राजपत्रित अधिकारी आंदोलनाच्या तयारीत

नाशिक : महाराष्टÑ राज्य राजपत्रित अधिकारी महासंघाने आपल्या विविध प्रलंबित मागण्यांसंदर्भात पुन्हा एकदा आक्रमक भूमिका घेतली आहे. मुख्यमंत्र्यांनी सकारात्मक निर्णय न घेतल्यास येत्या ९ जुलै रोजी गांधीजींच्या पुतळ्यासमोर ‘मौन दिन’ पाळण्याचा इशारा देत अनेक मागण्यांकडे शासनाचे लक्ष वेधले आहे.
राज्यातील अधिकाऱ्यांच्या विविध प्रलंबित प्रश्नांसबंधी वाचचाल ठरविण्यासाठी अधिकारी महासंघाच्या कार्यकारिणीची बैठक गेल्या ४ जून रोजी झाली होती. अधिकाऱ्यांच्या प्रश्नांकडे दुर्लक्ष होत असल्याबद्दल अधिकाºयांनी नाराजीदेखील व्यक्त केली आहे. गुरुवारी (दि.२७) रोजी राज्यातील सर्व मुख्यालयात अधिकाºयांच्या बैठका आयोति करून ‘लक्षवेध दिन’ पाळण्यात आला. यावेळी जिल्हाधिकारी सूरज मांढरे यांना संघटनेच्या वतीने निवेदन देण्यात आले.
अधिकाºयांच्या जिव्हाळ्याच्या प्रश्नांबाबत निर्णय घेण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांना वेळोवेळी निवेदने दिलेले आहेत. बैठक घेण्याची मागणीदेखील महासंघाने केलेली आहे. मात्र त्यावर अद्यापही निर्णय घेण्यात आलेला नाही. राज्यात केंद्राप्रमाणे पाच दिवसांचा आठवडा करण्यात यावा, सेवानिवृत्तीचे वय ६० वर्ष करण्यात यावे, सेवांतर्गत आश्वासित प्रगती योजनेतील रुपये ५४०० ग्रेड पेची मर्यादा काढण्यात यावी, सातव्या वेतन आयोगाच्या पगारावर केंद्राप्रमाणे वाहतूक भत्ता देणे, १,७५,००० सर्व रिक्त पदे भरावीत, मारहाण, दमबाजीबाबत कठोर भूमिका घेणे इत्यादी मागण्यांवर शासनाने त्वरित निर्णय घ्यावेत, अशा मागणीचे निवेदन महाराष्ट्र राज्य राजपत्रित अधिकारी महासंघ मुंबई व जिल्हा समन्वय समिती नाशिक कार्यकारिणी यांनी जिल्हाधिकारी सूरज मांढरे यांना दिले.
यावेळी संघटनेचे रमेश शिसव, हेमंत जाधव व रामदास खेडकर या पदाधिकाºयांसह अधिकारी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. (फोटो:डेस्कॅन२७पीएचजेयु६४) कॅप्शन: जिल्हाधिकारी सूरज मांढरे यांना निवेदन देताना संघटनेचे रामदास खेडकर, हेमंत जाधव, रमेश शिसव आदींसह संघटनेचे पदाधिकारी, सभासद