Nageshwar took objection to the proposed Hawker's Zone in Nashik | नाशिकमध्ये प्रस्तावित हॉकर्स झोनला नगसेवकांनी घेतला आक्षेप

ठळक मुद्देमहापालिका क्षेत्रात फेरीवाल्यांचे नियंत्रण व नियमन करण्यासाठी उपविधीचा मसुदा मंजूर करण्याचा प्रस्ताव महासभेत ठेवण्यात आला होतासदर आराखड्यात सुधारणा करण्याची गरज असून त्यासाठी विशेष महासभा बोलाविण्याची सूचना

नाशिक - महापालिकेच्या बुधवारी (दि.३) झालेल्या महासभेत प्रस्तावित हॉकर्स झोनला सदस्यांनी तिव्र आक्षेप घेत त्यात सुधारणा करण्याची मागणी केली. दरम्यान, हॉकर्स झोनसाठी स्वतंत्र महासभा बोलाविण्याचा निर्णय महापौर रंजना भानसी यांनी जाहीर केला.
महापालिका क्षेत्रात फेरीवाल्यांचे नियंत्रण व नियमन करण्यासाठी उपविधीचा मसुदा मंजूर करण्याचा प्रस्ताव महासभेत ठेवण्यात आला होता. परंतु, त्याला सदस्यांनी आक्षेप घेतला. गुरुमित बग्गा यांनी सांगितले, हॉकर्स झोन निश्चित करताना लोकप्रतिनिधींना विश्वासात घेण्यात आलेले नाही. ज्याठिकाणी गरज नाही तेथे हॉकर्स झोन पाडण्यात आल्याचेही त्यांनी सांगितले. सदर आराखड्यात सुधारणा करण्याची गरज असून त्यासाठी विशेष महासभा बोलाविण्याची सूचनाही बग्गा यांनी केली. तोपर्यंत सदर उपविधी मसुद्यास मंजूरी देऊ नये, अशी भूमिका घेण्यात आली. मात्र, प्रशासन उपआयुक्त हरिभाऊ फडोळ यांनी सदर मसुदा आणि हॉकर्स झोनचा आराखडा यांचा काही संबंध नसून ती नियमावली असल्याने त्यास मंजुरी देण्यास काहीच हरकत नसल्याचे सांगितले. सभागृहनेता दिनकर पाटील यांनीही याबाबत स्वतंत्र महासभा बोलाविण्याची सूचना केली. त्यानुसार, महापौरांनी हॉकर्स झोनमध्ये सुधारणा करण्यासाठी महासभा घेण्याचे जाहीर केले. दरम्यान, महासभेत वैद्यकीय विभागाने ठेवलेल्या मानधनावर व आऊटसोर्सिंगद्वारे भरतीच्या प्रस्तावालाही विरोधकांनी विरोध दर्शविला. डॉक्टरांची मानधनावर भरती करण्याबाबतचे रोस्टरच सदस्यांना देण्यात आले नसल्याने सदरचा प्रस्ताव पुन्हा पुढच्या महासभेत सादर करण्याची सूचना डॉ. हेमलता पाटील यांनी केली. मानधनावर दोन बायोमेडिकल इंजिनिअरची पदे भरती करण्याबाबतही विरोधकांनी आक्षेप घेतला. गुरुमित बग्गा यांनी सदरची भरती करण्याऐवजी मेंटेनन्सचे कंत्राट काढण्याची सूचना केली. अखेर महापौरांनी सदरचा प्रस्ताव पुन्हा पुढच्या महासभेवर ठेवण्याचे आदेश दिले.
घंटागाडीप्रश्नी सदस्य आक्रमक
सिडको प्रभाग समितीचे सभापती सुदाम डेमसे यांनी घंटागाडी ठेकेदाराला काळ्या यादीत टाकण्याचा ठराव तीन महिन्यांपूर्वी प्रभाग समितीने करुनही दखल घेतली जात नसल्याबद्दल खंत व्यक्त केली. सदर घंटागाडी ठेकेदाराला न्यायालयात जाण्यासाठी प्रशासनाने वेळ दिल्याचा आरोपही डेमसे यांनी केला. भागवत आरोटे, डी. जी. सूर्यवंशी यांनीही ठेकेदाराच्या कामकाजाबद्दल नाराजी व्यक्त केली. परंतु, महासभेतही त्याबाबत समाधानकारक उत्तर सदस्यांना मिळू शकले नाही.