नार-पार व गिरणा-  अंबिका नदीजोड फेरप्रकल्प अहवाल अन्यायकारक

नाशिक : नार-पार व गिरणा-  अंबिका नद्याजोेड योजनेत जुना प्रकल्प अहवाल गुंडाळून नवीन अहवाल नाशिक जिल्ह्यासह उत्तर महाराष्ट्रावर मोठ्या प्रमाणावर अन्याय करणारा आहे. त्यामुळे  तो आम्ही फेटाळला असून, सर्वांना मान्य असा सर्वसमावेशक अहवालच
मान्य करावा या मागणीसाठी जलसंपदामंत्री व पालकमंत्री गिरीश महाजन  यांच्या नेतृत्वाखाली मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व केंद्रीय नद्याजोडमंत्री नितीन गडकरी यांची भेट घेणार असल्याची माहिती ग्रामविकास राज्यमंत्री दादा भुसे यांनी पत्रकार परिषदेत दिली.
या नवीन नदीजोड योजनेतून महाराष्टÑाला ८८७ दलघमी पाणी मिळणार आहे, तर गुजरातला १०२९ दलघमी पाणी उपलब्ध होणार आहे. राज्याच्या वाट्याचे ८८७ दलघमी पाणी संपूर्ण राज्यासाठीच राखीव ठेवावे अशी भूमिका आम्ही घेणार असल्याचे भुसे यांनी सांगितले. एकेका थेंबासाठी आम्ही शेवटपर्यंत संघर्ष करू, असेही त्यांनी सांगितले. जुना प्रकल्प अहवाल मांजरपाडा, चणकापूर, देवळा, उमराणे, मनमाड, नांदगावपासून सोयगाव (औरंगाबाद) पर्यंत होता. तसेच गिरणा उजव्या कालव्यातून तो चणकापूर, ठेंगोंडा, सटाणामार्गे मालेगावपर्यंत पाणी येणार होते. नवीन प्रकल्प अहवालानुसार चणकापूरनंतर हे पाणी थेट मालेगावला जाणार आहे. त्यामुळे गिरणा व गोेदावरी या तुटीच्या खोºयावर तसेच येवला, नांदगाव, चांदवड भागावर अन्यायकारक आहे. त्यामुळे हा नवीन प्रकल्प मंजूर न करण्यासाठी आता सर्वपक्षीय लोकप्रतिनिधींची एकजूट करणार असल्याचे दादा भुसे यांनी सांगितले. यावेळी खासदार हरिश्चंद्र चव्हाण, आमदार डॉ. राहुल अहेर, कुणाल पाटील, दीपिका चव्हाण, शिवसेना जिल्हाप्रमुख सुहास कांदे आदी उपस्थित होते.
व्यवहार्यता तपासणार
राज्याचे पाणी राज्यालाच राहणार असून, कोणीही जुना अहवाल फेटाळून नवीन अहवाल तयार करण्याच्या सूचना दिलेल्या नाहीत. नवीन पीएफआर तयार करण्याचे काम तीन एजन्सीला देण्यात आले होते. त्या तीन एजन्सीने वेगवेगळे प्रकल्प अहवाल तयार केले आहेत. 
त्यातील व्यवहार्य अहवाल तयार करण्याच्या सूचना अधिकाºयांना देण्यात आल्या असल्याचे आमदार डॉ. राहुल अहेर यांनी सांगितले.