‘हार्डशीप’च्या नावाखाली लाखोंच्या नोटिसा

शहरातील रुग्णालये अधिकृत असतानादेखील त्यांना नव्या नियमावलीत बेकायदा ठरवून हीच बांधकामे नियमित करण्यासाठी लाखो रुपयांच्या प्रीमिअम आकारणीच्या नोटिसा महापालिकेने पाठविल्या आहेत. विशेष म्हणजे रुग्णालये बांधताना त्यावेळीच्या रेडिरेकनरनुसार हार्डशीप प्रीमिअम असेल असा समज असणाºया वैद्यकीय व्यावसायिकांना या वीस लाख रुपयांपासून ८० लाख रुपये आकारणीच्या नोटिसा बघून डोळे पांढरे होण्याची वेळ आली आहे.

संजय पाठक ।
नाशिक : शहरातील रुग्णालये अधिकृत असतानादेखील त्यांना नव्या नियमावलीत बेकायदा ठरवून हीच बांधकामे नियमित करण्यासाठी लाखो रुपयांच्या प्रीमिअम आकारणीच्या नोटिसा महापालिकेने पाठविल्या आहेत. विशेष म्हणजे रुग्णालये बांधताना त्यावेळीच्या रेडिरेकनरनुसार हार्डशीप प्रीमिअम असेल असा समज असणाºया वैद्यकीय व्यावसायिकांना या वीस लाख रुपयांपासून ८० लाख रुपये आकारणीच्या नोटिसा बघून डोळे पांढरे होण्याची वेळ आली आहे. वीस-चाळीस वर्षांपूर्वी तत्कालीन नगरपालिका-मनपासारख्या सक्षम प्राधिकृत यंत्रणांकडून मंजुरी घेऊन अनेक रुग्णालये बांधण्यात आली आहेत. मात्र, केंद्र सरकारने २०१३ मध्ये नवीन कायदा करण्याच्या घेतल्याने एका दिवसात बहुतांशी सारेच रुग्णालये बेकायदेशीर ठरली आहेत. बांधकामाचा नकाशा महापालिकेने मंजूर केला, पूर्णत्वाचा दाखला याच यंत्रणेने दिला, इतकेच नव्हे तर वर्षानुवर्षे वैद्यकीय व्यवसायाचा नोंदणी क्रमांकदेखील याच संस्थेतील आरोग्य विभागाने दिल्या. त्याचे नूतनीकरणदेखील करून दिले. परंतु याच यंत्रणेने आता ही रुग्णालये बेकायदेशीर ठरवली असून, नूतनीकरणाअभावी डॉक्टरांची कायदेशीर वैधता धोक्यात आली आहे.  गेल्या चार ते पाच वर्षांपासून महापालिकेला जुन्या रुग्णालयांना असे बदल करणे किती अव्यवहार्य आहे, असे समजावताना मेटाकुटीस आलेल्या या व्यावसायिकांचे अखेरीस एप्रिल महिन्यात महापालिकेने म्हणणे ऐकले मात्र तेदेखील आर्थिक भुर्दंड सोसण्याची मानसिकता तयार करूनच त्यांना तयार केले. कायदेशीर असूनही बेकायदेशीर ठरविलेल्या या इमारतींना नवीन कायद्यात नियमित करण्यासाठी संबंधितांनी हार्डशीप प्रीमिअम द्यावे असे ठरविण्यात आले. ही रक्कम रेडिरेकनर म्हणजेच सरकारी बाजार मूल्याच्या दहा टक्के इतकी असेल असे जाहीर करण्यात आले. ते वैद्यकीय व्यावसायिकांनी मान्य केले. परंतु नोटिसा बजावल्यानंतर सर्वांनाच मानसिक धक्का बसला. रुग्णालये ज्यावेळी बांधली त्यावेळी असलेल्या रेडिरेकनरच्या आधारे ही रक्कम असेल असा सर्वांचा समज होता. मात्र महापालिकेने २०१७-१८ या वर्षातील रेडिरेकनरनुसार गणना केल्याने वीस लाख, चाळीस लाख, ऐंशी लाख रुपये भरण्याच्या नोटिसा आल्याने आता अनेकांना व्यवसाय बंद करण्याची वेळ आली आहे. एखाद्या रुग्णालयाचे बांधकाम झाले तेव्हा तत्कालीन रेडिरेकनरचे दर २० रुपये चौरस फूट असतील तर आता त्याचे दर किमान पाच ते दहा पट असे आहेत आणि त्यावर आधारित दर आकारणी करण्यात आली.  