नाशिक महापालिकेने प्रधानमंत्री आवास योजनेंतर्गत ५५,८४३ लाभार्थी केले निश्चित, एसआरए योजनेसाठी शासनाला प्रस्ताव

महापालिका : प्रकल्पाचे डीपीआर तयार करण्याचे काम सुरू

ठळक मुद्दे चार घटकांमध्ये लाभार्थी निश्चित करण्याचे काम गेल्या वर्षभरापासून सुरू परवडणारी घरे बांधण्यासाठी महापालिका व खासगी बांधकाम व्यावसायिक यांच्या भागीदारीने घरकुल योजना साकारण्याकरीता देकार मागविण्यात येणार

नाशिक - महापालिकेमार्फत केंद्र सरकारच्या प्रधानमंत्री आवास योजनेतील चारही घटकांसाठी ५५ हजार ८४३ लाभार्थी निश्चित करण्यात आले असून डीपीआर करण्याचे काम सुरू असल्याची माहिती आयुक्त अभिषेक कृष्ण यांनी पत्रकारांशी बोलताना दिली. दरम्यान, परवडणा-या घरकुलांच्या निर्मितीसाठी शासनाकडे एसआरए योजना राबविण्यास मंजुरी मिळण्याबाबत पत्र पाठविण्यात येणार असल्याचेही आयुक्तांनी स्पष्ट केले.
पंतप्रधान मोदी यांनी सर्वांसाठी घरे हा महत्वाकांक्षी प्रकल्प राबविण्यासाठी प्रधानमंत्री आवास योजना लागू केली असून त्याअंतर्गत चार घटकांमध्ये लाभार्थी निश्चित करण्याचे काम गेल्या वर्षभरापासून सुरू आहे. महापालिकेने त्यासाठी झोपडपट्टयांचा सर्वेही पूर्ण केला आहे तर अन्य घटकांतून लाभार्थ्यांकडून अर्ज मागविण्यात आले होते. या प्राप्त अर्जांची छाननी होऊन आता चारही घटक मिळून ५५ हजार ८४३ लाभार्थी निश्चित करण्यात आले आहे. या लाभार्थ्यांना घरकुलांचा लाभ मिळावा याकरीता डीपीआर तयार करण्याचे काम सुरू आहे. दरम्यान, झोपडपट्टी पुनर्वसनासाठी एसआरए धोरण राबविण्यास मंजुरी मिळण्याकरीता शासनाकडे प्रस्ताव पाठविला जाणार असल्याची माहिती आयुक्तांनी दिली. सदर धोरण राबविण्यास मंजुरी मिळाल्यास पुष्कळ लाभार्थी या योजनेत समाविष्ट करणे शक्य होणार आहे. याशिवाय, परवडणारी घरे बांधण्यासाठी महापालिका व खासगी बांधकाम व्यावसायिक यांच्या भागीदारीने घरकुल योजना साकारण्याकरीता देकार मागविण्यात येणार असल्याचेही आयुक्तांनी स्पष्ट केले.
वार्षिक कृती आराखडा
सद्यस्थितीत सन २००० पर्यंत स्लम घोषित झालेल्या झोपडपट्टयांमध्ये ही योजना लागू करण्यात आलेली आहे. परंतु, राज्य मंत्रिमंडळाने यापुढे सन २०११ पर्यंतच्या झोपडपट्टयांना संरक्षण देण्याचे घोषित केल्याने प्रधानमंत्री आवास योजनेंतर्गत लाभार्थ्यांची संख्या वाढण्याची शक्यता आहे. राज्य शासनाने अद्याप त्याबाबत अधिसूचना काढलेली नसल्याने सध्या आहे त्याच प्रकल्पांवर काम केले जाणार आहे. त्यासाठी वार्षिक कृती आराखडा तयार करण्यात येत असून सरकारची अधिसूचना प्राप्त झाल्यानंतर नवीन लाभार्थ्यांनाही या आराखड्यात समाविष्ट करता येईल, असेही आयुक्तांनी स्पष्ट केले आहे.