आमदारांच्या निधीबाबत आयुक्त मुंढे ठाम

शहरातील आमदार त्रयींचा प्रत्येकी दहा कोटी निधी रुपयांचा निधी पाणीपुरवठ्यासाठी वापरणाऱ्या आयुक्त तुकाराम मुंढे हे आपल्या भूमिकेवर ठाम असून, शासनाचाच याबाबत निर्णय असून त्यानुसार ही कामे केली जात असल्याचे सांगितले.

नाशिक : शहरातील आमदार त्रयींचा प्रत्येकी दहा कोटी निधी रुपयांचा निधी पाणीपुरवठ्यासाठी वापरणाऱ्या आयुक्त तुकाराम मुंढे हे आपल्या भूमिकेवर ठाम असून, शासनाचाच याबाबत निर्णय असून त्यानुसार ही कामे केली जात असल्याचे सांगितले.  आमदार निधीतील अनेक कामे महापालिकेमार्फत केली जात असतात. राज्य सरकारने शहरातील तीन आमदारांना प्रत्येकी दहा कोटी रुपये याप्रमाणे तीस कोटी रुपयांचा निधी दिला आहे. त्यावर त्यांनी नाट्यगृह आणि तरण तलावासह अनेक प्रकल्प सुचविले असले तरी आयुक्तांनी ही रक्कम शहरातील विविध भागांत जलवाहिन्या टाकून शहराचा पाणीप्रश्न सोडविण्यासाठी उपयोग करण्याचे ठरविले आहे. त्यावर काही आमदारांची नाराजी असून त्या पार्श्वभूमीवर आयुक्त तुकाराम मुंढे यांना शनिवारी (दि. २१) पत्रकारांनी विचारले असताना आमदारांच्या विशेष निधीतून कोणती कामे करावी यासाठी शासनाचा निर्णय असून, त्या आधारेच हा निधी पाणीपुरवठ्यासाठी वापरण्यात येणार असल्याचे स्पष्ट केले. शहरात पाणीपुरवठ्याची समस्या असून, अनेक भागांत पाणीपुरवठा होत नाही. अपुºया जलवाहिनींचे जाळे ही समस्या असून, त्यामुळेच हा निधी पाणीपुरवठा सक्षम करण्यासाठी वापरण्यात येणार आहे, असे सांगितले. आमदार निधीतील कामे ज्या क्षेत्रात केली जातात, त्या प्राधीकरणाचा ना हरकत दाखल आवश्यक असतो कारण शेवटी बांधकाम खाते किंवा महापालिकेला सदर मिळकतीची देखभाल दुरुस्ती करावी लागत असते असे सांगून भविष्यात अशाप्रकारची आमदार निधीतील कामे होत असताना त्यांना ना हरकत दाखला द्यावा किंवा नाही याबाबत विचाराअंती निर्णय घेतला जाईल, असेही ते म्हणाले.
अंगणवाड्या नियमानुसारच बंद
शहरात सध्या गाजत असलेल्या अंगणवाडी बंदच्या मुद्यावर बोलताना आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी महापालिकेने १० डिसेंबर १९९३ मध्ये पंचवीस अंगणवाड्या सुरू करताना धोरण ठरविले होते. त्यानुसार चाळीस ही पटसंख्या मान्य करतानाच आयसीडीएसच्या क्षेत्रात अंगणवाडी सुरू केल्या जाणार नाहीत आणि या कर्मचाºयांना सेवेसाठी दावा करता येणार नाही, असे निकष ठरविले होते. शासनाच्या नव्या निर्णयामुळे या अंगणवाड्यांचे सर्वेक्षण करण्यात आले. त्यातील ४० पेक्षा जास्त पटसंख्या असलेल्या १२० तर २५ ते चाळीस पटसंख्या असलेल्या १४२ आणि ० ते २५ पटसंख्या असलेल्या अंगणवाड्या आढळल्या. यातील ५३ अंगणवाड्या आयसीडीएसकडे विलीन करण्यात आल्या. उर्वरित ४० अंगणवाड्या बंद करण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.