Non-cooperation of the Steering Committee against the government, the decision to stop debt, electricity bill from March 1 | सुकाणू समितीचा सरकारविरोधात असहकार, 1 मार्चपासून कर्ज, वीज बिल न भरण्याचा निर्णय

ठळक मुद्देसुकाणू समितीची शासकीय विश्रामगृहात बैठक सुकाणू समिती एकसंघच असल्याचा दावानाशिकच्या सदस्यांचा गैरसमज दूर करणारस्वाभीमानी संघटनेची बैठकीला अनुपस्थिती

नाशिक : औरंगाबादच्या बैठकीत 1 मार्चपासून संपाचा नव्हे, तर सरकारविरोधात असहकार आंदोलन छेडण्याचा निर्णय झाला होता. परंतु, गैरसमजातून संपाचा संदेश गेल्याने नाशिक येथील सुकाणू समितीच्या सदस्यांनी सुकाणू समिती विसर्जित केल्याचा दावा केला, मात्र शेतकरी हितासाठी निर्माण झालेली सुकाणू समिती एकसंघ असून, समितीचा मूळ उद्देश पूर्ण करण्यासाठी संबंधित सदस्यांसोबत संवाद साधून सरकारविरोधात सुकाणू समिती एकत्रित असहकाराचा लढा उभारणार असल्याची माहिती सुकाणू समितीचे सदस्य रघुनाथ पाटील, डॉ. अजित नवले, प्रतिभा शिंदे व अन्य सदस्यांनी पत्रकार परिषदेत दिली आहे.
नाशिक येथील सुकाणू समितीच्या एका गटाने समिती विसर्जित केल्याची घोषणा केल्यानंतर दुसऱ्या गटाने सोमवारी (दि.1) शासकीय विश्रमगृहात राज्यस्तरीय बैठक घेऊन सुकाणू समिती एकसंघच असल्याचा दावा केला आहे. औरंगाबाद येथील बैठकीत शासनाची भूमिका शेतकरीविरोधी असून, सरकारसमोर शेतकऱ्यांचे प्रश्न ठेवण्यासाठी सुकाणू समितीने असहाकार आंदोलन पुकारण्याचा निर्णय घेतला होता. परंतु,या बैठकीनंतर शेतकरी संपाचा संदेश गेल्याने नाशिकच्या काही सदस्यांमध्ये गैरसमज निर्माण होऊन त्यांनी समिती विसर्जित करण्याची घोषणा केली. परंतु, त्यांचा गैरसमज दूर करून सुकाणू समितीने पुन्हा सरकारविरोधात एकसंघ लढा उभारण्याचा निर्णय घेतला आहे. या असहकार आंदोलनाच्या माध्यमातून शेतकरी कृषिपंपाचे वीज बिल भरणार नसून कोणत्याही प्रकारचे कर्जही फेडणार नसल्याचे यावेळी सांगण्यात आले. तसेच शेतकऱ्यांवरील केसेस मागे घेण्याचे आश्वासन महसूलमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी दिले होते. मात्र केसेस मागे न घेता शेतकऱ्यांवर खोटे गुन्हे दाखल करून त्यांच्यावर आंदोलन करण्यास बंदी घालून मुख्यमंत्री दडपशाहीचा वापर करीत असल्याचा आरोपही यावेळी करण्यात आला. दरम्यान, या बैठकीला स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेसह जिल्हा परिषद सदस्य अमृता पवार यांच्या गटातील कोणीही पदाधिकारी उपस्थित नसल्याने सुकाणू समिती खरोखर एकसंघ आहे काय याविषयी संभ्रम कायम आहे. शेतकऱ्यांना कजर्माफी नको, तर कजर्मुक्ती हवी आहे. सरकारने केलेल्या कजर्माफीतही खऱ्या शेतकऱ्यांना न्याय मिळालेला नाही. त्यामुळे यापुढेही कजर्मुक्तीचा लढा सुरूच राहणार असल्याची घोषणा सुकाणू समितीच्या बैठकीत करण्यात आली. तर सरकारने 31 डिसेंबरपासून मका खरेदी बंद केली आहे. मार्केट कमिटीही कायद्याने चालत नसून त्यावर सरकारचा अंकुश नाही. त्यात सरकारला मुंबई विद्यापीठाचा निकाल ऑनलाइन लावता येत नसताना मका खरेदी, विमा आणि कजर्मुक्तीसाठी शेतकऱ्यांना ऑनलाइन प्रक्रिया करण्यास सांगत आहे. त्यावरूनच सरकारचे शेती व शेतकरीविरोधी धोरण दिसून येत असल्याचे शेतकरी नेते रघुनाथ पाटील यांनी यावेळी सांगितले.