ज्या व्यावसायिकाने रुग्णालयच चाळीस लाख रुपयांना बांधले त्याला ३० ते ३५ लाख रुपयांची हार्डशीप वसुलीची नोटीस दिल्यानंतर ते कसे परवडणार? असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. वैद्यकीय सेवेत हयात घालवणाºया अनेक वैद्यकीय व्यावसायिकांनी तर महापालिकेच्या या धोरणामुळे सक्तीची निवृत्ती पत्करण्याची तयारी केली आहे. मुळात इतकी रक्कम भरल्यानंतरदेखील प्रश्न सुटणार आहे काय? हा प्रश्न आहे. एखाद्या इमारतीत पुरेशा अंतराची स्टेअर केस नसेल किंवा पार्किंगची पुरेसी जागा नसेल अथवा सामासिक अंतर पुरेसे नसेल तर महापाालिकेला हार्डशीप भरल्यानंतर ते आपोआप तयार होणार आहे काय? असा प्रश्न आहे. हार्डशीप भरून मूळ प्रश्नच सुटणार नसेल तर हार्डशीप वसुली कशासाठी? असादेखील प्रश्न उपस्थित झाला आहे. 
चूक कोणाचीही मात्र डॉक्टरच दोषी 
शहरातील अनेक व्यापारी संकुलांमध्ये रूग्णालये सुरू आहेत. त्याला महापालिकेने त्या त्या वेळी मान्यता दिली आहे. मात्र आता २०१३ नंतर रहिवासी, व्यावसायिक, औद्योगिक बरोबरच रूग्णालय ही नवी कॅटेगिरी आली असून हॉस्पिटल म्हणून मान्यता नाही असा नवा मुद्दा काढत संबंधितांना जेरीस आणले जात आहे. काही व्यापारी संकुले बांधताना रहिवासी व व्यावसायिक अशा मिश्र वापराची बांधकाम परवानगी घेऊन संबंधित विकासकांनी केवळ व्यावसायिकांसाठी व्यापारी संकुले बांधली त्यात असलेल्या रूग्णालयांना आता त्यासाठी वेठीस धरले जात आहे. संबंधित व्यावसायिक अशाप्रकारची बांधकामे करत असताना महापालिकेची यंत्रणा काय करीत होती संबंधित विकासकाला सोडून रूग्णालये चालक दोषी कसे असे अनेक प्रश्न आता उपस्थित केले जात आहे. 
हॉस्पिटलपेक्षा प्रीमिअम महाग 
महापालिकेच्या मार्गावर एका वैद्यकीय व्यावसायिकाने पहिल्या मजल्यावर पन्नास लाख रूपयांत पूर्ण मजला काही वर्षांपूर्वी विकत घेतला. आता त्यावर महापालिकेने ४२ लाख रूपयांची हार्डशीप काढली असून, अग्निशमन सुधारणा करण्यासाठी महापालिकेने प्राधिकृत केलेल्या एजन्सीने २० लाख रूपयांचे इस्टिमेट दिले आहे. रूग्णालयाच्या खरेदीपेक्षा महाग असा प्रकार असून, आत रूग्णालय कसे चालवायचे? असा प्रश्न संबंधितांसमोर निर्माण झाला आहे. असे अनेक रूग्णालयांच्या बाबतीत घडले आहे.