नाशिक शहरातील बांधकाम व्यावसायिकांना वाळू प्रकरणी दिलासा !

नाशिक तहसील कार्यालयाने आॅगस्ट २०१७ मध्ये नाशिक शहरातील बांधकाम व्यावसायिकांच्या साईटवर जाऊन त्यांनी बांधकामासाठी खरेदी केलेल्या वाळूचे पंचनामे केले होते. बांधकाम व्यावसायिकांनी वाळू कोणाकडून खरेदी केली, त्याचे परवाने व पावत्या सादर करण्याच्या सूचनाही व्यावसायिकांना केल्या होत्या

ठळक मुद्देपावत्यांची तपासणी : खात्री पटल्यानंतर दंडाची कारवाई मागेधुळे, जळगाव, नंदुबार आदी जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे पावत्या पाठविण्यात येतील

नाशिक : बांधकामासाठी वाळूचा साठा करून ठेवणाऱ्या व्यावसायिकांना लाखो रुपये दंडाच्या पाठविलेल्या नोटिसांबाबत महसूल प्रशासनाच्या अधिका-यांनीही काहीसे नमते घेण्याची भूमिका स्वीकारली असून, ज्या वाळू वाहतूकदारांकडून व्यावसायिकांनी वाळू घेतली त्यांच्याकडून खरेदीच्या पावत्यांची सत्यता तपासून बांधकाम व्यावसायिकांना दिलासा देण्याचे ठरविले आहे. त्यासाठी धुळे, जळगाव, नंदुबार आदी जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे पावत्या पाठविण्यात येतील व त्याची खात्री पटल्यावर दंडाची कारवाई मागे घेण्यात येणार आहे.
नाशिक तहसील कार्यालयाने आॅगस्ट २०१७ मध्ये नाशिक शहरातील बांधकाम व्यावसायिकांच्या साईटवर जाऊन त्यांनी बांधकामासाठी खरेदी केलेल्या वाळूचे पंचनामे केले होते. बांधकाम व्यावसायिकांनी वाळू कोणाकडून खरेदी केली, त्याचे परवाने व पावत्या सादर करण्याच्या सूचनाही व्यावसायिकांना केल्या होत्या त्यानुसार बांधकाम व्यावसायिकांनी तहसील कार्यालयात पुरावे सादर केले होते. परंतु ते नाकारून बांधकाम व्यावसायिकांना वाळूच्या साठ्याच्या पाचपट दंड, रॉयल्टीची रक्कम व वाळू साठा करून ठेवलेल्या जागेचे भाडे अशाप्रकारे दोन ते वीस लाख रुपयांपर्यंत दंडाच्या नोटिसा पाठविल्या होत्या. मुळातच बांधकाम व्यावसायिकांनी वाळूची वाहतूकदाराकडून खरेदी केलेली असून, त्यांनी स्वत: बेकायदेशीर वाळूची वाहतूक केलेली नाही, किंबहुना त्यांचा वाळू खरेदी-विक्रीचा व्यवसायही नाही. त्यांच्या बांधकाम साईटवर वाळू असतानाही तहसील कार्यालयाने त्यावर भाडे आकारणी केली. या सर्व बाबींचा विचार करून बांधकाम व्यावसायिकांनी दंडाच्या नोटिसीविरुद्ध प्रांत अधिका-यांकडे अपील केले आहे. त्यावर दोन दिवसांपुर्वी सुनावणी करण्यात आली. ज्या बांधकाम व्यावसायिकांनी वाळू खरेदीच्या पावत्या सादर केल्या त्याची तपासणी करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यासाठी संबंधित जिल्ह्यांकडे त्या पाठविण्यात येणार असून, त्याची खात्री पटविल्यानंतरच बांधकाम व्यावसायिकांना त्यांच्या वाळूचा ताबा देण्यात येणार आहे.