शेतकऱ्यांचा  मोबदला न दिल्याने अभियंत्याची खुर्ची जप्त

दिंडोरी तालुक्यातील मौजे साद्राळ येथील शेतकऱ्यांचा जमीन संपादनाचा पुरेसा मोबदला न दिल्याप्रकरणी न्यायालयाच्या आदेशान्वये जिल्हा परिषदेच्या लघु पाटबंधारे विभागाच्या कार्यकारी अभियंत्याची खुर्ची जप्त करण्यात आली.

ठळक मुद्दे पाझरतलावासाठी संपादित करण्यात आली होती. व्याजासह मोबदला मिळावा अशी याचिका

नाशिक : दिंडोरी तालुक्यातील मौजे साद्राळ येथील शेतकऱ्यांचा जमीन संपादनाचा पुरेसा मोबदला न दिल्याप्रकरणी न्यायालयाच्या आदेशान्वये जिल्हा परिषदेच्या लघु पाटबंधारे विभागाच्या कार्यकारी अभियंत्याची खुर्ची जप्त करण्यात आली.
भूसंपादन कायदा कलम १८ नुसार न्यायालयाने कार्यकारी अभियंत्याची खुर्ची आणि दोन संगणक जप्त करण्याचे आदेश जारी केले होते. त्यानुसार न्यायालयाने संबंधित शेतकऱ्यांच्या उपस्थितीत जिल्हा परिषदेत जाऊन कारवाई केली. १९९६ मध्ये सुमारे १४ शेतकऱ्यांची शेतजमीन पाझरतलावासाठी संपादित करण्यात आली होती. या शेतकऱ्यांना बाजारमूल्यप्रमाणे मोबदला न मिळाल्याने त्यांनी वाढीव मोबदला मिळण्यासाठी वारंवार लघुपाटबंधारे विभागाकडे मागणी नोंदविली होती. मात्र संबंधित विभागाकडून वारंवार आश्वासन दिले जात होते. वर्षानुवर्ष केवळ आश्वासनांवरच बोळवण केली जात होती. नंतरच्या काळात अधिकाºयांकडून कोणतीही दाद दिली जात नव्हती, शेतकऱ्यांच्या  मागणीची कोणतीही दखल घेतली जात नव्हती.
जिल्हा परिषदेच्या लघु पाटबंधारे विभागाच्या दिरंगाईमुळे आर्थिक कोंडी झालेल्या गणपत हरी भुसारे, विष्णू धोंडीराम राऊत, यशवंत नारायण भुसारे, जगन्नाथ रंगनाथ भुसारे आदी सुमारे १४ शेतकऱ्यांनी अखेर २०१५ मध्ये न्यायालयात धाव घेऊन व्याजासह मोबदला मिळावा अशी याचिका दाखल केली होती. मात्र न्यायालयीन प्रक्रियेतला प्रतिसाद न देता लघु पाटबंधारे विभागाकडील अधिकारी, कर्मचारी तारखेला गैरहजर राहत होते, तर अनेकदा त्यांनी भरपाई देण्याचे मान्यही केले होते. परंतु प्रत्यक्षात शेतकऱ्यांना कोणत्याही प्रकारे भरपाई मिळू शकलेली नव्हती. संबंधित शेतकऱ्यांना मूळ मोबदला व्याजासह देण्याचे आदेश लघुपाटबंधारे विभागाला बजविले होते. संबंधित शेतकऱ्यांच्या खात्यावर पैसे जमा करण्याचे आदेशित केलेले असतानाही शेतकºयांना मोबदला मिळत नव्हता. अखेर न्यायालयाने प्रकल्पग्रस्त गणपत भुसारे यांना मूळ रक्कम ८ लाख ९० हजार ५९८ रुपये तसेच व्याजाची रक्कमसह मोबदला अदा करण्याचे आणि रक्कम न दिल्यास खुर्ची आणि संगणक जप्त करण्याचे आदेश दिले. त्यानुसार न्यायालयाने शुक्रवारी जप्तीची कारवाई केली.