ठळक मुद्दे महापालिकेत भारतीय जनता पक्ष सत्तेवर असून, या पक्षाचे तीनही आमदार आहेतसर्व्हेक्षणानुसार शहरात सुमारे ७५० धार्मिक स्थळे अनधिकृत

नाशिक : सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार वाहतुकीस अडथळे ठरणा-या शहरातील अनधिकृत धार्मिक स्थळांवर कारवाई केली जात असली तरी सदरची कारवाई नाशिक महापालिकेच्या माध्यमातून केली जात आहे व महापालिकेत भारतीय जनता पक्ष सत्तेवर असून, या पक्षाचे तीनही आमदार असतानाही धार्मिकस्थळांबाबत असलेली लोकभावना पाहता जागोजागी नागरिक लोकप्रतिनिधींना जाब विचारू लागल्याने भाजपाच्या कार्यकर्त्यांमध्ये अस्वस्थता निर्माण झाली आहे.
नाशिक महापालिकेने केलेल्या सर्व्हेक्षणानुसार शहरात सुमारे ७५० धार्मिक स्थळे अनधिकृत असल्याचे आढळून आले, त्यातील साडेपाचशे धार्मिकस्थळे ही खासगी जागेत असल्याने त्याबाबत अद्याप निर्णय प्रलंबित आहे, तथापि, उर्वरित स्थळे हटविण्याची कार्यवाही महापालिकेच्या अतिक्रमण विभागाने हाती घेतली आहे. ही कारवाई करण्यापुर्वी संबंधित धार्मिकस्थळांची देखभाल करणा-या संस्था, व्यक्तींना महापालिकेने नोटीसा बजावून त्यांना पुरावे सादर करण्याची मुभाही दिली, त्यातील काही धार्मिकस्थळे पुरातन व खासगी जागेत असल्याचे स्पष्ट झाल्याने त्यांना कारवाईतून वगळण्यात आले, मात्र शेकडो धार्मिकस्थळे निव्वळ लोकभावना व धार्मिकतेतून निर्माण करण्यात आल्याने त्यांविरूद्ध कारवाईचा बडगा उगारण्यात आला. ही स्थळे पाडू नये, त्यांचे फेर सर्व्हेक्षण करण्यात यावे अशी मागणी सर्वधर्मियांनी केली व त्याची दखल घेत, महापालिकेत झालेल्या लोकप्रतिनिधींच्या बैठकीतही अशाच प्रकारची भावना व्यक्त करून महापालिकेला फेर सर्व्हेक्षण करण्याच्या सुचना करण्यात आल्या होत्या, तथापि, त्याची दखल न घेत महापालिका प्रशासनाने गेल्या तीन दिवसांपासून धार्मिकस्थळांवर बुलडोझर चालविणे सुरूच ठेवले आहे. वर्षानुवर्षे लोकांची श्रद्धा व धार्मिक भावनेशी निगडीत असलेली धार्मिकस्थळे दिवसाढवळ्या उद्धवस्त केली जात असल्याने त्यांची विटंबना होत असल्याचे पाहून नागरिकांचा बांध फुटू लागला आहे. याबाबत नगरसेवक, पक्षांच्या पदाधिका-यांना नागरिक जाब विचारू लागले असून, गल्ली ते दिल्ली पर्यंत भारतीय जनता पक्षाचे सरकार असतानाही धार्मिकस्थळांबाबत कोणताही मध्यस्थीचा तोडगा लोकप्रतिनिधी न काढू शकल्याने ते रोषाला पात्र ठरले आहेत. एकीकडे अयोध्येत राम मंदिराच्या उभारणीसाठी भाजपा सरकार प्रयत्नशील असताना दुसरीकडे याच सरकारच्या कारकिर्दीत धार्मिकस्थळे हटविली जात असल्याचा प्रचार विरोधी पक्ष करीत आहे, अशा परिस्थितीत अपप्रचाराला प्रत्युत्तर देण्यासाठी भाजप कार्यकर्ते अपुरे पडू लागले आहेत. दिड वर्षांनी लोकसभेची व दोन वर्षांवर विधानसभेची निवडणूक येऊन ठेपली असून, अशा वेळी विरोधकांकडून हा मुद्दा उपस्थित केला जाऊ शकतो अशी भितीही कार्यकर्ते व्यक्त करीत आहेत.