मुख्य बाबींकडे लक्ष वेधले असून, त्यानंतर थेट बदल्यांना न्यायालयात आव्हान देण्याची तयारी चालविली आहे. संघटनेच्या म्हणण्यानुसार मुळात निवडणूक आयोगाने निवडणुकीशी संबंधित जिल्हा निवडणूक अधिकारी, उपजिल्हा निवडणूक अधिकारी, निवडणूक अधिकारी, सहायक अधिकारी अशा निवडणुकीशी संबंधित असलेल्यांचे तसेच तहसीलदार, उपजिल्हाधिकारी, अपर जिल्हाधिकाºयांचा स्वजिल्हा असेल व ते सलग तीन वर्षे एकाच जिल्ह्णात कार्यरत नसतील तर त्यांच्या बदल्या केल्या जाव्यात, असे धोरण ठरविले आहे; मात्र निवडणुकीशी थेट संबंध असणाºयांच्या बदल्या करू नये असेही आयोगाने नमूद केलेले आहे. त्यामुळे निवडणुकीशी संबंधित पदांमध्ये गटविकास अधिकारी म्हणजेच बीडीओ हे पद निवडणुकीशी थेट संबंधित नाही.
त्यामुळे ज्यांचा निवडणूक प्रक्रियेशी काही संबंधच नाही त्यांच्या बदल्या करण्यामागच्या कारणांचा उलगडा अधिकाºयांना होत नाही. आयोगाने दिलेल्या पत्रानुसार जर गटविकास अधिकाºयाच्या बदल्या केल्या तर प्रत्येक जिल्ह्यात सरासरी ७ ते ८ अधिकाºयांच्या बदल्या होतील म्हणजे राज्यातील २५० ते ३०० बदल्या होण्याची शक्यता आहे. तसे झाल्यास विकास यंत्रणेचे व्यवस्थापन कोलमडून पडणार असून, राज्यात दुष्काळी परिस्थिती व पिण्याच्या पाण्याची तीव्र टंचाई एकीकडे निर्माण झालेली असताना अशा परिस्थितीत गटविकास अधिकाºयांच्या बदल्यांचा या साºया उपाययोजनांवर परिणाम होणार असल्याची बाब संघटनेने शासनाच्या निदर्शनास आणून दिली असून, त्यासाठी राज्यभरातील गटविकास अधिकाºयांच्या स्वाक्षरीचे निवेदनही सादर करण्यात आलेले आहे. अधिकारीवर्ग हवालदिल
महाराष्टÑ विकास सेवा गटचे अधिकाºयांनी यापूर्वी जिल्हा निवडणूक अधिकाºयांनी वेळोवेळी सोपविलेल्या निवडणुकीसंबंधित जबाबदाºया पूर्ण क्षमतेने पार पाडल्या असून, यापूर्वीही अनेक निवडणुकांमध्ये इतर विभागातील अधिकाºयांप्रमाणे क्षेत्रीय अधिकारी पदाची जबाबदारी गटविकास अधिकाºयांनी पार पाडली आहे. परंतु केंद्रीय निवडणूक आयोगाने बदल्यांचे धोरण ठरविताना सेक्टर अधिकारी व झोनल अधिकाºयांचा निवडणूक कामांशी थेट संबंध जोडू नये असे म्हटलेले असतानाही ग्रामविकास विभागाने २४ जानेवारी रोजी या संदर्भातील पत्र काढून बदल्या करण्याचे ठरविल्याने विकास यंत्रणेचे अधिकारीही हवालदिल झाले आहेत.